भ्रष्टाचार आरोपी ब्राजिलका पूर्व राष्ट्रपति मिसेलद्धारा बयान दिन अस्विकार « Khabarhub

भ्रष्टाचार आरोपी ब्राजिलका पूर्व राष्ट्रपति मिसेलद्धारा बयान दिन अस्विकार


९ चैत्र २०७५, शनिबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

भ्रष्टाचारको आरोपमा पक्राउ परेका ब्राजिलका पूर्व राष्ट्रपति मिसेल टेमरले बयान दिन अस्विकार गरेका छन् ।

बयान लिनका लागि उनलाई सोधिएका प्रश्नहरुमा उनले मौन बसेर कुनैपनि प्रश्नको उत्तर नदिएको स्थानीय अधिकारीहरुले बताएका छन् ।

आफूमाथी लागेको आरोप अस्विकार गर्दै आएका मिसेललाई बिहीबार पक्राउ गरिएको थियो, भने शुक्रबार उनीसँग बयान लिने प्रयास गरिएको थियो ।

प्रश्नहरुको उत्तर नदिने उनको निर्णयलाई “मौन बस्न पाउने अधिकार”को अभ्यासका रुपमा लिइएको छ ।

उनले पक्राउ परेपछिको रात संघीय प्रहरी मुख्यालयको हिरासत कक्षमा विताएको अधिकारीहरुले जनाएका छन् । उनलाई साओ पाउलोस्थित आफ्नै निवासमा रहेकै बेला पक्राउ गरिएको थियो ।

राजनीतिकर्मी र कर्मचारीतन्त्रका बिचमा तालमेल गरेर सन् २०१४ मा अनियमितता गरेको आरोपमा उनलाई पक्राउ गरिएको हो ।

पूर्वराष्ट्रपति टेमर सन् २०१६ को अगस्टदेखि सन् २०१८ को डिसेम्बरसम्म ब्राजिलको राष्ट्रपति बनेका थिए। पदमा बहाल रहेकै बेला उनलाई भ्रष्टाचारको आरोप लागेपछि पदमुक्त भएका थिए ।

उनलाई भ्रष्टाचार अपराध, आपराधिक संगठन र सम्पत्ति शुद्धिकरणका विषयमा थप छानविन गर्नका लागि पक्राउ गरिएको प्रहरी अधिकारीहरुले बताएका छन् । यस्तै आरोप अन्य राजनीतिज्ञहरु पनि पक्राउ परेका छन् ।

प्रकाशित मिति : ९ चैत्र २०७५, शनिबार  ९ : ५९ बजे

दल दर्ता गर्दैमा फागुन २१ को निर्वाचन सुनिश्चित भयो भन्न मिल्दैन: शंकर पोखरेल

काठमाडौं- नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले निर्वाचन आयोगमा राजनीति दलहरू

एकताका विषयमा भएका छलफलबारे रास्वपाको सचिवालय बैठकमा ब्रिफिङ

काठमाडौँ- राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा एकता तथा सहकार्यका लागि विभिन्न व्यक्ति

१३ गतेसम्म अनुदानको रकम नपाए आन्दोलनमा उत्रिने उखु किसानको चेतावनी

काठमाडौँ- नेपाल उखु उत्पादक महासंघले आगामी मंसिर १४ गतेदेखि पुनः

‘डिजिटल हिंसा पनि हिंसा हो’

काठमाडौँ- सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले बदलिँदो परिवेशमा प्रविधिको

सरकारको प्राथमिकता नै निर्वाचन हो: गृहमन्त्री अर्याल

काठमाडौं- गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले निर्वाचन र सुशासनलाई प्राथमिकतामा राखेर सरकारले