काठमाडौं- सरकारले भन्सार महसुल पुनरवलोकन गर्न सकिने आयातित वस्तुको सूची तयार गरेको छ। आर्थिक ऐनमार्फत महसुल पुनरवलोकन गर्न सूची तयार गरिएको हो।

अर्थ मन्त्रालयले आयात हुने वस्तुमा लाग्ने भन्सार महसुल र विश्व व्यापार संगठन (डब्लूटीओ) मा प्रतिबद्धता जनाइएको महसुलबीचको अन्तर हेरेर समायोजन गर्न सकिने ठाउँ खोजी गरेको अन्नपूर्ण पोस्टले आर्थिक पृष्ठमा छापेको छ ।

डब्लूटीओमा प्रतिबद्धता गरेभन्दा कम भन्सार लाग्ने ९० वस्तु छन्। यी भन्सार महसुल बढाउन सकिने वस्तु भएको अर्थ मन्त्रालयको निष्कर्ष छ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणको दौडधूपमा रहेको अर्थ मन्त्रालयले राजस्व बढाउने नयाँ उपायका रूपमा यो अध्ययनलाई लिएको छ। यद्यपि, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले भने भन्सार महसुल बढाउने उपायलाई अस्वाभाविक भनेको छ।

सरकारले आर्थिक ऐनमार्फत स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्न आयातित वस्तुमा भन्सार महसुल बढाउने उपाय खोजी गरेको छ। तर, भन्सार बढाउँदा डब्लूटीओले गर्ने व्यापार नीति समीक्षामा नेपालको स्थान खस्कन सक्छ। यसले लगानीमा असर पार्न सक्छ।

डब्लूटीओमा मात्र नभएर साफ्टालगायत क्षेत्रीय व्यापार सम्झौतमा समेत भन्सारदर क्रमशः घटाउँदै क्षेत्रीय व्यापार र लगानी प्रबद्र्धन गर्ने उल्लेख छ।

कांग्रेसको छाया सरकारमा पनि असन्तुष्टि शीर्षकको अर्को समाचारमा विभिन्न गुट–उपगुटमा रहेका कारण कमजारे प्रतिपक्षीको भूमिकामा रहेको कांग्रेसभित्र छाया सरकार गठनमा पनि असन्तुष्टि देखिएको छ। सरकारमाथि मन्त्रालयगत रूपमै खबरदारी गर्न भन्दै कांग्रेसले सोमबार ५८ सदस्यीय छाया सरकार गठन गरेको थियो।

छाया सरकारको जिम्मेवारी पाएका नेताहरूले असन्तुष्टि जनाउन थालेका छन्। यसरी असन्तुष्टि जनाउने नेताहरुमा गगन थापा, अमरेश सिंह लगायत छन्।

पार्टी सभापति तथा संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवाले प्रत्येक मन्त्रालयमा एक संयोजक र दुई सदस्य रहने गरी छाया सरकार गठन गरेका थिए। कांग्रेसले यसलाई मन्त्रालय समन्वय समिति नाम दिएको छ। छाया सरकारको परराष्ट समितिमा रहेका सिंहले आफू उक्त समितिमा नबस्ने जानकारी संसदीय दलमा लिखित रूपमै गराएका छन्।

त्यस्तै पत्रिकाले राहधानी विधेयक राष्ट्रपतिले फिर्ता गरेको, पाँचथर हत्याकाण्डका विषयमा अनेक अड्कलबाजी भएको, सिभिल होम्स संकटमा परेकोलगायतका समाचारलाई प्राथमिकताका साथ छापेको छ ।