काठमाडौं-मुलुकको निजामती प्रशासन हाँक्ने प्रमुख कानुनका रूपमा रहने संघीय निजामती सेवा ऐन बनाउन सांसदले नै विलम्ब गरेका छन् । संसद्को राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा महिनौंसम्म थन्किएर संसद्मा छलफलमा पुगेको संघीय निजामती सेवासम्बन्धी विधेयकलाई अघि बढाउन केही सांसदले अवरोध सिर्जना गरिरहेको प्रशासकले बताएको राजधानी दैनिकमा खबर छ ।

हाल सो विधेयक संसद्मा दफाबार छलफलमा छ । छलफलका क्रममा सांसदले बेतुकका तर्क गरेर विधेयकलाई पास गराउन अवरोध गरिरहेको सरकारी अधिकारीले बताएका छन् । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले संघीय निजामी सेवासम्बन्धी विधेयकलाई ६ महिनाअघि नै राज्यव्यवस्था समितिमा पठाएको थियो । तर, राज्यव्यवस्था समितले महिनौंसम्म सो विधेयकलाई अघि बढ्न नदिएपछि त्यसै थन्कन पुगेको थियो ।

अहिले संसद्मा छलफलमा रहे पनि सांसदका बेतुकका तर्कले गर्दा सो विधेयक अघि बढ्न नसकेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए । ‘मुख्य सचिव नै करारमा राख्ने भन्ने बेतुकका तर्कले अवरोध सिर्जना भइरहेको छ, जुन विश्वमा कहीँ कतै छैन,’ मन्त्रालयका ती अधिकारीले भने ।

संघीय निजामती सेवा विधेयकमा मुख्य सचिव र सचिवको कार्यकाल र नियुक्ति प्रक्रियाका बारेमा व्यवस्था गरिएको छ । निजामती प्रशासनमा रहेका वरिष्ठ सचिवबाट कार्यक्षमता र ज्येष्ठताका आधारमा मुख्य सचिव छनोट गर्नसक्ने अधिकार सरकारलाई रहने व्यवस्था प्रस्तावित विधेयकमा छ । तर, केही सांसदहरूले भने सो प्रावधान हटाएर मुख्य सचिव पद नै बाहिरबाट करारमा ल्याउनुपर्ने भनाइ राखेपछि विवाद भएको हो ।

‘मुख्य सचिवजस्तो महŒवपूर्ण पदमा करारमा कर्मचारी ल्याउनुपर्ने भन्ने तर्कले प्रशासन क्षेत्रमा रहेको चेन अफ कमान्डलाई नै धराशायी बनाउने तर्क मन्त्रालयका अधिकारीहरूको छ । सुधार गर्ने र मुख्य सचिवको भूमिकालाई व्यवस्थित बनाउनुपर्ने सैद्धान्तिक पक्षलाई छोडेर एकैपटक सर्वोच्च पदमा बाहिरको मान्छे ल्याउनुपर्छ भन्ने माग राख्नुले सांसदको भूमिका माथि नै गम्भीर प्रश्न सिर्जना गरिदिएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका एक उपसचिवले बताए ।