संसदमा गगनको ‘गर्जन’– प्रधानमन्त्रीले प्रत्येक दिन कसैलाई होच्याउन, जिस्काउन मिल्ने अरुले गरे सजाय ! « Khabarhub

संसदमा गगनको ‘गर्जन’– प्रधानमन्त्रीले प्रत्येक दिन कसैलाई होच्याउन, जिस्काउन मिल्ने अरुले गरे सजाय !


१० फाल्गुन २०७५, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सांसद गगन थापाले सामाजिक सञ्जाल दर्ता हुन आएनन् भने बन्द गर्ने सरकारी तयारी हो भन्दै प्रश्न गरेका छन् ।

शुक्रवारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै सांसद थापाले सामाजिक सञ्जाल दर्ता गर्ने विषयमा कुनै अलमल नभएपनि यदी आएन भने सरकारले गर्न चाहेको के हो भन्दै प्रश्न गरेका छन् । ‘यो फेसबुक र ट्वीटरको कुरा मात्र होइन’ थापाले भने ‘त्यो दर्ता हुन आएन भने बन्द गर्ने सरकारको चाहना हो ?’

सूचना प्रविधिको व्यवस्था गर्न वनेको विधयेकमा छुटेका कुराहर दफावार छलफल गरेर टुग्याउन सकिने भएपनि गर्नुपर्ने कामहरु दफावार छलफल गरेर टुग्यांन नसकिने थापाको भनाइ थियो ।

कसैले होच्यायो भनेर यदी कसैले गएर आफ्नो गुनासो माग्ने हो भने यसको अधिकारको प्रयोग गर्दै गर्दा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता बारे सरकारले सोच्न नसकेको उनको आरोप थियो ।

‘प्रधानमन्त्रीले प्रत्येक दिन कसैलाई होच्याउन, जिस्काउन, भन्न मिल्ने तर त्यसको बारेमा आलोचना गरो भने यही होच्याएको नाममा त्यसले दण्ड सजाय पाउनेवाला छ’ थापाले भने,‘कुनै धारा दफाको भन्दा पनि यहाँ नियतको प्रश्न छ, यहाँ नियत मै वदनियत छ । यो जनताको संघर्षबाट मात्र सच्चिन सक्छ ।’

कुनै बेला आलोचनको मुख बन्द गर्न राजा ज्ञानेन्द्रले फोन काटेको स्मरण गराउँदै सांसद थापाले भने,‘ ज्ञानेन्द्रले फोन काट्दै गर्दा न फोन बन्द भयो न आलोचना गर्ने मुख ।’

प्रकाशित मिति : १० फाल्गुन २०७५, शुक्रबार  २ : ४५ बजे

वर्तमान सरकार चौतर्फी असफल, अर्थतन्त्र संकटग्रस्त : आजपा 

काठमाडौं– आम जनता पार्टी (आजपा)ले वर्तमान सरकार चौतर्फी असफल भएको निश्कर्ष

उपत्यका डुबान : मुख्य निकास साँघुरिँदा बढ्दो सास्ती

काठमाडौं– अनामनगर, नयाँ बानेश्वर, जमल, रानीवन तथा सिंहदरबारलगायत आसपासको क्षेत्र

मधेस प्रदेश सरकारद्वारा ५६.३१ प्रतिशत बजेट खर्च

जनकपुरधाम– मधेस प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा कुल बजेटको

‘रासायनिक मलको दीर्घकालीन समाधान गर्न नीतिगत सुधार आवश्यक’

काठमाडौं– कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले रासायनिक मलको दीर्घकालीन

सुदूरपश्चिममा राजस्व सङ्कलन नरोकिने

सुदूरपश्चिम– सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को