भारतीय बसलाई चिनियाँ प्रमाणित नगर्दा सरुवा! « Khabarhub

भारतीय बसलाई चिनियाँ प्रमाणित नगर्दा सरुवा!


१० फाल्गुन २०७५, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– भारतबाट ल्याइएका इलेक्ट्रिक बसलाई चीनबाट ल्याएको प्रमाणित गर्न नसक्दा सचिव कृष्णप्रसाद देवकोटाले आफू सरुवामा परेको दाबी गरेका छन् । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा रहेका उनी युवा तथा खेलुकद मन्त्रालयमा सरुवा भएका छन् । बुधबार पर्यटनमन्त्रालयबाट भएको बिदाइमा मन्त्री रबीन्द्र अधिकारीकै सामू सचिव देवकोटाले इलेक्ट्रिक बसको दबाब नमान्दा आफू सरुवामा परेको बताएको कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।

सरकारले २ करोडमा खरिद गरेका बसलाई आफूले चिनियाँ प्रमाणित नगरिदिएका कारण सरुवामा परेको उनले दाबी गरे । यो दबाबका लागि राष्ट्रपति कार्यालय हुँदै प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट धेरै पटक दबाब आएको थियो । आफूले यौ काम गर्न नसक्ने अडान लिँदा ‘तलाईं ठेगान लगाइदिन्छु भन्थे लगाए’ भन्ने अभिव्यक्ति सचिव देवकोटाको छ ।

त्यस्तै सुनकाण्डको शंकास्पद आदेश न्याया परिषद मौन शीर्षकको अर्को समाचारमा न्यायपरिषदले सुन तस्करी मुद्दामा शंकास्पद आदेश गरेको भन्दै उच्च अदालत विराटनगरका ८ न्यायाधीशमाथि प्रारम्भिक छानबिन समिति नै गठन गरेर विस्तृत अनुसन्धान शुरु गरेको छ । तर, जिल्ला अदालत काठमाडौंका एक र उच्च अदालत पाटनका दुई न्यायाधीशमाथि छानबिन थालिएको छैन्।

एडल्ट साइट खोल्न सरकारी इमेल शीर्षकको समाचारमा सरकारले एडल्ट र पोर्न भिडियोमा प्रतिबन्ध लगाएपनि यसलाई खुलाउन सरकारी इमेल नै प्रयोग भएको पाइएको छ । साइबर सुरक्षाका क्षेत्रमा काम गर्ने एक कम्पनीले गरेको अनुसन्धानका क्रममा एडल्ट र पोर्न वेबसाइटमा खाता खोल्न सरकारी इमेल नै प्रयोग भएको भेटिएको छ ।

प्रकाशित मिति : १० फाल्गुन २०७५, शुक्रबार  ६ : १५ बजे

ट्रेड युनियन खारेज गर्ने सरकारको निर्णयमा सर्वोच्चको साथ, कार्यान्वयनको बाटो खोलिदियो

काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले निजामती कर्मचारी तथा शिक्षकहरूको ट्रेड

काठमाडौंमै बाँदर आतंक : भान्सामा छिरेर भात लैजान्छन्, सुकाएका लुगासमेत भेटिँदैनन्

काठमाडौं- पछिल्लो समय बाँदर आतंकले गाउँघरदेखि राजधानी काठमाडौंलाई समेत बाँकी

कर्णालीमा कर्मचारी अभावको गुनासो

काँक्रेविहार– कर्णाली प्रदेश सरकार मातहतमा २८ प्रतिशत कर्मचारी अपुग देखिएको

 बजेटलाई जनता केन्द्रित बनाउन अर्थमन्त्रीलाई सुझाव

काठमाडौं– राष्ट्रियसभाका सदस्यहरूले आर्थिक वर्ष २०८३/८४को प्रस्तुत बजेटलाई जनता केन्द्रित

सातौँ वार्षिक प्रतिवेदन प्रदेश प्रमुखसमक्ष पेस

महेन्द्रनगर– मधेस प्रदेशका प्रदेश प्रमुख सुरेन्द्रलाभ कर्णसमक्ष मुस्लिम आयोगको सातौँ