काठमाडौं महानगरमा बेथिति : भत्ता, सुविधा र भ्रमणमै सकियो ९ करोड | Khabarhub Khabarhub

काठमाडौं महानगरमा बेथिति : भत्ता, सुविधा र भ्रमणमै सकियो ९ करोड


९ फाल्गुन २०७५, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं–विद्यासुन्दर शाक्य मेयर भएर काठमाडौं महानगरपालिकामा आएको २ वर्ष पुग्नै लाग्यो । यो अवधिमा उनले विकासका कामलाई अघि बढाउने र सुन्दर काठमाडौं बनाउने योजना पनि सुनाइरहन्छन् । तर, उनको कामले महानगरबासीले राहतको अनुभूति गर्न सकेका छैनन् । महानगरले जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको भत्ता, सुविधा र भ्रमणमा मात्र ९ करोड खर्चिएको खबर राजधानी दैनिकले मुख्य समाचार बनाएको छ । महानगरको विकास निर्माणमा ११ प्रतिशत तलबभत्ता र सुविधामा ६६ प्रतिशत खर्च भएको पाइएको छ ।

भ्रष्टाचारका अनेक रुप शीर्षकको अर्को समाचारमा केन्द्रदेखि जिल्लास्तरमा रहेका सरकारी कार्यालयले जिन्सी तथा अन्य सामान खरिदमा एक वर्षमा आफूखुसी एक अर्ब बढी रुपैयाँ खर्चै गर्ने गरेको आइएको छ । आफूखुसी खरिदले राज्यलाई करोडौं घाटा भएको छ भने, ठेकेदारलाई मालामाल भएको छ ।

कांग्रेसमा फेरि देउवा र पौडेलबीच खटपट भएको अर्को खबर छ । महासमिति बैठकमा ‘डिप लभ’ मा परेको व्याख्या गर्ने कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र बरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलबीच खटपट सुरु भएको छ । महासमिति बैठक सकिएको २ महिना बित्न नपाउँदै महासमिति बैठकले पारित गरेका मूल मुद्दाका विषयमा कुरा नमिल्दा खटपट चुलिएको हो ।

त्यस्तै ट्याक्सी डाइभरले भेटाएको चारलाख बराबरको सामान सम्बन्धित व्यक्तिलाई फर्काएको, ५७ लाख नेपाली अझै नागरिकताबिहीन अवस्थामा रहेकोलगायतका समाचारलाई छापेको छ ।

प्रकाशित मिति : ९ फाल्गुन २०७५, बिहीबार  ६ : ५२ बजे

शिकारीबास खोलाको कटान रोक्न तटबन्ध निर्माण गरिँदै

वीरगञ्ज– पर्साको विकट गाउँका रूपमा रहेको ठोरी गाउँपालिका-३ शिकारीबास खोलाको

रिजाल धारा खानेपानी मुहान संरक्षणले नागरिकलाई सहज

भोजपुर– पौवादुङमा गाउँपालिका-३ मा रिजाल धारा मुहान संरक्षण तथा खानेपानी

पशुपालक किसानलाई नगद अनुदान

गोरखा– उत्तरी गोरखाको धार्चे गाउँपालिकाले मासु उत्पादन गर्ने किसानलाई नगद

बाख्रापालनमा जमेका चन्द दम्पती

टीकापुर– गाउँघरमा पछिल्लो समय वैदेशिक रोजगारीका लागि जाने क्रम बढेका

पाल्पा रामपुरका ३८९ योजना सम्पन्न

पाल्पा– पाल्पाको रामपुर नगरपालिकाले यस आर्थिक वर्षमा ३८९ वटा योजना