काठमाडौं– सरकारले २०७५ साउन १ देखि योगदनामा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याए थियो ।

कोषको कार्यक्रममा श्रमिक र रोजगारदाता कम्पनीको आकर्षण भने खासै देखिको छैन । कोषमा एक वर्षभित्र ९८ हजार श्रमिक र करिब ८ हजार ४ सय रोजगारदाता सूचीकरण भएका छन् ।

गत आर्थिक वर्षदेखि कोषले ३ पटक श्रमिक र रोजगारदाता कम्पनीलाई सूचीकरणका लागि आह्वान गर्दा यति संख्यामा कोषमा सूचिकारण भएका छन् ।

सरकारकै लोकप्रिय कार्यक्रम योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषका स्किममा श्रमिक र रोजगारदाताको आकर्षण र सहभागिता लक्ष्य अनुसार नभएको कोषले स्वीकार गरेको छ । कोषले एक वर्षभित्र ९ लाख श्रमिक र १ लाखभन्दा धेरै प्रतिष्ठान सहभागिता गराउन योजना लिएको थियो ।

केन्द्रीय तंथ्याक विभागको राष्ट्रिय आर्थिक गणना २०७५ अनुसार नेपालमा ९ लाख २३ हजार ३ सय प्रतिष्ठान सञ्चलानमा रहेका छन् । यी प्रतिष्ठानमा करिब ३५ लाख श्रमिक रोजगारीमा कार्यरत रहेको विभागको गणनामा छ । यसैलाई आधार मान्ने हो भने, कोषको कार्यक्रममा सहभागिको संख्या न्यून देखिन्छ ।

चालू आर्थिक वर्षको असोज मसान्तसम्ममा ९८ हजार श्रमिक र करिब ८ हजार ४ सय रोजगारदाता कोषमा सूचीकरण भएका छन् । विभागकै तंथ्याकलाई आधार मान्ने हो भने हाल देशभर सञ्चालनमा रहेका सवै प्रतिष्ठानमध्ये २ प्रतिशत मात्र कोषमा सूचीकरण भएका छन् ।

सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकरण नहुने प्रतिष्ठानका बारेमा के गर्ने भने विषयमा छलफल भइरहेको कोषका कायकारी निर्देशक कपिलमणि ज्ञवालीले बताएका छन् ।

कोषको कार्यक्रममा सहभागि नहुने प्रतिष्ठानहरूलाई सूचीकरणका लागि बाध्यतारी बनाउन तयारीमा कोष रहेको उनको बताए ।

‘कोषमा साना र मध्याम खालका रोजगारदाता कम्पनीहरुको सहभागिता कम छ । ठूला प्रतिष्ठान त धेरै आएका छन्’ उनले भने, ‘साना र माध्यम खालका रोजगारदाता कोषको कार्यक्रममा सहभागि गराउन प्रयास र बाध्यता दुवै काम हुन्छ । अब कानुनले दिएको अधिकारमा टेकेर कोषले सूचीकरण गराउने छ ।’

कोषमा मध्यम र साना रोजगारदाताको सूचीकरणका लागि चासो नदेखाएको पाइएको छ ।

चौधरी ग्रुप, नर्भिक अस्पताल, बिएण्डबी अस्पताल, गोल्छा अर्गनाइजेसन, आम्दा नेपाल अस्पताल, डाबर नेपाल, सोल्टी होटल, सांग्रिला होटल, मेरियट होटल, सूर्य नेपाल, शिवम सिमेन्ट, युनिलिभर नेपाल लि, नोवल मेडिकल कलेज, मेडिकेयर अस्पतालगायत ठुला रोजगारदाता कम्पनी सामाजिक सुरक्षा कोषको कार्यक्रममा सहभागि भएको कोषले जानकारी दिएको छ ।

प्रदेश नम्बर ३ बटा धेरै सूचीकरण

कोषमा धेरै प्रतिष्ठानहरु प्रदेश नम्बर ३ बाट सूचीकरण भएका छन् । प्रदेश–३ मा ४ हजार ६ सय २५ रोजगारदाता सूचीकरण भएको कोषको तंथ्याकमा छ । यो संख्या कोषमा सूचीकरण भएकामध्ये आधा हो ।

यस्तै, प्रदेश नम्बर १ बाट ७ सय ९० वटा, प्रदेश नम्बर २ का ३ सय ४५ , गण्डकी प्रदेशका ३ सय ५०, नम्बर ५ का ३ सय ६०, कर्णाली प्रदेशबाट ७१ वटा मात्र प्रतिष्ठान सूचीकरण भएको कोषले जानकारी दिएको छ । यसैगरी, सुदूरपश्चिम प्रदेशका ८ सय ४२ रोजगारदाता कोषमा सूचीकृत भएको कोषको तंथ्याकमा छ ।

कर्णाली प्रदेशका रोजगादाता कोषमा अति कम सूचीकरण भएका छन् ।

कोषमा सवैभन्दा धेरै शिक्षण क्षेत्रमा सहभागिता भएका छन् । देशभरबाट १ हजार ३ सय ४० शिक्षण क्षेत्र सूचीकरण भएको कोषको तंथ्याकमा छ । यस्तै, अन्य सेवाबाट १ हजार ३०, स्वास्थ्य तथा सामाजिक क्षेत्रबाट ४ सय ३५, वित्तीय र बैकदेखि ३ सय ९४, होटल क्षेत्रबाट ३ सय ३० कोषमा सूचीकरण भएको कोषको तंथ्याकमा छ । यो भन्दा बाहिरका क्षेत्रबाट पनि रोजगारदाता सूचीकरण भएका छन् ।

कोषका स्कीम

सरकारले उद्योग प्रतिष्ठानमा काम गर्ने श्रमिकको न्युनतम पारिश्रमिक १३ हजार चार सय ५० रुपैयाँ निधारण गरेको छ । यसैका आधारमा कोषमा श्रमिकको न्यूनतम तलबको ११ प्रतिशत रकम जम्मा हुनेछ ।

उक्त रकममा रोजगारदाता कम्पनीले २० प्रतिशत थप गर्नेछ । सरकारले १ प्रतिशत योगदान गरेर ३१ प्रतिशत कोषमा जम्मा हुने छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न ‘सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधि २०७५ समेत स्वीकृत गरिसकेको अवस्था छ । सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान गर्ने श्रमिकले चार प्रकारका सामाजिक सुरक्षा सुविधा प्राप्त गर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

कार्यविधिमा कोषबाट औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा, दुर्घटना अशक्तता सुरक्षा, आश्रित परिवार सुरक्षा र वृद्धावस्था सुरक्षा योजनाअनुसारको सामाजिक सुरक्षा प्राप्त गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

औषधिउपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा योजनाअन्तर्गत योगदानकर्ताले चिकित्सकको परामर्श सेवा, अस्पताल भर्ना तथा शल्यक्रियाको शुल्क, रोगको परीक्षण तथा उपचार खर्च, औषधिको विल बमोजिमको खर्च प्राप्त गर्ने सुविधाको व्यवस्था गरिएको छ ।

योगदानकर्ता वा योगदानकर्ताको श्रीमती तथा नवजात शिशुको उपचार खर्चसमेत उल्लेखित रकमको हदमा नबढ्ने गरी दाबी गर्न सकिने छ ।

अस्पतालमा भर्ना भई उपचार गराउनुपर्ने योगदानकर्तालाई वार्षिक रुपमा एक लाख नबढ्ने गरी भर्ना भएको अस्पतालमा सिधै भुक्तानी गरिनेछ । महिला योगदानकर्ता वा योगदानकर्ताको पत्नी प्रसूति भएको अवस्थामा प्रसूति स्याहारका लागि प्रतिशिशु एक महिनाको न्यूनतम पारिश्रमिक बराबरको रकम उपलब्ध हुनेछ ।