७० वर्ष पुगेका बाआमाको बिमा रकम सरकारले बेहोर्ने « Khabarhub

७० वर्ष पुगेका बाआमाको बिमा रकम सरकारले बेहोर्ने


९ चैत्र २०७५, शनिबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं- सरकारले स्वास्थ्य बिमाप्रति नागरिकको आकर्षण बढाउन ७० वर्ष पुगेपछि थप एक लाख रुपैयाँको सेवा उपलब्ध गराउने भएको छ । बिमाको प्रिमियम रकम पनि २५ सयबाट बढाएर ३५ सय पुर्‍याइएको छ । बिमाका विद्यमान प्रणालीमा केही परिवर्तनसहितको ‘स्वास्थ्य बिमा नियमावली, २०७५’ सरकारले स्वीकृत गरेको नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।

नियमावलीमा ६९ वर्षसम्म मात्रै परिवारले प्रिमियम तिर्ने र ७० वर्ष पुगेपछि स्वास्थ्य बिमाको सबै जिम्मा सरकारले लिने व्यवस्था छ । ७० वर्षमाथिकालाई छुट्टै इकाइ मानेर थप १ लाख रुपैयाँसम्मको सेवा दिने भएको छ ।

प्रिमियम रकम पनि प्रतिपरिवार ५ जनासम्मका लागि ३५ सय तोकिएको छ । तर, ७० वर्षमाथिका ज्येष्ठ नागरिक भए परिवारमा उनीहरूको संख्या गणना हुनेछैन ।

यो व्यवस्था १ साउनबाट लागू हुनेछ । यसअघि पाँचजनासम्मको परिवारले २५ सयका दरले प्रिमियम तिर्नुपर्ने व्यवस्था थियो । २५ सय तिरेर ५० हजारसम्मको स्वास्थ्य सेवा पाउने बिमितले अब ३५ सय तिरेर १ लाखसम्मको सेवा पाउन सक्छन् ।

त्यस्तै पत्रिकाले देशभरका पुलको समाचारलाई प्राथमिकताका साथ छापेको छ । यसअघि सडक विस्तारका बाधक बनेका पुल, देशभर धरासाही भएका पुलको अवस्था, पुलका नाममा भएका अनियमितताका समाचारलाई प्राथमिकतामा दिएपनि आज पर्यटकले रोज्ने आकर्षक पुलका विषयमा समाचार छ । भौतिक पुर्वाधार मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार देशभर २ हजार २ सय ८ पक्की पुल छन् । ग्रामिण क्षेत्रका पुलले पर्यटकलाई आकर्षित गर्ने गरेका छन् ।

प्रकाशित मिति : ९ चैत्र २०७५, शनिबार  ६ : ५८ बजे

एनपीएल फाइनलको टिकट ‘सोल्ड आउट’ भएपछि दर्शक आक्रोशित, क्यानले माग्यो माफी

काठमाडौं- काठमाडौं- नेपाल प्रिमियर लिग (एनपीएल) को तेस्रो संस्करणअन्तर्गत फाइनल

मुस्ताङमा ट्राफिक कारबाहीबाट १२ लाख ९६ हजार राजस्व संकलन

मुस्ताङ– मुस्ताङमा चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चार महिनामा ट्राफिक नियम

प्रधानमन्त्रीलाई निधिको सुझाव : भारत भ्रमणमा जनकपुरधाम–अयोध्या हवाई सेवा प्रस्ताव गर्नू

जनकपुरधाम- नेपाली कांग्रेसका नेता विमलेन्द्र निधिले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको आसन्न भारत

निर्वाचन आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन प्रदेश प्रमुखसमक्ष पेस

गण्डकी– निर्वाचन आयोगको २०औँ वार्षिक प्रतिवेदन गण्डकी प्रदेशका प्रमुख डिल्लीराज

मधेसमा सरकार गठन अन्योलमा, कुनै दलले दाबी पेस गर्न सकेन

जनकपुरधाम- मधेस प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनका लागि राजनीतिक दलहरूबीच सहमति जुट्न