आर्थिक मन्दी रोक्न कर्पोरेट ट्याक्समा छुट दिने घोषणा « Khabarhub

आर्थिक मन्दी रोक्न कर्पोरेट ट्याक्समा छुट दिने घोषणा


५ आश्विन २०७६, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

भारत- भारतमा देखिएको आर्थिक मन्दीलाई राहत दिनका लागि वित्तमन्त्री निर्मला सीतारमणले कर्पोरेट ट्याक्समा छुट दिने घोषणा गरेकी छिन् ।

भारतको गोवामा हुने जीएसटी काउन्सिलको बैंठक बस्नु अघि नै वित्तमन्त्री सीतारमणले कम्पनी र कारोबारलाई राहत दिनका लागि कर्पोरेट ट्याक्समा घटाउने अध्यादेश पास गरेको बताएकी हुन ।

उनले भनिन, ‘मेक इन इण्डियालाई प्रोत्साहन गर्नका लागि आइटी ऐनमा नयाँ प्रावधानलाई समावेश गरिएको छ, जसले घरेलु कम्पनी जुन १ अक्टोबर २०१९ वा यसभन्दा पछि लगानी गर्ने कम्पनीलाई १५ प्रतिशतका दरले आयकरमा छुट पाउने छ ।’

भारत सरकारले गरेको यो घोषणाले उत्पादनमूलक कम्पनीले पनि कर छुट पाउने छन भने विना कुनै छुटपछि पनि करमा २२ प्रतिशतमात्र कर लाग्ने छ । त्यस्तै, इक्वटी क्यापिटल गेसबाट सरचार्ज हटाइएको छ । यसबाट सरकारलाई १।४५ लाख करोड रुपैयाँ भारु रावस्व घाटा लाग्नेछ । शेयर वायब्याकमा पनि लागेको २० प्रतिशत कर पनि छुट दिने भएको छ ।

त्यस्तै, मिनिमम अल्तरनेटिभ ट्याक्स पनि हटाइएको छ । यो कर नाफा कमाउने कम्पनीमा लाग्दै आएको थियो । वित्तमन्त्रीको यो घोषणाले त्यहाको शेयर बजारमा सकारात्मक असर देखिन थालेको छ । भारतीय शेयर बजारको सेन्सक्स ९०० अंकले वृद्धि भएको थियो भने निफ्टीमा २५० अंको वृद्धि देखिएको छ ।

प्रकाशित मिति : ५ आश्विन २०७६, आइतबार  ६ : १५ बजे

दाङ-१ मा रास्वपाका देवराज पाठक विजयी, कांग्रेसका सहमहामन्त्री चौधरी पराजित

काठमाडौं – प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन अन्तर्गत दाङ–१ मा राष्ट्रिय

लेबनान आक्रमणमा २६ जनाको मृत्यु, घाइतेको सङ्ख्या बढ्दै

अबुधाबी – लेबनान र संयुक्त अरब इमिरेट्समा पछिल्ला केही दिनका

ऋषि धमलाले भने : परिणाम जे भए पनि रौतहटका जनतासँगको सम्बन्ध समाप्त हुने छैन

काठमाडौं – आम जनता पाटीका नेता ऋषि धमलाले रौतहट–४ बाट

मध्यपूर्व तनाव चर्कियो, अमेरिकी राष्ट्रपतिद्वारा इरानमाथि आक्रमणको चेतावनी

वासिङटन – अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले शनिबार इरानमाथि ‘धेरै कडा’

सरकारको जिम्मेवारी शीघ्र हस्तान्तरण गर्नेछौँ : गृहमन्त्री अर्याल

काठमाडौं – गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले निर्वाचनमा प्राप्त जनादेश अनुसारको सरकार