काठमाडौं– सरकारले गत वर्ष सामाजिक सुरक्षा कोष कार्यक्रम धुमधामका साथ सञ्चालनमा ल्याएको थियो ।

सञ्चालनमा आएको एकभित्र कोषले लक्ष्यअनुसार रोजगारदाता र श्रमिकको सहभागिता गराउन सफल भएन । विगत एक महिनादेखि कोषको कार्यक्रममा सहभागी नहुनका लागि रोजगारदाता कम्पनीहरुले विभिन्न खालका समस्या देखाउन थालेका छन् ।

ठूला रोजगादाता कम्पनी, बैक वित्तीय संस्था, उद्योग र केही प्रतिष्ठानहरुले भने कोषमा सूचिकरण नहुने उद्घोष नै गरिसकेका छन् ।

सामाजिक सुरक्षा कोषको कार्यक्रमलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले सवैभन्दा लोकप्रिय कार्यक्रम भन्दै प्रचार गरेको थियो ।

गत मंसिर ११ गते प्रधानमन्त्री ओलीले कोषअन्तर्गत स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा योजना, दुर्घटना सुरक्षा योजना, आश्रित परिवार सुरक्षा योजना, वृद्ध अवस्था सुरक्षा योजनासहितको कार्यक्रम घोषणा गरेका थिए ।

प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारले सबै नागरिक वर्तमान र भविष्यको ग्योरेन्टी गर्ने बताएका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीले भनेजस्तो कोषका कार्यक्रमलाई रोजगारदाताले सूरक्षीत मानेन् । कोष सञ्चालनमा आएको एक वर्षमा कोषको कार्यक्रममा जाने कि नजाने भनेर रोजगारदातामा दोधार सुरु भएको छ ।

गत कात्तिकदेखि रोजगारदाता कोषको कार्यक्रममा नजाने घोषणा गर्न थालेका छन् । यो विषयमा श्रम, रोजगारदाता तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले भने पछिल्लो समय रोजगारदाताले दिएको चेतावनीप्रति मानै बसेको छ ।

मन्त्रालयले विहीबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै कोषका पछिल्ला कार्यक्रमका बारेमा प्रष्ट परेको थियो । तर, रोजगारदाताले दिँदै आएको चेतावनीका विषयमा भने श्रम मन्त्री रामेश्वर राय यादवले केही प्रतिक्रिया दिएका छैन ।

२ प्रतिशत रोजगारदाता र श्रमिक कोषमा सूचीकरण

सरकारले वार्षिक ९ लाखभन्दा धेरै श्रमिक र कम्तिमा १ लाख रोजगारदाता कोषको दायरामा ल्याउने लक्ष्यका साथ कोषको कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएको थियो । तर, एक वर्षको अवधिमा ११ हजार ८ सय ७८ रोजगारदाता कम्पनी र १ लाख ३३ हजार ५ सय ४४ जना श्रमिकले कोषमा योगदान गरेका छन् ।

कोषमा ३ करोड ६१ लाख ६५ हजार ९ सय ३६ रुपँयौ आर्थिक संकलन भएको छ । सरकारले लिएको लक्ष्यको आधारमा २ प्रतिशत रोजगारदाता र श्रमिक कोषको कार्यक्रममा आएका छन् । कोषकै पछिल्लो तंथ्याकलाई आधार मान्ने हो भने २ प्रतिशत कोषमा आवद्ध भएका छन् ।

केन्द्रीय तंथ्याक विभागको राष्ट्रिय आर्थिक गणना २०७५ अनुसार नेपालमा ९ लाख २३ हजार ३ सय प्रतिष्ठान सञ्चलानमा रहेका छन् । यी प्रतिष्ठानमा करिब ३६ लाख श्रमिक रोजगारीमा कार्यरत रहेको विभागको तथ्यांकमा छ । यसैलाई आधार मान्ने हो भने, कोषको कार्यक्रममा सहभागिको संख्या न्यून देखिन्छ ।

सरकारले सामाजिक सुरक्षा कोषको कार्यक्रम सुरु गरेको पहिलो वर्ष भएकाले लक्ष्यअनुसार काम नभएको कोषका कार्यकारी निर्देशक कपिलमाणि ज्ञवाली बताँउछन् । सुरुको वर्ष भएपनि रोजगारदाता र श्रमिकको सहभागिता उत्साहजनक रहेको उनको दावी छ ।

स्वरोजगार कार्यक्रम जस्तै बन्दै सामाजिक सुरक्षा कोष

अर्थमन्त्री हुँदा ०६६ सालमा डा बाबुराम भट्टराईले निकै महत्वका साथ सुरु गरेका युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कार्यक्रम लक्षित उद्देश्य प्राप्त गर्न चुकेको थियो ।

जसका कारण यो कोष नाममा मात्र जस्तो बन्यो । स्वरोजगार कोष सचिवालयले वार्षिक ५० हजार युवालाई स्वरोजगार बनाउने भनिए पनि १० वर्षमा मुस्किलले ६४ हजार ६ सय ८५ जना युवाले मात्र ऋण पाएका छन् ।

तीमध्ये धेरैजसो स्वरोजगार समेत भएका छैनन् । राजनीति शक्तिका आधारमा मात्र धेरै ऋण बाँड्न थालेपछि यो कोषका लागि सरकारले बजेट विनियोजन नै गर्न छाडेको छ ।

प्रत्येक वर्ष ५० हजार युवालाई स्वरोजगार बनाउने लक्ष्य राखेको यो कार्यक्रमले करीब एक दशकको अवधिमा ६४ हजार ६ सय ८५ स्वरोजगार बनाएको छ । अर्थात् करिब एक वर्षमा हासिल गर्नुपर्ने लक्ष्य १० वर्षमा मात्रै पूरा गरेको छ ।

यस्तै, सामाजिक सुरक्षा कोषमा पनि पछिल्लो समय रोजगारदाता कम्पनीले दवाव सिर्जना थालेका छन् । जसका कारण महत्वपूर्ण योजना बोकेर आएको कोष हालत पनि स्वरोजगार कार्यक्रम जस्तै हुने देखिन्छ ।

सरकारले विगत ११ वर्षअघि ल्याएको युवा स्वरोजगार कार्यक्रम धेरै राम्रो थियो । तर, विभिन्न कारणले उक्त कार्यक्रम अहिले बन्द गर्न सरकारनै लागि परेको युवा तथा रोजगारविज्ञ पुर्णचन्द्र भट्टराई बताउँछन् ।

गत आर्थिक वर्ष महत्वकांक्षी योजनाका साथ सरकारले सञ्चालनमा ल्याएको योगदानमा आधारित सामाजिक कोषको कार्यक्रम पनि स्वरोजगार कार्यक्रमकै हालत हुने विज्ञ भट्टराई बताए ।

‘सरकारले ल्याएका महत्वपूर्ण योजनामा पार्टीगत दवाव, राजनीतिमा आवद्ध व्यवसायी र विकास जस्ता विषयमा असर पार्ने तत्वले चलखेल गर्दा यस्ता कार्यक्रम सफल हुँदैनन्’ उनले भने, ‘सत्ता परिवर्तनले पनि ठूलो महत्व प्रभाव पर्छ । एउटा व्यक्तिले कार्यक्रमको ढाँचाअनुसार काम गरिरहेको छ । सोही व्यक्ति पदबाट बाहिरिएपछि योजनामा प्रभाव पर्छ ।’

कोषबाट पाउने सुविधा

ऐनअनुसार कोषमा सूचीकृत रोजगारदाताले प्रत्येक श्रमिकको आधारभूत पारिश्रमिकको १० प्रतिशत रकम र कामदारले थपेर प्रत्येक महिना कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

त्यसगरी श्रमिकको आधारभूत पारिश्रमिकबाट १ प्रतिशत सामाजिक सुरक्षा कर र रोजगारदाताका तर्फबाट उपदानका रूपमा ८.३३ प्रतिशत र सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदानस्वरूप १.६७ प्रतिशत रकमसमेत कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

यस्तै, श्रमिकको आधारभूत पारिश्रमिकको ३१ प्रतिशत बराबर हुन आउने रकम सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदानका रूपमा जम्मा गर्नुपर्ने हुन्छ । यस कोषमा श्रमिकका तर्फबाट आधारभूत तलबको ११ प्रतिशत र रोजगारदाताका तर्फबाट २० प्रतिशत रकम थप गरी जम्मा ३१ प्रतिशत रकम हरेक महिना श्रमिकको सामाजिक सुरक्षा कोषको खातामा जम्मा हुने व्यवस्था छ ।

सरकारले हाललाई सामाजिक सुरक्षाकोषबाट श्रमिकलाई चार किसिमका सामाजिक सुरक्षाका सुविधा रकम भुक्तानी दिन सकिने स्कीम अघि सारेको छ । जसअनुसार पहिलो, औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा योजना छ ।

यो योजनामा श्रमिकले कम्तीमा ६ महिना कोषमा योगदान गरेको हुनुपर्छ । यसअन्तर्गत चिकित्सक परामर्श सेवा, अस्पताल भर्ना तथा शल्यक्रियाबापतको शुल्क, रोग परीक्षण तथा उपचारबापतको खर्च, औषधिको बिल बमोजिमको रकम, चिकित्सकले घरमै गई परामर्श गरेबापत लागेको खर्च कोषबाट भुक्तानी पाउन सक्ने व्यवस्था छ ।

कोषले चालु आर्थिक वर्षदेखि १ करोड रुपैयाँसम्म घरजग्गा कर्जा, ३५ लाखसम्म शैक्षिक कर्जा, २५ लाख रुपैयाँसम्मको सामाजिक कर्जा, बेरोजगार सुरक्षा योजना र कोषले धितोको मूल्यांकन गरी अधिकतम ७० प्रतिशतसम्म कर्जा दिने नयाँ सुविधा थपेको हो ।