प्रदेशसभाद्वारा विधेयक पारित « Khabarhub

प्रदेशसभाद्वारा विधेयक पारित


१० बैशाख २०७६, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

धनगढी- सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाको मंगलबारको बैठकले प्रदेशसभाको सचिव र सचिवालय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५ पारित गरेको छ । विधेयक पारित भएसँगै प्रदेशसभाको काम कारवाही सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्न सहज हुने भएको छ ।

बैठकमा आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री प्रकाशबहादुर शाहले उक्त विधेयक पारित गरियोस् भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए । यसअघि उक्त विधेयकमाथि भएको छलफलमा प्रदेशसभा सदस्य महेशदत्त जोशी, पूर्णा जोशी र लालबहादुर सोडारीले धारणा राखेका थिए ।

यसैगरी बैठकले ‘सुदूरपश्चिम प्रदेशको प्रदेशसभा (पहिलो संशोधन) नियमावली २०७५’ पनि पारित गरेको छ । बैठकमा प्रदेशसभा नियमावली २०७४ को संशोधन मस्यौदा समितिका संयोजक वीरमान चौधरीले उक्त नियमावलीलाई पारित गरियोस् भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए । उक्त नियमावली माथि भएको छलफलमा डिल्लीराज पन्त र बलदेव रेग्मीले भाग लिएका थिए ।

यसअघि उक्त नियमावली संशोधन मस्यौदा समितिको प्रतिवेदनउपर नेपाली काङ्ग्रेसका प्रदेशसभा सदस्य श्यामलाल रानाथारुले प्रस्ताव गरेको संशोधन प्रस्तावलाई बैठकले ध्वनि मतले अस्वीकृत गरेको थियो ।

नियमावलीका विभिन्न छ वटा दफामा संशोधन गरिएको छ । बैठकमा आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री शाहले प्रदेश विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी विधेयक २०७५ मा टेबुल गरे। अर्को बैठक यही बुधबार दिउँसो २ बजे बस्नेछ ।

प्रकाशित मिति : १० बैशाख २०७६, मंगलबार  ९ : ०० बजे

चिमखोलाका विद्यालयलाई ‘स्मार्ट बोर्ड’ सहयोग

म्याग्दी– म्याग्दीको रघुगङ्गा गाउँपालिका–७ चिमखोलामा रहेका सामुदायिक विद्यालयहरूलाई ‘स्मार्ट बोर्ड’

सरकारले सुशासन र पारदर्शितालाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्दैछ : प्रधानमन्त्री

काठमाडौं– प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले स्वच्छ, निष्पक्ष, शान्तिपूर्ण र भयमुक्त वातावरणमा

चितवन-२ : रविले जिते फेरि चुनाव हुन्छ ? के छ कानूनी प्रावधान ?

काठमाडौं – फागुन २१ गतेको निर्वाचनमा विजयी हासिल गरेर राष्ट्रिय

सुनिताले गोविन्दालाई एक सर्तमा माफी दिने संकेत

काठमाडौं– बलिउड अभिनेता गोविन्दा र उनकी पत्नी सुनीता आहूजाको सम्बन्ध

मतदाता शिक्षा कार्यक्रममा स्थानीय तहले यसरी गर्दैछन् समन्वय

काठमाडौं– आसन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि मतदाता शिक्षालगायत कार्यक्रममा स्थानीय तहले