कांग्रेसमा उजुरीको पोको खोलियो, कारबाही गर्न हच्किदै अनुशासन समिति « Khabarhub

कांग्रेसमा उजुरीको पोको खोलियो, कारबाही गर्न हच्किदै अनुशासन समिति


९ जेठ २०७६, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : 2 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं-नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय अनुशासन समितिमा देशभरबाट परेका १२ सय उजुरी उपर कारबाहीको कुनै संकेत देखिएको छैन । पार्टीबाटै आएका विभिन्न दबाबका कारण उजुरीमाथि छानबिन गरी कारबाही गर्न अनुशासन समिति हच्किएको स्रोतको दाबी छ । पार्टीले बनाएको अनुशासन समितिमा देशभरबाट १२ सयको हाराहारीमा उजुरी परेको भए पनि विभिन्न दबाब तथा कस्ता उजुरी उपर के गर्ने भन्ने नियमावली नहुँदा कारबाही प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको राजधानी दैनिकमा खबर छ ।

कांग्रेसले गत चैत मसान्तसम्म समितिमा उजुरी गर्न भन्दै म्याद दिएको थियो । यसबीचमा समितिमा पुराना र नयाँ आएका गरी १२ सय उजुरी जम्मा भएको छ । यसबीचमा समितिको औपचारिक बैठकसमेत पाँचपटक बसिसकेको छ । तर, बैठकले प्राप्त उजुरीको पोको खोल्ने, अध्ययन गर्ने र उजुरीको प्रकृति छुट्याउने मात्रै काम गरेको छ ।

समितिका एक सदस्यले समितिको बैठक पाँचपटक बसेको र उजुरीको पोको खोल्ने र अध्ययन गर्नेबाहेक बैठकले अरू काम नगरेको जानकारी दिए ।

‘यसबीचमा बैठक त पाँचपटक भयो तर आएका उजुरी खोल्ने र हेर्नेबाहेक अरू काम भएको छैन,’ समितिका ती सदस्यले भने । उनले समितिले कस्ता उजुरीउपर के कारबाही गर्ने भन्ने विषयमा हालसम्म कुनै निर्णय नगरेको जानकारी दिए ।

समितिका अर्का सदस्य उमाकान्त चौधरीले हालसम्म उम्मेदवार आफैंले दिएको उजुरी, निर्वाचन समितिमार्फत आएका उजुरी, जिल्ला, क्षेत्र र इकाइ समिति हुँदै आएका उजुरीलाई छुट्याइएको बताए ।

उनले केही उजुरी प्रमाणसहित आएको र केही आरोप लगाउने नियतबाट समेत आएको भन्दै प्रमाण पुगेर आएका उजुरीउपर कारबाही हुने तर हचुवाका भरमा आएका उजुरी कारबाहीको दायरामा नआउने जनाए ।

‘प्रमाण पुगेर आएका उजुरीउपर कारबाही प्रक्रिया अघि बढ्छ, बिनाप्रमाण आक्षेप लगाइएका उजुरीमा केही हुँदैन,’ समितिका सदस्य चौधरीले राजधानीसँग भने । उनले कारबाहीको पहिलो प्रक्रिया स्वरूप सम्बन्धित व्यक्तिलाई स्पष्टीकरण सोधिने र सफाइको मौका दिइने तर चित्त बुझ्दो जवाफ नआए अन्य कारबाही अघि बढ्ने प्रस्ट पारे ।

समितिका सदस्य सचिवसमेत रहेका कांग्रेस पार्टी कार्यालयका सचिव प्रेम केसीले कारबाहीका विषयमा नियमावलीको तयारी भइरहेको जानकारी दिए ।

त्यस्तै पत्रिकाले मालपोत अधिकृतक सहित ११ जना माथि कारबाही शुरु शीर्षकमा अर्को समाचार छापेको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जुम्लाको गुठीचौरस्थित राष्ट्रिय भेडाबाख्रा अनुसन्धान कार्यक्रमको ५९० रोपनी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा मुछिएका ११ जनालाई सात दिनभित्र उपस्थित हुन निर्देशन दिएको छ । साबिक गुठीचौर गाविस–६ को कित्ता नम्बर ३ को ५९० रोपनी अर्थात् करिब ४५ बिघा सरकारी जग्गा तत्कालीन मालपोत अधिकृत गोविन्दप्रसाद न्यौपानेले २०६६ सालमा आफन्तको नाममा पास गराएको उजुरी २०७३ सालमा अख्तियारमा परेपछि अनुसन्धान अघि बढेको थियो । न्यौपाने सेवा निवृत्त भइसकेका छन् ।

नेपालकै लगानीमा पहिलोपटक सगरमाथाको उचाइ मापन शीर्षकको समाचारमा ७५ प्रतिशत काम सम्पन्न भएको उल्लेख छ। संसारकै सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको उचाइ मापनको काम ७५ प्रतिशत सम्पन्न भएको छ ।

भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले दिएको जानकारीअनुसार उचाइ मापनकै क्रममा बुधबार मात्र सगरमाथाको चुचुरोमा जीपीएसमार्फत १ घण्टा १५ मिनेट निरीक्षण गर्ने कार्य सम्पन्न भएको छ ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता जनकराज जोशीका अनुसार सर्वेक्षण क्रममा भूउपग्रहबाट प्राप्त संकेत लिएर चार जनाको टोली फर्कने क्रममा छ । बुधबार सगरमाथाको चुचुरोमा पुगेको टोली ‘साउथ पोल’ सम्म आइपुगेको उनले जानकारी दिए । मन्त्रालयअन्तर्गतको नापी विभागले गरिरहेको मापनमा प्रमुख मालपोत अधिकृत खिमलाल गौतमले नेतृत्व गरेको टोलीमा रबिन कार्की, सुरजसिंह भण्डारी र युवराज धितालसहित चार जना रहेका छन् ।

प्रकाशित मिति : ९ जेठ २०७६, बिहीबार  ६ : ४९ बजे

विश्वविद्यालयको अतिक्रमित जग्गा फिर्ता र उपयोग गर्न महालेखाको सुझाव

काठमाडौं– त्रिभुवन विश्वविद्यालयलगायत विभिन्न विश्वविद्यालयको अतिक्रमित जग्गा फिर्ता गरी उचित

आइतबारदेखि अधिकमास अर्थात् मलमास सुरु हुँदै

काठमाडौं– प्रत्येक ३२ महिना १६  दिन एक घण्टा ३६ मिनेटमा

मर्दी पदयात्राका क्रममा हराएका पर्यटक मृत भेटिए

कास्की– मर्दी हिमाल पदयात्राका क्रममा मर्दीको ‘भ्युपोइन्ट’बाट गत वैशाख ३०

सिंहदरबारमा गाभिएका मन्त्रालयको नाम परिवर्तन सुरु, अब १८ मन्त्रालय मात्रै

काठमाडौं – सरकारले प्रशासनिक सुधार, मितव्ययिता र कार्यसम्पादनलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यसहित

दिगो तथा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रका लागि महालेखापरीक्षकको कार्यालयका सुझाव

काठमाडौं– महालेखापरीक्षकको कार्यालयले दिगो तथा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणका लागि सुझाव