संघीय संरचनाको ‘असर’– ओरालो लाग्दै नेपालगन्जको होटल व्यवसाय « Khabarhub

संघीय संरचनाको ‘असर’– ओरालो लाग्दै नेपालगन्जको होटल व्यवसाय


६ श्रावण २०७६, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

नेपालगञ्ज– पर्यटकहरुलाई लक्षित गरी नेपालगञ्जमा स्थापना गरिएका ठूला तथा सुविधा सम्पन्न होटल व्यवसायको कारोबार पछिल्लो समयमा ओरालो लाग्न थालेको छ ।

नेपालगञ्ज हुँदै कैलाश मानसरोवर, बाँके र बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज, प्यूठानको स्वर्गद्वारी आश्रम, मुगुको रारा ताल, डोल्पाको शे–फोक्सुण्डो ताल जाने पर्यटकलाई लक्ष्य गरेर स्थापना गरिएका पाँच तारेसहितका सुविधा सम्पन्न होटलको कारोबार ओरालो लाग्न थालेको हो ।

होटल व्यवसायी सङ्घ प्रदेश नं ५ का अध्यक्ष भाष्कर काफ्ले मुलुकको सङ्घीय संरचनाका नेपालगञ्जका होटलको कारोबार ओरालो लाग्न थालेको बताउँछन् ।

नेपालगञ्जमा भएका अन्तर्राष्ट्रिय र राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था, सरकारीस्तरका महत्वपूर्ण कार्यालयलगायतका व्यापारिक प्रतिष्ठान प्रदेश नम्बर ५ को राजधानी बुटवल र कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेत जाने क्रम बढेसँगै नेपालगञ्जको होटल व्यवसाय धरायशी बन्दै गएको उनको भनाइ छ ।

झण्डै एक दशकयता नेपालगञ्जमा पाँचतारे, चार तारे र तीनतारेसहित दर्जन बढी सुविधा सम्पन्न होटल सञ्चालनमा आएका छन् । उनका अनुसार एक दशकयता नेपालगञ्जमा ठूला होटल व्यवसायमा झण्डै ५ अर्ब लगानी भएको छ । साविकको सुदूरपश्चिमाञ्चल र मध्यपश्चिमाञ्चलको व्यापारिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको केन्द्रका रुपमा रहेको नेपालगञ्जका ठूला होटल व्यवसायीलाई राज्यको नयाँ शासकीय संरचनाले झस्काएको छ ।

सुदूरपश्चिम छुट्टै प्रदेश हुनु र मध्यपश्चिम क्षेत्र पनि कर्णाली र प्रदेश ५ मा विभक्त भएर सुर्खेत र बुटवल राजधानी हुनुले नेपालगञ्जमा ठूलास्तरका कार्यक्रम नहुँदा लगानी डुब्ने चिन्ताले होटल व्यवसायीहरुलाई पिरोल्न थालेको छ ।

‘पुरानो संरचना हुँदासम्म होटल भरिभराउ हुन्थे, नयाँ संरचनापछि त प्रायः होटलका कोठा खाली हुने गरेका छन् । सरकारी तथा गैरसरकारी निकायका कार्यक्रमले भरथेग हुने अवस्था पनि अब रहेन्,’ नेपालगञ्जस्थित होटल इन्द्रेणीका सञ्चालक घनश्याम थापा भन्छन् । अर्कोतर्फ, नयाँ सुविधा सम्पन्न होटल थपिँदै गएपछि सञ्चालनमा रहेका पुराना होटललाई भने व्यवस्थापन खर्च धान्न मुस्किल परेको अवस्था छ ।’

प्रकाशित मिति : ६ श्रावण २०७६, सोमबार  ११ : २६ बजे

मन्त्रिपरिषद्का निर्णय : नर्वेबाट १० करोड अनुदानदेखि सचिवको पदस्थापनसम्म

काठमाडौँ- सरकारले नगरपालिकामा स्वच्छ ऊर्जा रूपान्तरण प्रवर्द्धन गर्ने कार्यक्रमका लागि नर्वेजियन

निर्माण क्षेत्रको मूल्य समायोजन लागू गर्ने सरकारको निर्णय, इन्धनदेखि डण्डीसम्म समेटिने

काठमाडौँ – सरकारले निर्माण क्षेत्रमा देखिएको अस्वाभाविक मूल्यवृद्धिलाई सम्बोधन गर्न

अत्यधिक गर्मीले गर्भवती र नवजात शिशु जोखिममा

नाडी – जलवायु परिवर्तनका कारण बढ्दै गएको अत्यधिक गर्मीले गर्भवती महिला

यी हुन् मन्त्रिपरिषद् बैठकका मुख्य ५ निर्णयहरू

काडमाडौं– सरकारले सोमबार गरेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरू सार्वजनिक गरेको छ

एकैदिन रिलिज भएका तीन नेपाली फिल्मले कति कमाए ?

काठमाडौं– गत असोज ९ गते शुक्रबार प्रदर्शनमा  एकैपटक तीन नेपाली