७० वर्ष पुगेका बाआमाको बिमा रकम सरकारले बेहोर्ने « Khabarhub

७० वर्ष पुगेका बाआमाको बिमा रकम सरकारले बेहोर्ने


९ चैत्र २०७५, शनिबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं- सरकारले स्वास्थ्य बिमाप्रति नागरिकको आकर्षण बढाउन ७० वर्ष पुगेपछि थप एक लाख रुपैयाँको सेवा उपलब्ध गराउने भएको छ । बिमाको प्रिमियम रकम पनि २५ सयबाट बढाएर ३५ सय पुर्‍याइएको छ । बिमाका विद्यमान प्रणालीमा केही परिवर्तनसहितको ‘स्वास्थ्य बिमा नियमावली, २०७५’ सरकारले स्वीकृत गरेको नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।

नियमावलीमा ६९ वर्षसम्म मात्रै परिवारले प्रिमियम तिर्ने र ७० वर्ष पुगेपछि स्वास्थ्य बिमाको सबै जिम्मा सरकारले लिने व्यवस्था छ । ७० वर्षमाथिकालाई छुट्टै इकाइ मानेर थप १ लाख रुपैयाँसम्मको सेवा दिने भएको छ ।

प्रिमियम रकम पनि प्रतिपरिवार ५ जनासम्मका लागि ३५ सय तोकिएको छ । तर, ७० वर्षमाथिका ज्येष्ठ नागरिक भए परिवारमा उनीहरूको संख्या गणना हुनेछैन ।

यो व्यवस्था १ साउनबाट लागू हुनेछ । यसअघि पाँचजनासम्मको परिवारले २५ सयका दरले प्रिमियम तिर्नुपर्ने व्यवस्था थियो । २५ सय तिरेर ५० हजारसम्मको स्वास्थ्य सेवा पाउने बिमितले अब ३५ सय तिरेर १ लाखसम्मको सेवा पाउन सक्छन् ।

त्यस्तै पत्रिकाले देशभरका पुलको समाचारलाई प्राथमिकताका साथ छापेको छ । यसअघि सडक विस्तारका बाधक बनेका पुल, देशभर धरासाही भएका पुलको अवस्था, पुलका नाममा भएका अनियमितताका समाचारलाई प्राथमिकतामा दिएपनि आज पर्यटकले रोज्ने आकर्षक पुलका विषयमा समाचार छ । भौतिक पुर्वाधार मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार देशभर २ हजार २ सय ८ पक्की पुल छन् । ग्रामिण क्षेत्रका पुलले पर्यटकलाई आकर्षित गर्ने गरेका छन् ।

प्रकाशित मिति : ९ चैत्र २०७५, शनिबार  ६ : ५८ बजे

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण : प्रमाणको मिसिल झिकाउन जिल्ला अदालतको आदेश

काठमाडौं । काठमाडौं जिल्ला अदालतले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण मुद्दामा

स्थलमार्गबाट आउने पर्यटकले अब अनलाइनबाटै सवारी दर्ता गर्न मिल्ने

काठमाडौँ । सरकारले भारतीय पर्यटक तथा भारत भएर नेपाल भित्रिने

नेविसंघका अध्यक्ष शेर्पा कार्यकाल सकेर भए बिदा

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको भ्रातृ संगठन नेपाल विद्यार्थी संघ (नेविसंघ)

कर्मचारीलाई सरकारले भन्यो : तत्काल ट्रेड युनियनका कार्यालय बन्द गरेर तोकिएको काममा फर्किनू

काठमाडौँ । सरकारले ट्रेड युनियनका सबै कार्यालयहरू तत्काल बन्द गर्न