काठमाडौं– जबरजस्ती करणी उद्योगको अभियोगअन्तर्गत मुद्दाको पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका पूर्व सभामुख कृष्णबहादुर महराको पुनरावेदन निवेदनमा सुनुवाई गर्दै उच्च अदालत पाटनले ‘कैफियत प्रतिवेदन’ बुझाउन आदेश दिएको छ ।

महराकातर्फबाट बिहीबार दर्ता भएको निवेदनमाथि सुनुवाई गर्दै मुख्य न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको एकल इजलासले जिल्ला अदालते पुर्पक्ष थुनामा पठाउन आदेश दिँदा लिएका आधार कारण र सक्कल मिसिल पठाउन आदेश दिएको हो ।

महराविरुद्ध संघीय संसद सचिवालयमा कार्यरत महिला कर्मचारीमाथि बलात्कार प्रयास (जवरजस्ती करणी उद्योग)को अभियोग लागेको छ ।

प्रहरीको करिब १ महिनाको अनुसन्धानपछि जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंले महराविरुद्ध जवरजस्ती करणी उद्योग र पदीय ओहोदाको दुरुपयोग गरी कसुर गरेको अभियोगमा अधिकत्तम ७ वर्ष कैद सजाय मागदाबी गर्दै जिल्ला अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।

काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश सुदर्शनराज पाण्डेको १८ कात्तिकको इजलाशले महरालाई पुर्पक्षका लाथि थुनामा पठाउने आदेश जारी गरेको थियो ।

जिल्ला अदालतको आदेशको पूर्ण पाठ आएपछि महराले उक्त आदेशविरुद्ध उच्च अदालत पाटनमा पुनरावेदन निवेदन दिएका हुन् ।

मुलुकी फौजदारी कार्यविधी संहिताको दफा ९७३० मा थुनछेक वा तोकिएको धरौट, जमानत वा बैंक जमानतमा चित्त नबुझ्ने पक्षले एक तहसम्म पुनरावेदन सुन्ने अदालतमा निवेदन दिन सक्ने व्यवस्था छ ।