साउदी अरबले ८ सय ५० भारतीय कैदी रिहा गर्दै « Khabarhub

साउदी अरबले ८ सय ५० भारतीय कैदी रिहा गर्दै


९ फाल्गुन २०७५, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

एजेन्सी– साउदी अरबले साउदीका विभिन्न जेलमा रहेको ८ सय ५० भारतीय कैदीलाई रिहा गर्ने भएको छ ।  हालै भारत भ्रमणमा पुगेका साउदी युवराज मोहम्मद बिन सलमानलाई आफ्ना मुलुकका कैदीलाई रिहा गर्न भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आग्रह गरेसँगै साउदीले ८ सय ५० कैदीबन्दीलाई रिहा गर्ने भएको हो ।

प्रधानमन्त्री मोदीको आग्रह साउदी युवराज बिन सलमानले स्वीकार गरेको जनाइएको छ । भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको आग्रहमा युवराज मोहम्मद बिन सलमानले साउदी जेलमा रहेका ८ सय ५० भारतीय कैदीलाई रिहा गर्न निर्देशन दिएको भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले ट्विटमार्फत् जनाएका हुन् ।

त्यसअघि गत सोमबार युवराज बिन सलमानले पाकिस्तान भ्रमणका क्रममा साउदी जेलमा रहेका २ हजार १ सय कैदीलाई रिहा गरिदिएका थिए । विदेशमा सजाय काटिरहेका भारतीय कैदीको सबैभन्दा ठूलो सङ्ख्या साउदी अरबमा छ ।

साउदी अरबमा करिब २ हजार ५ सय भारतीय कैदी रहेको बताइन्छ । साउदी अरबमा सजाय काटिरहेका भारतीयमध्ये अधिकांश हत्या, अपहरण, घुसखोरी र अन्य लागुऔषध तथा मदिराजन्य अपराधमा संलग्न छन् ।

साउदी अरबमा कार्यरत आप्रवासी कामदारको सबैभन्दा ठूलो सङ्ख्यामा भारतीयहरु छन् । त्यहाँ करिब २७ लाख भारतीय नागरिक विभिन्न क्षेत्रमा कार्यरत छन् । एशिया भ्रमणमा निस्केका युवराज बिन सलमान अहिले चीन भ्रमणमा छन् ।

प्रकाशित मिति : ९ फाल्गुन २०७५, बिहीबार  ४ : ०० बजे

दल दर्ता गर्दैमा फागुन २१ को निर्वाचन सुनिश्चित भयो भन्न मिल्दैन: शंकर पोखरेल

काठमाडौं- नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले निर्वाचन आयोगमा राजनीति दलहरू

एकताका विषयमा भएका छलफलबारे रास्वपाको सचिवालय बैठकमा ब्रिफिङ

काठमाडौँ- राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा एकता तथा सहकार्यका लागि विभिन्न व्यक्ति

१३ गतेसम्म अनुदानको रकम नपाए आन्दोलनमा उत्रिने उखु किसानको चेतावनी

काठमाडौँ- नेपाल उखु उत्पादक महासंघले आगामी मंसिर १४ गतेदेखि पुनः

‘डिजिटल हिंसा पनि हिंसा हो’

काठमाडौँ- सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले बदलिँदो परिवेशमा प्रविधिको

सरकारको प्राथमिकता नै निर्वाचन हो: गृहमन्त्री अर्याल

काठमाडौं- गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले निर्वाचन र सुशासनलाई प्राथमिकतामा राखेर सरकारले