७० वर्ष पुगेका बाआमाको बिमा रकम सरकारले बेहोर्ने « Khabarhub

७० वर्ष पुगेका बाआमाको बिमा रकम सरकारले बेहोर्ने


९ चैत्र २०७५, शनिबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं- सरकारले स्वास्थ्य बिमाप्रति नागरिकको आकर्षण बढाउन ७० वर्ष पुगेपछि थप एक लाख रुपैयाँको सेवा उपलब्ध गराउने भएको छ । बिमाको प्रिमियम रकम पनि २५ सयबाट बढाएर ३५ सय पुर्‍याइएको छ । बिमाका विद्यमान प्रणालीमा केही परिवर्तनसहितको ‘स्वास्थ्य बिमा नियमावली, २०७५’ सरकारले स्वीकृत गरेको नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।

नियमावलीमा ६९ वर्षसम्म मात्रै परिवारले प्रिमियम तिर्ने र ७० वर्ष पुगेपछि स्वास्थ्य बिमाको सबै जिम्मा सरकारले लिने व्यवस्था छ । ७० वर्षमाथिकालाई छुट्टै इकाइ मानेर थप १ लाख रुपैयाँसम्मको सेवा दिने भएको छ ।

प्रिमियम रकम पनि प्रतिपरिवार ५ जनासम्मका लागि ३५ सय तोकिएको छ । तर, ७० वर्षमाथिका ज्येष्ठ नागरिक भए परिवारमा उनीहरूको संख्या गणना हुनेछैन ।

यो व्यवस्था १ साउनबाट लागू हुनेछ । यसअघि पाँचजनासम्मको परिवारले २५ सयका दरले प्रिमियम तिर्नुपर्ने व्यवस्था थियो । २५ सय तिरेर ५० हजारसम्मको स्वास्थ्य सेवा पाउने बिमितले अब ३५ सय तिरेर १ लाखसम्मको सेवा पाउन सक्छन् ।

त्यस्तै पत्रिकाले देशभरका पुलको समाचारलाई प्राथमिकताका साथ छापेको छ । यसअघि सडक विस्तारका बाधक बनेका पुल, देशभर धरासाही भएका पुलको अवस्था, पुलका नाममा भएका अनियमितताका समाचारलाई प्राथमिकतामा दिएपनि आज पर्यटकले रोज्ने आकर्षक पुलका विषयमा समाचार छ । भौतिक पुर्वाधार मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार देशभर २ हजार २ सय ८ पक्की पुल छन् । ग्रामिण क्षेत्रका पुलले पर्यटकलाई आकर्षित गर्ने गरेका छन् ।

प्रकाशित मिति : ९ चैत्र २०७५, शनिबार  ६ : ५८ बजे

सरकारविरुद्ध बोल्ने डरले प्रसाईंमाथि लगाम, प्रहरी लगाएर सिधै घरमा पुर्‍याइयो

काठमाडौं- विरोधमा बोल्ने डरले सरकारले ‘राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति र

मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरणमा मन्त्री चौधरीको जोड 

चितवन– कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले सौराहास्थित हात्ती प्रजनन

अमेरिका–इरान तनाव चर्कियो, दुवै पक्षबाट आक्रमण जारी

वाशिङ्टन– अमेरिकी सेन्ट्रल कमाण्डले आइतबार इरानविरुद्धको सैन्य अभियानको तेस्रो चरण

‘स्वास्थ्य बीमा सामाजिक सुरक्षा हो, यसलाई हटाउने कल्पना गर्न सकिँदैन’

काठमाडौं– केही दिनअघि अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले एउटा अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमसँग

धरौटी नराखी व्यवसाय गर्न पाउनुपर्ने कन्सल्टेसी सञ्चालकको माग, सरकारको नयाँ नियमावलीमा असहमति

काठमाडौं– सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याएको ‘शैक्षिक परामर्श, भाषा शिक्षण तथा तयारी