काठमाडौं–सरकारले वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित बनाउन म्यानपावर कम्पनीको धरौटी बढाउने घोषणा गर्‍यो । सोही घोषणा अनुसार व्यवसायीले धरौटी रकम बढाउन तयार भए । धरौटी रकम आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/७७ बाटै वृद्धि गर्ने योजना सहित वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ पनि संशोधन भयो । तर, अहिले धरौटी रकमको व्याजको विषयले सरकार र व्यवसायीबीच दूरी बढाएकोछ ।

धरौटी रकम राख्न तयार भएका व्यवसायीले धरौटीबापत राखिएको रकमको व्याज आफूहरुले पाउनुपर्ने माग राखेका छन् । सरकारले भने व्यवसायीको माग सम्बोधन गर्ने संकेत देखाएको छैन। आर्थिक ऐन नै परिवर्तन गर्नुपर्ने भएकाले धरौटी रकमको ब्याज दिन नसक्ने श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको धारण छ ।

धरौटीका विषयमा श्रम मन्त्रालय र व्यवसायीबिच पटक पटक बैठक बसेपनि सहमति जुटेको छैन । जसका कारण हाल व्यवसायी र श्रम मन्त्रालयबीच दुरी बढ्दै गएको छ ।

श्रम मन्त्रालयका सहसचिव उमेश ढुंगानाको संयोजकत्वमा मन्त्रालयका तर्फबाट ५ जना र नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सघंका तर्फबाट ४ जनासहितको कार्यदलले १५ दिनभित्र वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ र वैदेशिक रोजगार नियमावली २०६४ संशोधन र कार्यान्वयन विषयमा सुझाव पेस गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, धरौटीको ब्याजका विषयमा अझै सहमति जुटेको छैन । जसका कारण धरौटी रकम कुन बैंकमा राख्ने भन्ने पनि टुंगिएको छैन ।

श्रम मन्त्रालयले आगामी भदौ महिनाको १६ गतेसम्म धरौटी रकम राख्ने म्याद व्यवसायीलाई दिएको छ । व्यवसायीले पनि ब्याज नदिने भए र मलेसियाको रोजगारी तत्काल नखुलाएसम्म धरौटी राख्ने चेतवानी दिइरहेका छन् । व्यवसायीले श्रम मन्त्रालयलाई जेठ १६ गतेसम्म आफना माग सम्बोधन गर्ने समय दिएको वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष रोहन गुरुङले बताए ।

‘हाम्रा मागका विषयमा समय पर्खिरहेका छौं । श्रम मन्त्री गोर्कण विष्टले कसरी सम्बोधन गर्नुहुन्छ भनेर व्यवसायी निर्णय कुरिरहेका छन् । मन्त्रीले व्यवसायीको मागलाई वेवास्ता गरे आन्दोलनको विकल्प छैन । अब आन्दोलनबाट सवै विषयमा ढुगो लाग्छ,’ उनले भने, ‘श्रम मन्त्रालयले कि वैदेशिक रोजगार व्यवसाय नै बन्द गर्नुपर्छ । लाइसेन्स लिएर व्यवसाय सञ्चालन गरिहेका व्यवसायीलाई लथलिङ पार्नु हुँदैन । राज्यले सवै म्यानपावर व्यवसायिलाई अपराधी ठानेर हेर्नु गलत हो ।’

पछिल्लो समय वैदेशिक रोजगार व्यवसाय अस्तव्यस्त भइरहेको विषयमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पनि ध्यानार्षण गराएको उनको भनाइ छ ।

सरकारले जे निर्णय पनि हचुवाका भरमा गर्ने नमिल्ने श्रम मन्त्रालयका सहसचिव उमेश ढुंगानाले बताएका छन् । राज्यले जे निर्णय गर्दापनि कानुनमै उभिएर निर्णय गर्नुपर्ने सहसचिव ढुगांनाले बताए । उनले भने, ‘म्यानपावरले धरौटी रकम राखेबापत ब्याज पाउनुपर्ने माग गरिरहेका छन् । यो विषय कानुनमा छ कि छैन । भनेर मन्त्रालयले अध्ययन गरिहेको छ ।’ धरौटीको ब्याजका विषयमा श्रम मन्त्रालयले एकलै गर्ने निर्णय गर्ने नमिल्ने उनको भनाई छ ।

वार्षिक ३ हजारभन्दा कम कामदार रोजगारीमा पठाउने म्यानपावरको धरौटी रकम नगद ५० लाख रुपैयाँ र १ करोड बैक ग्यारेन्टी राख्नुपर्ने ऐनमा व्यवस्था छ ।

यसैगरी ३ हजार भन्दा बढी र ५ हजारभन्दा कम कामदार पठाउने कम्पनीको हकमा १ करोड रुपैयाँ नगद र २ करोड रुपैयाँ बैंक ग्यारेन्टी अनिवार्य गर्नुपर्ने ऐनमा व्यवस्था छ । ५ हजारभन्दा बढी कामदार पठाउने कम्पनीले २ करोड रुपैयाँ नगद र ४ करोड रुपैयाँ बैंक ग्यारेन्टी हुनुपर्ने व्यवस्था छ । धरौटीका विषयमा हाल पनि सरकार म्यानपावर व्यवसायीबीच विवाद छ ।

बैठकमा इजाजतपत्र प्राप्त व्यवसायीहरुले न्यूनतम राख्नु पर्ने नगद धरौटी ५० लाख रुपैयाँ नेपाल सरकारबाट क वा ख वर्गको मान्यताप्राप्त बैकमा राख्ने दिनुपर्ने माग राख्दै आएका छन् ।