धादिङको रुवीभ्यालीमा पहिलोपटक प्रहरी चौकी स्थापना « Khabarhub

धादिङको रुवीभ्यालीमा पहिलोपटक प्रहरी चौकी स्थापना


६ मंसिर २०७६, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

धादिङ– दादिङ जिल्लाको विकट हिमाली क्षेत्र रुवीभ्यालीको लापामा पहिलोपटक प्रहरी पुगेको छ ।

स्थानीय जनताले लामो समयदेखि प्रहरी चौकीको माग गर्दै आएको थिए । गत असोज ७ गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकले थप रकम निकासाका गर्ने अनुमति दिएपछि रुवीभ्यालीमा प्रहरी चौकी निर्माण सम्पन्न भएको हो ।

रुवीभ्याली गाउँपालिका–५ लापामा निर्माण भएको प्रहरी चौकीको बिहीबार उद्घाटन गरिएको छ ।

धादिङ जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी अस्मान तामाङ, जिल्ला प्रहरी कार्यालय धादिङका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक ‍राज कुमार बैदवार र रुवीभ्याली गाउँपालिकाका प्रमुख चेरोङ तामाङले बिहीबार आयोजित कार्यक्रममा उक्त प्रहरी चौकीको संयुक्त रुपमा उद्‍घाटन गरे ।

भौगोलिक कठिनाइको कारण संवेदनशिल मानिएको उक्त क्षेत्रमा प्रहरी चौकी स्थापना भएबाट त्यहाँका नागरिकले सहज रुपमा प्रहरी सेवा प्राप्त गर्न सक्ने जिल्ला प्रहरी कार्यालय धादिङका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक ‍राज कुमार बैदवारको भनाइ छ ।

प्रहरी चौकीको उद्घाटन कार्यक्रममा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका उप(निर्देशक मुकुन्द मरहठा, रुवीभ्याली गाउँपालिकाका पदाधिकारीहरु, प्रहरी अधिकृतहरु, स्थानीय जनप्रतिनिधिहरु, स्थानीय बासिन्दाहरु लगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।

प्रकाशित मिति : ६ मंसिर २०७६, शुक्रबार  २ : ०२ बजे

आजका समाचार : अवरोधबीच सदनमा मन्त्रीहरुको जवाफ, विश्वकपमा मेसीको ह्याट्रिक र लेबनानमा इजरायली आक्रमण जारी

मन्त्रीले आफ्ना प्रश्नको जवाफ नदिएको भन्दै श्रम संस्कृति पार्टीका सांसदले

सरकारको ‘नागरिक चौतारी’, नागरिकले सिधै दिन सक्नेछन् सुझाव

काठमाडौं – देश तथा विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई राज्यका गतिविधिमा प्रत्यक्ष सहभागी

कारागारबाट फरार वन्यजन्तु मुद्दाका अभियुक्त पक्राउ

काठमाडौं– ध्वाँसे चितुवाको छाला ओसारपसार तथा खरिद बिक्री मुद्दामा पुर्पक्ष

कूटनीतिक पहलमार्फत चिया निर्यातमा देखिएका अवरोध हटाउन महासङ्घको माग

काठमाडौं- नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले कूटनीतिक पहल गरी चिया निर्यातमा

पीआर लिएर विदेश बस्ने दुई कर्मचारीविरुद्ध कारवाही सिफारिस, अरुको पनि खोजी हुँदै

काठमाडौं- भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले