संसदमा गगनको ‘गर्जन’– प्रधानमन्त्रीले प्रत्येक दिन कसैलाई होच्याउन, जिस्काउन मिल्ने अरुले गरे सजाय ! « Khabarhub

संसदमा गगनको ‘गर्जन’– प्रधानमन्त्रीले प्रत्येक दिन कसैलाई होच्याउन, जिस्काउन मिल्ने अरुले गरे सजाय !


१० फाल्गुन २०७५, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सांसद गगन थापाले सामाजिक सञ्जाल दर्ता हुन आएनन् भने बन्द गर्ने सरकारी तयारी हो भन्दै प्रश्न गरेका छन् ।

शुक्रवारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै सांसद थापाले सामाजिक सञ्जाल दर्ता गर्ने विषयमा कुनै अलमल नभएपनि यदी आएन भने सरकारले गर्न चाहेको के हो भन्दै प्रश्न गरेका छन् । ‘यो फेसबुक र ट्वीटरको कुरा मात्र होइन’ थापाले भने ‘त्यो दर्ता हुन आएन भने बन्द गर्ने सरकारको चाहना हो ?’

सूचना प्रविधिको व्यवस्था गर्न वनेको विधयेकमा छुटेका कुराहर दफावार छलफल गरेर टुग्याउन सकिने भएपनि गर्नुपर्ने कामहरु दफावार छलफल गरेर टुग्यांन नसकिने थापाको भनाइ थियो ।

कसैले होच्यायो भनेर यदी कसैले गएर आफ्नो गुनासो माग्ने हो भने यसको अधिकारको प्रयोग गर्दै गर्दा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता बारे सरकारले सोच्न नसकेको उनको आरोप थियो ।

‘प्रधानमन्त्रीले प्रत्येक दिन कसैलाई होच्याउन, जिस्काउन, भन्न मिल्ने तर त्यसको बारेमा आलोचना गरो भने यही होच्याएको नाममा त्यसले दण्ड सजाय पाउनेवाला छ’ थापाले भने,‘कुनै धारा दफाको भन्दा पनि यहाँ नियतको प्रश्न छ, यहाँ नियत मै वदनियत छ । यो जनताको संघर्षबाट मात्र सच्चिन सक्छ ।’

कुनै बेला आलोचनको मुख बन्द गर्न राजा ज्ञानेन्द्रले फोन काटेको स्मरण गराउँदै सांसद थापाले भने,‘ ज्ञानेन्द्रले फोन काट्दै गर्दा न फोन बन्द भयो न आलोचना गर्ने मुख ।’

प्रकाशित मिति : १० फाल्गुन २०७५, शुक्रबार  २ : ४५ बजे

पहिरो पन्छाएर नारायणगढ–मुग्लिन सडक दुईतर्फी सञ्चालनमा

चितवन– नारायणगढ–मुग्लिन सडकको १५ ठाउँमा खसेको पहिरो हटाएपछि यातायात सञ्चालन

मध्यपूर्व तनावबीच लेबनान-इजरायलबीच रोममा नयाँ वार्ता

रोम– अमेरिकी मध्यस्थतामा लेबनान र इजरायलबीच मंगलबार इटालीको राजधानी रोममा

सरकारलाई सभामुखको निर्देशन- मनसुनजन्य घटनाको प्रभावकारी पूर्वतयारी गर्नू

काठमाडौं– सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले मनसुनजन्य घटनाको प्रभावकारी पूर्वतयारी गर्न सरकारलाई

चितवनको पुँजीगत खर्च ५८ प्रतिशत

चितवन– जिल्लाको विकासका लागि विनियोजित बजेटमध्ये ५८ दशमलब ४१ प्रतिशत

‘सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन पूर्वाधार विकासका लागि कोशेढुंगा’

काठमाडौं – नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दोस्रो