काठमाडौं- पारस्परिक सझेदारी र सहकार्यलाई निरन्तरता दिने सहमति व्यक्त गर्दै नेपाल–भारत संयुक्त आयोगको पाँचौँ बैठक सम्पन्न भएको छ ।

परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवाली र भारतका बाह्य मामिला मन्त्री सुव्रमण्यम जयशंकरको सहअध्यक्षतामा सफलतापूर्वक सम्पन्न उक्त बैठकमा दुवै देशका विदेशमन्त्रीले आ–आफ्नो प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गरेका थिए ।

बैठकमा दुवै पक्षले नेपाल–भारत सम्बन्धका सबै पक्षको समीक्षा गर्नुका साथै सम्पर्क सञ्जाल विस्तार, आर्थिक साझेदारी, व्यापार तथा पारवहन, ऊर्जा र जलस्रोत क्षेत्रका साथै संस्कृति र शिक्षामा केन्द्रित रहेर छलफल गरेका थिए ।

बितेका दुई वर्षमा दुवै देशबाट भएका उच्चस्तरीय भ्रमणपछि नेपाल–भारत सम्बन्धका सबै पक्षले गति लिएकामा संयुक्त आयोगले खुशी व्यक्त गरेको छ । बैठकमा अन्तर्राष्ट्रिय, क्षेत्रीय र उपक्षेत्रीय मञ्चहरुमा दुई देशबीच सहयोग आदानप्रदान गर्नेबारेमा पनि गहन छलफल भएको थियो ।

मोतिहारी–अम्लेखगञ्ज पेट्रोलियम पदार्थको पाइपलाइन, हुलाकी राजमार्गका चारखण्ड निर्माणमा भएको प्रगति, भूकम्पपछि नुवाकोट र गोरखा जिल्लामा सर्वसाधाराणका आवास निर्माण सम्पन्न भएकामा आयोगको बैठकमा प्रशन्नता प्रकट भएको थियो ।

साथै बैठकमा जयनगर–जनकपुर, जोगमनी –विराटनगर, सीमा पार रेल परियोजना र विराटनगरमा एकीकृत जाँचचौकी निर्माणमा प्राप्त उपलब्धिको समीक्षा भएको थियो । भारतको सहयोगमा नेपालमा सञ्चालित विकास निर्माणका परियोजनालाई द्रुत गतिमा अघि बढाउन दुवै देशले सहमति जनाएको छन् ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सन् २०१८ को भारत भ्रमणका बेला रक्सोल–काठमाडौँ विद्युतीय रेल लाइन, आन्तरिक जलमार्ग र कृषि क्षेत्रमा साझेदारी गर्ने सम्बन्धमा भएका नयाँ सहमति र तिनमा भएका प्रगतिप्रति आयोगले सन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ ।

दुवै देशले व्यापार पारवहन र रेलसेवासम्बन्धी सन्धि सम्झौतालाई शीघ्र निष्कर्षमा पु¥याउन सहमति जनाएका छन् । दुई देशबीचका प्रमुख सीमा नाकामा व्यापार तथा पारवहनलाई सहज तुल्याउने भौतिक पूर्वाधारको मर्मतसम्भार एवं स्तरोन्नति गर्न दुवै देश सहमत भएका छन् ।

सीमा क्षेत्रमा रहेका जनताका निम्ति डुबान एक गम्भीर समस्याका रुपमा रहेको स्वीकार गर्दै संयुक्त आयोगले पानीको प्राकृतिक बहाबमा अवरोध र उपयुक्त निकासको व्यवस्था नहुँदा डुबान समस्यालाई सम्बोधन गर्नुपर्नेमा बैठकले जोड दिएको छ । नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रका डुबान प्रभावित भेगमा दुवै देशको संयुक्त प्राविधिक टोलीले दिएका सुझाव कार्यान्वयन गर्न दुवै देश सहमत भएका छन् ।

दुवै देशका परराष्ट्रमन्त्रीले सामाजिक र आर्थिक विकासका लागि पर्यटनको महत्वमा जोड दिँदै नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० लाई सफल पार्न तथा पर्यटन क्षेत्रमा सहयोगको स्तर अभिवृद्धि गर्न सहमति जनाएका छन् ।

नेपालको अनुरोधमा अतिरिक्त हवाई प्रवेश उपलब्ध गराउन भारतसँग नेपाल सरकारले गरेको अनुरोधअनुरुप दुई देशका नागरिक उड्डयन प्राधिकरणबीच छलफल जारी रहेकाले त्यसले वाञ्छित परिणाम निकाल्ने विश्वास दुवै देशले गरेका छन् ।