राष्ट्रिय परिचयपत्र गैरआवासीय र विदेशीलाई नदिन सुझाव « Khabarhub

राष्ट्रिय परिचयपत्र गैरआवासीय र विदेशीलाई नदिन सुझाव


९ फाल्गुन २०७५, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– सांसदहरुले राष्ट्रिय परिचयपत्र गैरआवासीय नेपाली र विदेशीलाई वितरण गर्न नहुनेमा सुझाव दिइएका छन् । संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले आयोजना गरेको राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरणका सम्बन्धमा व्यवस्थित गर्न बनेको विधेयकमाथि छलफलमा सहभागी सांसदले  राष्ट्रिय परिचयपत्र नेपाली नागरिक तथा नागरिकता प्राप्त गर्न योग्य नेपालीलाई मात्र वितरणको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

छलफलका क्रममा गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले गैर आवासीय नेपालीको नागरिकताको विषय छलफलमा रहेका कारण उनीहरुलाई स्वदेशमा लगानी गर्ने तथा पहिचान हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने भए पनि परिचयपत्र उपलब्ध नगराइने जानकारी गराए ।  सांसद विजय सुब्बाले गैर आवासीय नेपाली तथा विदेशीलाई सामाजिक सुरक्षा कार्डको व्यवस्था गर्न सकिने बताउँदै उनीहरुलाई परिचयपत्र वितरण गर्दा राष्ट्रियतामा आघात पुग्ने विचार व्यक्त गरे ।

सांसद पम्फा भुसालले निश्चित समय नेपाल बसेका विदेशीलाई स्थायी बसोबासलगायतका अन्य प्रकारले सुविधा दिन सकिने भए पनि परिचयपत्र नेपाली नागरिकलाई मात्र वितरण गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

सभापति शशि श्रेष्ठको सभापतित्वमा भएको छलफलमा सांसद यशोदा सुवेदी, प्रेम सुवाल, रेखा शर्मा, दीव्यमणि राजभण्डारी, नवराज सिलवाल तथा गृहसचिव प्रेमकुमार राईले परिचयपत्रमा फोटो, औंठाको छाप, रेटिनाको प्रयोग गरी वैयक्तिक तथा जैविक विवरणको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने सुझाव दिए ।

प्रकाशित मिति : ९ फाल्गुन २०७५, बिहीबार  ६ : ३५ बजे

लागुऔषधसहित विभिन्न स्थानबाट १६ जना पक्राउ

काठमाडौं – प्रहरीले मुलुकका विभिन्न स्थानबाट अवैध लागुऔषधसहित १६ जनालाई

मनास्लु क्षेत्र पुगेका पर्यटक सुरक्षित, चुम उपत्यकाको पदयात्रा स्थगित

गोरखा – बूढीगण्डकी बाढीका कारण प्रभावित मनास्लु क्षेत्रको पदयात्रामा रहेका

बुढीगण्डकी बाढीले गोरखामा अवरुद्ध विद्युत जोड्ने कार्य तीव्र

गोरखा- ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले बुढीगण्डकी तथा यसको सहायक

दाङमा टिप्परको ठक्करबाट बालकको मृत्यु

दाङ – टिपरको ठक्करबाट बालकको मृत्यु भएको छ । घोराही–लमही

चालु आर्थिक वर्षमा साढे ६७ करोडको धान खरिद गरिने

काठमाडौं । सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा न्यूनतम समर्थन मूल्यमा १५