काठमाडौं- गोकर्ण फोरेष्ट रिसोर्ट प्रकरणमा संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले छानविन थालेको छ ।

प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिले ६ वर्ष समय बाँकी रहँदै २५ वर्ष लिज अवधि थप गरिएको भन्दै लेखा समितिले यससम्बन्धी सम्पूर्ण कागजात उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको छ ।

सोमबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकले गोकर्ण फरेष्ट र दरबारमार्गको लिज सम्झौताको कागजात सात दिनभित्र उपलब्ध गराउन नेपाल ट्रष्टको कार्यालयलाई निर्देशन दिएको हो ।

केही समय अघिको मन्त्रिपरिषद बैठकले गोकर्ण फरेष्ट रिसोर्टको समय २५ वर्ष थप्ने निर्णय गरेको थियो। निर्णय थपसँगै विरोध सुरु भएपछि सार्वजनिक लेखा समितिले कागजपत्र माग्ने निर्णय गरेको हो ।

मन्त्रिपरिषद्ले यति होल्डिङसलाई नै ६ वर्षको समय अवधि बाँकी रहेको अवधिमा २५ वर्षको समय थप गर्ने निर्णय गरेको थियो ।