प्रदेशसभाद्वारा विधेयक पारित « Khabarhub

प्रदेशसभाद्वारा विधेयक पारित


१० बैशाख २०७६, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

धनगढी- सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाको मंगलबारको बैठकले प्रदेशसभाको सचिव र सचिवालय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५ पारित गरेको छ । विधेयक पारित भएसँगै प्रदेशसभाको काम कारवाही सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्न सहज हुने भएको छ ।

बैठकमा आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री प्रकाशबहादुर शाहले उक्त विधेयक पारित गरियोस् भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए । यसअघि उक्त विधेयकमाथि भएको छलफलमा प्रदेशसभा सदस्य महेशदत्त जोशी, पूर्णा जोशी र लालबहादुर सोडारीले धारणा राखेका थिए ।

यसैगरी बैठकले ‘सुदूरपश्चिम प्रदेशको प्रदेशसभा (पहिलो संशोधन) नियमावली २०७५’ पनि पारित गरेको छ । बैठकमा प्रदेशसभा नियमावली २०७४ को संशोधन मस्यौदा समितिका संयोजक वीरमान चौधरीले उक्त नियमावलीलाई पारित गरियोस् भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए । उक्त नियमावली माथि भएको छलफलमा डिल्लीराज पन्त र बलदेव रेग्मीले भाग लिएका थिए ।

यसअघि उक्त नियमावली संशोधन मस्यौदा समितिको प्रतिवेदनउपर नेपाली काङ्ग्रेसका प्रदेशसभा सदस्य श्यामलाल रानाथारुले प्रस्ताव गरेको संशोधन प्रस्तावलाई बैठकले ध्वनि मतले अस्वीकृत गरेको थियो ।

नियमावलीका विभिन्न छ वटा दफामा संशोधन गरिएको छ । बैठकमा आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री शाहले प्रदेश विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी विधेयक २०७५ मा टेबुल गरे। अर्को बैठक यही बुधबार दिउँसो २ बजे बस्नेछ ।

प्रकाशित मिति : १० बैशाख २०७६, मंगलबार  ९ : ०० बजे

रास्वपा विधान : दुई महामन्त्री रहने, पदाधिकारीमा दुई महिला अनिवार्य

काठमाडौं– तीन दिनपछि चितवनमा महाधिवेशन गर्न लागेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको

बन्न नसकेको पोखरा बसपार्कमा महानगरको डोजर

काठमाडौं– पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर ९ मा विगत लामो समयदेखि

सरकारले पूर्वाधारमा एकै वर्ष १० खर्बको टेन्डर खुलाउने योजना

काठमाडौं– पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षमा करिब १० खर्ब

प्रधानमन्त्री सदनमा नआउने, सबै मन्त्रालयसँग सम्बन्धित प्रश्नको जवाफ अर्थमन्त्रीले दिने

काठमाडौं – प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह प्रतिनिधिसभा बैठकमा आज उपस्थित नहुने

निकुञ्ज घुम्न आउने आन्तरिक पर्यटक बढे

चितवन– सरकारले सातामा दुईदिन बिदा दिने निर्णय गरेसँगै चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज