स्थानीय र प्रदेश सरकारमा ‘पावर’ प्रदर्शन : जता पहुँच उतै बजेट « Khabarhub

स्थानीय र प्रदेश सरकारमा ‘पावर’ प्रदर्शन : जता पहुँच उतै बजेट


९ चैत्र २०७५, शनिबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– प्रदेशको विकास बजेट मुख्यमन्त्री, मन्त्री, सभामुख र पहुँचवाला सांसदका गाउँमा मात्र थुप्रिन थालेपछि स्थानीय तहसँग द्वन्द्व शुरु भएको कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।

स्थानीयबासीले मन्त्री तथा सांसदहरुको विरोध थालेका छन् भने विकास निर्माणका परियोजना सञ्चालन गर्ने विषयमा पनि विवाद उत्पन्न हुन थालको छ ।
आफ्नै गाउँमा मात्र बढी योजना पारेको भन्दै सुदूरपश्चिम प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री झपटबहादुर बोहरा चढेको गाडीलाई छेकेर उनकै पार्टीका कार्यकर्ताले केहिदिन अघि कालो झण्डा देखाएका थिए ।

त्यस्तै बैतडीमा नदी नै नभएको ठाउँमा तटबन्धका लागि बजेट छुट्टिएको छ । सुनखोला नदी तटबन्ध निर्माण हुने भनिएपनि योजना कार्यान्व्यन गर्न इन्जिनियर घटनास्थल पुग्दा खोला नभेटेपछि विनियोजित ७५ लाख खर्च गर्न योजनाकै नाम फेरेर स्कुल तटबन्ध भनिएको छ ।

त्यस्तै बझाङ खप्ड छान्ना गाउँपालिकाको बडाकोट जान दुई सडक बनाउन खोजिएपछि उत्पन्न विवाद मिलाउन उपभोक्ता समितिमा उठबससहितको बैठक बसेको छ । यि सुदूरपश्चिम प्रदेशका प्रतिनिधि घटना हुन देशभरका स्थानीय तहमा नेताहरुले पहुँचका आधारमा बजेट विनियोजन गर्दैै आफ्नै ठाउँमा मात्र योजना ल्याउँदा समस्या उत्पन्न भएको छ ।

सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा एकता प्रक्रिया लम्बिँदै गएको छ । जहाँ नेताहरुको वर्चस्व बढाउने होडका कारण समस्या उत्पन्न भएको छ । कसको प्रतिनिधित्व कति, कसरी भन्ने स्वार्थका कारण एकता प्रक्रिया जटिल बन्दै गएको नेताहरुले बताएका छन् । केन्द्रीय समिति बनाउने बेलामा पूर्वएमाले र पूर्वमाओवादीका कति राख्ने भन्ने विवाद थियो । अहिले प्रदेश कमिटीमा आफू निकटका व्यक्ति कसलाई कसरी राख्ने भन्ने विवाद छ ।

तारागाउँ रिजेन्सीमा भएको अनियमिताता दिनप्रतिदिन सार्वजनिक हुँदै आएको छ । व्यवसायिका पोल्टामा सरकारी सेयर पुगेको समाचार पत्रिकाले छापेको छ ।

त्यस्तै कांग्रेसका जिल्ला सभापतिहरुले भेला बोलाएको, गण्डकी कलेज खुलेपनि मनमुटाव नहटेको खबरलाई प्राथमिकताका साथ छापेको छ ।

प्रकाशित मिति : ९ चैत्र २०७५, शनिबार  ६ : ४६ बजे

गृहमन्त्री : अपराधप्रति सचेत रहनू; आईजीपी : सुरक्षा र निष्पक्षतामा सम्झौता गर्दिनँ

काठमाडौं– नवनियुक्त प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) मनोज केसीलाई दर्ज्यानी चिन्ह प्रदान

ऐन कार्यान्वयन र प्रभावकारिता परीक्षण गर्ने प्रणाली संस्थागत हुँदै

काठमाडौँ – नेपालमा ऐन निर्माणपछि त्यसको कार्यान्वयन अवस्था र प्रभावकारिता परीक्षण

तीन खर्बको कारोबार डिजिटल बनाउँदै आयल निगम, ईआरपी परियोजना अन्तिम चरणमा

काठमाडौँ– नेपाल आयल निगमले आफ्नो सम्पूर्ण कारोबारलाई एउटै एकीकृत डिजिटल

बागमती प्रदेश प्रमुखसमक्ष आदिवासी जनजाति आयोगको सातौँ वार्षिक प्रतिवेदन पेश

काठमाडौं – बागमती प्रदेशका प्रदेश प्रमुख दीपकप्रसाद देवकोटासमक्ष आदिवासी जनजाति

ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठ र भारतीय विदेश सचिव मिश्रीबीच ऊर्जा सहकार्यबारे छलफल

काठमाडौं– ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठ र भारतका विदेश