‘पार्टी एकता कार्यदललाई सचिवालयले भङ्ग गर्न मिल्दैन’ « Khabarhub

‘पार्टी एकता कार्यदललाई सचिवालयले भङ्ग गर्न मिल्दैन’


१० फाल्गुन २०७५, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– पार्टी एकताको विषयमा सुझाव दिन गठित कार्यदल भंग गर्ने निर्णय सचिवालय बैठकले गरेपछि कार्यदलका सदस्यले आपत्ति जनाएका छन् ।

शुक्रवार बसको सचिवालय बैठकले कार्यदल भंग गर्ने निर्णय गरेसँगै कार्यदलका सदस्य योगेश भट्टराईले सचिवालयले कार्यदल भंग गर्न नमिल्ने बताएका छन् ।

नेता योगेश भट्टराईले स्थायी समितिले कार्यदल गठन गरेको भन्दै सचिवालय बैठकले कार्यदल भंग गर्न नमिल्ने बताए ।
‘कार्यदल सचिबालय होइन स्थायी समितिले गठन गरेको हो,’ नेता भट्टराईले भने,‘त्यसकारण कार्यदललाई सचिबालको बैठकले कार्यल भङ्ग गर्न मिल्दैन ।’

नेता भट्टराईले कार्यदलको बैठक नै बस्न नसकेको जसका कारण पार्टी एकतामा देखिएका समस्याका बारेमा छलफल गर्न समस्या भएको बताए ।

विहीबार बसेको सचिवालय र कार्यदलको संयुक्त बैठकमा कार्यदलका सदस्यहरुले एक साताको लागि कार्यदलको म्याद थप गर्न माग गरेका थिए । तर पार्टी अध्यक्ष केपी ओली कार्यदलको म्याद थप नगर्ने पक्षमा देखिएका थिए ।

सचिवालयमा माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, वामदेव गौतमलगायतका नेताहरु कार्यदललाई एक साताको थप समय दिनुपर्ने पक्षमा थिए तर उनीहरुको फरक मतका बाबजुद सचिवालय सदस्य रामबहादुर थापाको संयोजकत्वमा पुस १२ गने गठन भएको कार्यदल भंग भएको हो । एकताको बाँकी काम अब सचिवालयले नै गर्ने छ ।

प्रकाशित मिति : १० फाल्गुन २०७५, शुक्रबार  २ : ५९ बजे

पशुपतिनाथलगायत देशभरका शिवालयमा भक्तजनको लर्को

काठमाडौं– साउन महिना सुरु भएसँगै बिहानैदेखि पशुपतिनाथलगायत देशभरका शिवालयमा भक्तजनको

एक वर्षमा ८९३ जनामा स्क्रब टाइफस

चितवन– जिल्लाका विभिन्न अस्पतालमा आएका बिरामीमध्ये ८९३ जनामा स्क्रब टाइफस

दरबार हत्याकाण्डबारे ओलीको दाबी : ‘दीपेन्द्रले बाबुआमाको हत्या गरेका थिएनन्’

काठमाडौं- पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले २०५८

साउन लागेसँगै इन्द्रचोकको पोते बजारमा चहलपहल (तस्बिरहरू)

काठमाडौं– साउन लागेसँगै काठमाडौंको इन्द्रचोकमा रहेको पोते बजारमा चहलपहल बढ्न

वैदेशिक मुद्रामा ऋणपत्र जारी गर्न सकिने गरी ‘सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन ऐन’ संशोधन प्रस्ताव

काठमाडौं– सरकारले ‘सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन ऐन, २०७९’ लाई संशोधन गर्न