हरेक हप्ता तलब दिने कानून बनाउन कांग्रेस नेता गुरुङको सुझाब « Khabarhub

हरेक हप्ता तलब दिने कानून बनाउन कांग्रेस नेता गुरुङको सुझाब


९ चैत्र २०७५, शनिबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– कांग्रेस युवा नेता कल्याण गुरुङले हरेक हप्ता तलब दिने  गरि कानून ल्याउनुपर्ने बताएका छन् । महिना दिनसम्म तलव नदिँदा बजारमा पैसा प्रवाह नहुने र अर्थतन्त्र चलायमान नहुने गुरुङको तर्क छ ।

खबरहबसँग कुरा गर्दै गुरुङले भने – नेपालमा सरकारी र नीजि कार्यालयहरुमा काम गर्ने कर्मचारीहरूलाई महिनामा एक पटक तलब दिइन्छ, अझ सरकारी विद्यालयका शिक्षकहरुको तलब ४ महिनामा एक पटक दिइन्छ । यसो गर्दा एक बर्षमा जम्मा १२ पटक मात्र पैसा बजारमा प्रबाह हुन्छ । यसले कुनै लाभदायक प्रतिफल दिँदैन ।’

उनले देश विकासको लागि मौद्रिक प्रवाह बढी हुनु आवश्यक रहेको भन्दै सरकारी र नीजि कार्यालयहरुमा काम गर्ने कर्मचारी र शिक्षकहरुको तलब हरेक हप्ता दिने गरि कानून बनाउनु पर्ने बताए ।

गुरुङले थपे, ‘हप्तैपिच्छे तलब दिइयो भने वर्षमा कम्तिमा ५२ पटक पैसा देशमा प्रवाह हुन्छ । देशमा विकासको गतिलाई तीब्र तुल्याउने हो भने बहुलवादमा आधारित बहुदलीय लोकतन्त्र र मुद्रा (पैसा) लाई सुत्न दिन हुँदैन ।’

गुरुङले मौद्रिक प्रवाह हुँदा आर्थिक कारोबार बढ्ने, रोजगारीका अवसरहरु सिर्जना हुने भन्दै यस विषयमा गम्भीर बहसको शुरुवात गर्नुपर्ने बताए ।

प्रकाशित मिति : ९ चैत्र २०७५, शनिबार  ५ : ४५ बजे

दरबार हत्याकाण्डको २५ वर्ष : नारायणहिटीमा पूर्वराजपरिवारका सदस्यको उपस्थितिमा श्रद्धाञ्जली अर्पण

काठमाडौँ । राजा वीरेन्द्रसहित दिवंगत राजपरिवारका सदस्यको सम्झनामा नारायणहिटी दरबार

कर्णाली सरकारको नीति तथा कार्यक्रम स्वीकृत

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को

काठमाडौं विश्वविद्यालयको उपकुलपति नियुक्तिका शिक्षामन्त्रीले बनाए आफ्नै नेतृत्वमा समिति

काठमाडौं । काठमाडौं विश्वविद्यालयको १०१औँ सभा (सिनेट) बैठकले नयाँ उपकुलपति

आशिका भन्छिन् : प्रधानमन्त्रीले सदनमा जवाफ दिनुपर्छ, सभामुखको मुख न्याउरो हुँदै गयो

काठमाडौँ । सांसद आशिका तामाङले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको अभिव्यक्तिप्रति असन्तोष

आयोगलाई पूर्वप्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशले सम्पत्ति विवरण नबुझाउने

काठमाडौं । सम्पत्ति छानबिन आयोगलाई पूर्वप्रधानन्यायाधीश र पूर्वन्यायाधीशहरूले सम्पत्ति विवरण