अदालतले दोषी ठहर गरेका व्यक्ति सम्पर्कविहीन, १३ सय वर्ष कैद र ८७ लाख जरिवाना बाँकी « Khabarhub

अदालतले दोषी ठहर गरेका व्यक्ति सम्पर्कविहीन, १३ सय वर्ष कैद र ८७ लाख जरिवाना बाँकी


९ फाल्गुन २०७५, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

वालिङ– जिल्ला अदालत स्याङ्जामा विभिन्न घटना वा अभियोग लागेकाबाट एक हजार ३०० वर्ष कैद र रु ८७ लाखभन्दा बढी जरिवाना भुक्तान गर्न बाँकी रहेको छ ।

विसं २००७ देखि २०७५ माघ मसान्तसम्ममा जिल्ला अदालतले विभिन्न समयमा गरेको फैसलाबमोजिम १३ सय १२ वर्ष ११ महीना १४ दिन कैद र ८७ लाख १५ हजार १८४ रुपैयाँ ५५ पैसा असुल गर्न बाँकी रहेको स्याङ्जा जिल्ला अदालतका श्रेष्तेदार नन्दप्रसाद आचार्यले बताए ।

केही सार्वजनिक अपराध मुद्दा, बहुविवाह, कर्तव्य ज्यान मुद्दा, मानव बेचबिखन, अंशबण्डा, जबर्जस्ती करणी, सम्बन्धविच्छेद, कुटपिट तथा लुटपाट, लागुऔषध ओसारपसार, ठगीलगायतका अभियोग लागेकाबाट उक्त कैद तथा जरिवाना भुक्तान गर्न बाँकी रहेको हो ।

“अदालतबाट कैद तथा जरिवानाको सजाय तोकिएसँगै फरार रहेकालाई सजाय भुक्तानका लागि जिल्लाका सबै पालिका, जिल्ला प्रशासन, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, मालपोत, नापीलगायतका कार्यालयमा कैद तथा जरिवाना भुक्तान गर्न बाँकी रहेकालाई पक्राउ लगत विवरणसहित सम्बन्धित निकायमा पत्राचार गरेका छौँ”, श्रेष्तेदार आचार्यले भने ।

अदालतले कैद तथा जरिवाना तोकेका व्यक्तिबाट जरिवाना उठाई दाखिला गरेमा उठाएको रकमको २५ प्रतिशत प्रोत्साहन रकम र कैद लागेको व्यक्तिलाई अदालतसमक्ष दाखिला गरेमा प्रति महीना रु १५० का दरले प्रोत्साहनबापत रकम भुक्तानी गर्ने व्यवस्था रहेको श्रेष्तेदार आचार्यले बताए ।

प्रकाशित मिति : ९ फाल्गुन २०७५, बिहीबार  १ : २३ बजे

स्पेनसँग हारेसँगै प्रशिक्षकमाथि खनिए एमबाप्पे, रणनीति बनाउन चुक्दा नतिजा उम्किएको गुनासो

काठमाडौं- फ्रान्सका कप्तान किलियन एम्बाप्पेले फिफा विश्वकपको सेमिफाइनलमा स्पेनसँग पराजित

कुवेत र बहराइनद्वारा इरानी हवाई आक्रमण विफल पारेको दाबी

एजेन्सी- कुवेत र बहराइनले बुधबार इरानबाट गरिएका हवाई आक्रमणहरू आफ्नो

शक्तिशाली सरकारको बजेट र मौद्रिक नीतिले व्यवसायिक विश्वास फर्काउन सकेन

आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि सरकारले ल्याएको यो बजेटले व्यावसायिक

आमाले न्याय खोज्दा खोसिएको बाल अधिकार !

काठमाडौं– असारे झरीमा सोमबार सिंहदरबारको मुख्य गेटअगाडि निहारिका राजपूत न्यायको

संसद्‍बाट बाध्यकारी श्रम महासन्धिको प्रोटोकल नं २९ अनुमोदन

काठमाडौं– प्रतिनिधिसभाले ‘अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन (आईएलओ) को बाध्यकारी श्रम महासन्धि,