उच्च अदालत पुग्यो महरा प्रकरण– मुख्य न्यायाधीशको इजलाशमा पहिलो पेशी « Khabarhub

उच्च अदालत पुग्यो महरा प्रकरण– मुख्य न्यायाधीशको इजलाशमा पहिलो पेशी


६ मंसिर २०७६, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– जबरजस्ती करणी उद्योगको अभियोगअन्तर्गत मुद्दाको पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका पूर्व सभामुख कृष्णबहादुर महराको पुनरावेदन निवेदन उच्च अदालतको पेशीमा चढेको छ ।

पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने जिल्ला अदालत काठमाडौंको आदेशविरुद्ध महराले बिहीबार उच्च अदालत पाटनमा पुनरावेदन निवेदन दिएका थिए ।

निवेदनमाथिको प्रारम्भिक सुनुवाईका लागि उच्च अदालत पाटनका मुख्य न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको इजलाशमो पेशी तोकिएको छ । उच्च अदालत पाटनले प्रारम्भिक सुनुवाई गरी सम्भवत महराको कैफियत फाइल झिकाउने आदेश जारी गर्ने छ ।

महराविरुद्ध संघीय संसद सचिवालयमा कार्यरत महिला कर्मचारीमाथि बलात्कार प्रयास (जवरजस्ती करणी उद्योग)को अभियोग लागेको छ ।

प्रहरीको करिब १ महिनाको अनुसन्धानपछि जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंले महराविरुद्ध जवरजस्ती करणी उद्योग र पदीय ओहोदाको दुरुपयोग गरी कसुर गरेको अभियोगमा अधिकत्तम ७ वर्ष कैद सजाय मागदाबी गर्दै जिल्ला अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।

काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश सुदर्शनराज पाण्डेको १८ कात्तिकको इजलाशले महरालाई पुर्पक्षका लाथि थुनामा पठाउने आदेश जारी गरेको थियो ।

जिल्ला अदालतको आदेशको पूर्ण पाठ आएपछि महराले उक्त आदेशविरुद्ध उच्च अदालत पाटनमा पुनरावेदन निवेदन दिएका हुन् ।

मुलुकी फौजदारी कार्यविधी संहिताको दफा ९७३० मा थुनछेक वा तोकिएको धरौट, जमानत वा बैंक जमानतमा चित्त नबुझ्ने पक्षले एक तहसम्म पुनरावेदन सुन्ने अदालतमा निवेदन दिन सक्ने व्यवस्था छ ।

प्रकाशित मिति : ६ मंसिर २०७६, शुक्रबार  ११ : ३५ बजे

मन्त्रिपरिषदको बैठक जारी

काठमाडौं- मन्त्रिपरिषद्को नियमित बैठक जारी छ । मन्त्रिपरिषद्को नियमित बैठक

भारतसँग रणनीतिक साझेदारी र आर्थिक सहकार्य विस्तारमा जापानको जोड

नयाँदिल्ली- जापानकी प्रधानमन्त्री साने ताकाइचीले भारतसँगको रणनीतिक साझेदारी, आर्थिक सुरक्षा, लगानी

निधि निवासमा कांग्रेसका तीन नेता छलफलमा

काठमाडौं- नेपाली कांग्रेसमा चुलिँदो तनावबीच तीन नेताहरु एक ठाउँमा भेला

‘सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण तेस्रो संशोधन विधेयक, २०८३’ पारित

काठमाडौं– ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनि लाउन्डरिङ) निवारण (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०८३

सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८३  पारित

काठमाडौं– प्रतिनिधिसभाबाट सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८३  पारित भएको