काठमाडौं-प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले जनअपेक्षाअनुसार काम गर्न नसकेको गुनासो आइरहँदा उनका सत्ता सारथीका साथै राजनीतिक रूपमा नजिक भएर काम गरिरहेको ‘किचन क्याबिनेट’को भूमिकामाथि समेत गम्भीर प्रश्न उठेको राजधानी दैनिकमा खबर छ ।

३ फागुन २०७४ सालमा भारी बहुमतका साथ दोस्रोपटक सत्तारोहण गरेका प्रधानमन्त्री ओलीबाट बहुसंख्यक जनताले धेरै क्षेत्रमा सुधारको आशा गरेका थिए । तर, एक वर्षमा जनअपेक्षाअनुसार काम हुन नसकेको र क्याबिनेट (मन्त्रिपरिषद्)ले राम्ररी काम गर्न नसकेको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले अधिकांश मन्त्री फेरबदलको तयारी थालेका छन् ।

जनचाहनाअनुसार मन्त्रीहरूले काम गर्न नसकेपछि मन्त्रिपरिषद् नै पुनर्गठन गर्ने निष्कर्षमा पुगेका प्रधानमन्त्री ओलीलाई उनका किचेन क्याबिनेटमै रहेका व्यक्तिहरूबाट पनि अपेक्षाअनुसार सहयोग र महत्वपूर्ण सुझाव प्राप्त हुन सकेको छैन ।

प्रधानमन्त्रीलाई किचन क्याबिनेटका व्यक्तिबारेमा समेत गम्भीरतापूर्वक पूर्नविचार गर्नुपर्ने दबाब पर्न थालेको पार्टी निकट स्रोतले जानकारी दिएको छ । । जनचाहना पूरा गर्नका लागि सरकारलाई सही सल्लाह नदिएकाले सल्लाहकारसमेत परिवर्तन गरी नयाँ ढंगले अगाडि बढ्नुपर्ने राजनीतिक विश्लेषकहरूको सुझाव छ ।

सल्लाहकारहरू मुलुक निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने योजनासहितका सुझाव दिनुभन्दा पनि जागिर पचाउनमै सीमित भएकाले पनि प्रधानमन्त्रीको कार्यसम्पादन सन्तोषजनक नभएको विश्लेषणसमेत गर्न थालिएको छ ।

राजनीतिक विश्लेषकका अनुसार सत्ता सारथी, किचन क्याबिनेट, सल्लाहकार तथा सचिवालयमा रहेका नेता तथा कार्यकर्ताको स्पष्ट भिजन र कुशल समन्वयको अभावमा सरकारको काम प्रभावकारी हुन नसकेको हो ।

राजधानीभित्र समस्या नै समस्या, किन देख्दैनन् सांसदले जनताका कष्ट ? शीर्षकको समाचारमा लोकतन्त्रबारे पूर्वअमेरिकी राष्ट्रपति अब्राहम लिंकनको चर्चित भनाइ छ, ‘लोकतन्त्र भनेको जनताले जनताद्वारा जनताका लागि गर्ने शासन व्यवस्था हो ।’ यो भनाइ तब मात्र सार्थक हुन्छ, जब जनताद्वारा निर्वाचित सांसदले सर्वोच्च संस्था संसद्मा जनताका समस्यालाई निरन्तर मुखरित गरिरहन्छन् । जनताका समस्या उठाउनु र नीतिनिर्माणबारे बोल्नु सांसदहरूको पहिलो जिम्मेवारी हो । तर, संसद्मा केही यस्ता सांसद छन् जो प्रायः चुपचापै बस्छन् । अझै सबैभन्दा उदेक लाग्दो विषय त यो छ कि यसरी चुपचाप बस्नेमा अधिकांश काठमाडौं उपत्यकाकै सांसद छन् ।

उपत्यकामा धुँवा धुलोदेखि सडक व्यवस्थापनका समस्या बग्रेल्ती छन् । ती समस्याबाट जनता दिक्क भइसकेका छन् तर तिनै जनताको प्रतिनिधित्व गरेर संसद्मा गएका सांसदहरू काठमाडौंवासीका तमाम समस्यासँग बेखबरजस्तै बन्न पुगेका छन् ।

राजधानीका समस्या सधैं देखे भोगेको भए पनि सांसदहरूले सदनमा भने सशक्त आवाज उठाउन सकेका छैनन् । संघीय संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदमध्ये २८ जना सांसद उपत्यकाका तीन जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्दछन् । उनीहरूले आफ्ना क्षेत्रका समस्याका विषयमा सदनमा सशक्त आवाज नउठाउँदा यहाँका समस्या ज्युँका त्युँ रहेको छ ।

यसैगरी संसद्मा मौन बस्नेहरूमा समानुपातिकतर्फका सुजिता शाक्य, सरिता न्यौपाने, बिनाकुमारी श्रेष्ठ, मुकुन्द न्यौपाने, मायादेवी न्यौपाने, दिव्यमणि राजभण्डारी छन् । उनीहरू प्रायः एक वर्षको अवधिमा बैठकमा मौन नै रहे ।

प्रत्यक्ष निर्वाचितमध्ये काठमाडौं ५ बाट निर्वाचित ईश्वर पोखरेल उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री छन् । उनी मन्त्रीको हैसियतमा केही कुरा राख्ने गर्दछन् । अन्यमा सबैभन्दा बढी बोल्नेमा नेपाली कांग्रेसका गगनकुमार थापा, भीमसेनदास प्रधान र राजेन्द्रकुमार केसी छन् । संसद्मा उपस्थित भएर पनि कम बोल्ने सांसदमा कांग्रेसका प्रकाशमान सिंह छन् । उनले उपत्यकाको समस्याको विषयमा कुनै धारणा राखेका छैनन् ।

यस्तै, सत्ता पक्षमा रहेका नेकपाका सांसदहरूमा सरकारले गर्नुपर्ने काम नगरेको विषयमा आवाज उठाउने सांसद नै छैनन् । उनीहरूले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका समस्या विषयमा कुरा नराख्दा आफ्ना जनप्रतिनिधि ‘निकम्मा’ भएको जनताले गुनासो गरिरहेका छन् । नेकपाका कृष्णगोपाल श्रेष्ठ र जीवनराम श्रेष्ठले उपत्यकाको समस्या सदनमा प्रस्तुत गर्ने गरे पनि अन्य प्रत्यक्ष निर्वाचित कृष्णबहादुर राई, माधवकुमार नेपाल र रामवीर मानन्धर भने सदनमा समस्या प्रस्तुत नै गर्दैनन् ।

निर्वाचन क्षेत्रका समस्या समाधान गर्न सांसदले सरकारलाई झक्झक्याउन पाउँछन् । संसद्मा आफ्ना क्षेत्रका गुनासा पोख्न उनीहरूलाई १ मिनेटको शून्य समय व्यवस्था गरिएको छ । थप कुरा राख्नु परेमा विशेष समयको रूपमा सांसदहरूले ७ मिनेट आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको समस्या राख्न पाउने व्यवस्था छ । संसद्मा मन्त्रीहरूसँग प्रश्नोत्तरको कार्यक्रम पनि रहने भएकाले त्यसमा सांसदहरूले आफ्नो क्षेत्रको समस्या राख्न पाउँछन् । तर कतिपय सांसदले समस्या नै राख्दैनन् र निर्माणाधीन कानुनका बारेमा समेत टिप्पणी नै गर्दैनन् ।

रोग निवारणमा अर्बौं खर्च, लक्षित वर्ग बेखबर शीर्षकमा पत्रिकाले छापेको समाचारमा सरकारले विभिन्न रोग निवारणका नाममा अर्बौ बजेट विनियोजन गरे पनि सो रकम लक्षित वर्गसम्म पुग्न सकेको छैन । रोगबाट प्रभावित भएका तथा रोग लाग्न नदिनुअगाडि पूर्वलक्षित कार्यक्रमका लागि बजेट विनियोजन गरिए पनि त्यस्ता व्यक्तिहरूका लागि सो बजेट ‘कागलाई बेल पाक्यो हर्ष न बिस्मात’ जस्तै भएको छ ।

बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्दा रोग निवारण अभियानले लक्ष्यअनुसार सफलता हासिल गर्न सकेको छैन । बजेटको उपयोग गर्न नपाएपछि अधिकांश बिरामीहरू रोग पालेर बस्न विवश छन् । अधिकांश जिल्लामा रोगविरुद्धका अभियानहरू पुग्न नसकेको सरोकारवालाले बताएका छन् ।

सरकारले भने सो रकम जनचेतना, प्रचारप्रसार, उपचारलगायतमा खर्च हुँदै आएको दाबी गरेको छ ।