उच्च अदालत पुग्यो महरा प्रकरण– मुख्य न्यायाधीशको इजलाशमा पहिलो पेशी « Khabarhub

उच्च अदालत पुग्यो महरा प्रकरण– मुख्य न्यायाधीशको इजलाशमा पहिलो पेशी


६ मंसिर २०७६, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– जबरजस्ती करणी उद्योगको अभियोगअन्तर्गत मुद्दाको पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका पूर्व सभामुख कृष्णबहादुर महराको पुनरावेदन निवेदन उच्च अदालतको पेशीमा चढेको छ ।

पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने जिल्ला अदालत काठमाडौंको आदेशविरुद्ध महराले बिहीबार उच्च अदालत पाटनमा पुनरावेदन निवेदन दिएका थिए ।

निवेदनमाथिको प्रारम्भिक सुनुवाईका लागि उच्च अदालत पाटनका मुख्य न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको इजलाशमो पेशी तोकिएको छ । उच्च अदालत पाटनले प्रारम्भिक सुनुवाई गरी सम्भवत महराको कैफियत फाइल झिकाउने आदेश जारी गर्ने छ ।

महराविरुद्ध संघीय संसद सचिवालयमा कार्यरत महिला कर्मचारीमाथि बलात्कार प्रयास (जवरजस्ती करणी उद्योग)को अभियोग लागेको छ ।

प्रहरीको करिब १ महिनाको अनुसन्धानपछि जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंले महराविरुद्ध जवरजस्ती करणी उद्योग र पदीय ओहोदाको दुरुपयोग गरी कसुर गरेको अभियोगमा अधिकत्तम ७ वर्ष कैद सजाय मागदाबी गर्दै जिल्ला अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।

काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश सुदर्शनराज पाण्डेको १८ कात्तिकको इजलाशले महरालाई पुर्पक्षका लाथि थुनामा पठाउने आदेश जारी गरेको थियो ।

जिल्ला अदालतको आदेशको पूर्ण पाठ आएपछि महराले उक्त आदेशविरुद्ध उच्च अदालत पाटनमा पुनरावेदन निवेदन दिएका हुन् ।

मुलुकी फौजदारी कार्यविधी संहिताको दफा ९७३० मा थुनछेक वा तोकिएको धरौट, जमानत वा बैंक जमानतमा चित्त नबुझ्ने पक्षले एक तहसम्म पुनरावेदन सुन्ने अदालतमा निवेदन दिन सक्ने व्यवस्था छ ।

प्रकाशित मिति : ६ मंसिर २०७६, शुक्रबार  ११ : ३५ बजे

ठगीको अभियोगमा तीन जना पक्राउ

काठमाडौं– वैदेशिक रोजगारीमा आकर्षक तलबको प्रलोभन दिएर ८० लाख ठगेको अभियोगमा

बंगलादेशमा अवामी लिग प्रतिबन्धित हुँदा बीएनपी ठूलो जिततर्फ

काठमाडौं– बंगलादेशको राष्ट्रिय चुनाव २०२६ मा राष्ट्रियतावादी पार्टी (बीएनपी) ठूलो

बंगलादेशमा बीएनपी अध्यक्ष रहमान दुवै क्षेत्रबाट विजयी 

ढाका– बंगलादेशको १३औं राष्ट्रिय संसदीय निर्वाचनमा बीएनपीका अध्यक्ष तारिक रहमान

राष्ट्रियसभामा मुस्लिम आयोगको प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै प्रधानमन्त्री

काठमाडौं–  प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा ‘मुस्लिम आयोगको आर्थिक

काठमाडौं महानगरका ७५ हजारलाई निःशुल्क कानुनी सेवा, ३५ न्यायिक सहजकर्ता परिचालन

काठमाडौं– काठमाडौँ महानगरपालिकाले आजदेखि पाँचौँ संस्करणका न्यायिक सहजकर्तालाई परिचालन गरेको