वैदेशिक ऋणमा निराशाजनक खर्च : ४६ अर्बको वैदेशिक ऋण, १९ प्रतिशत मात्रै खर्च « Khabarhub

वैदेशिक ऋणमा निराशाजनक खर्च : ४६ अर्बको वैदेशिक ऋण, १९ प्रतिशत मात्रै खर्च


८ असार २०७६, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं- सरकारले चालू आर्थिक वर्षको दोस्रो चौमासिकमा वार्षिक तुलनाका आधारमा ४३ प्रतिशत खर्च गरेर सडक पूर्वाधारको विकासमा करिब ४८ प्रतिशत भौतिक प्रगति गरेको राजधानी दैनिकमा खबर छ । यो प्रगति दोस्रो चौमासिक आधारमा भने ७६ प्रतिशत हो भने वित्तीय प्रगति ८० प्रतिशत खर्च भएको छ ।

चालू आर्थिक वर्षमा वैदेशिक ऋणबाट सञ्चालित आयोजनामा खर्च निराशाजनक रहेको छ । दोस्रो चौमासिकमा १९ प्रतिशत मात्र खर्च भएको हो ।आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को दोस्रो चौमासिकसम्मको खर्च विवरणअनुसार सडक विभागअन्तर्गतका विकास आयोजनामा ३४ अर्ब ८२ करोड ३० लाख ४३ हजार खर्च भएको छ । यो कुल बजेटको ४३.४१ प्रतिशत खर्च हो । यस अवधिमा ४७.९२ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको छ ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको २० वैशाखमा दोस्रो चौमासिक तथा राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको बैठक बसेको थियो । २० वैशाखसम्मको तथ्यांकअनुसार सडक विभागअन्तर्गतका विकास आयोजनातर्फ दोस्रो चौमासिकमा ८०.०६ प्रतिशत वित्तीय प्रगति भएको छ भने ७६.०५ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको छ । वार्षिक तुलनामा यो ४३.४१ प्रतिशत वित्तीय प्रगति भएको र भौतिक प्रगति ४७.९२ प्रतिशत रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७५/७६ का लागि नेपाल सरकारबाट २९ अर्ब ८३ करोड ३४ लाख ९ हजार अर्थात् ३७ प्रतिशत विनियोजन भएको थियो । दोस्रो चौमासिकसम्म २४ अर्ब ७९ करोड ११ लाख ६८ हजार अर्थात् ८३ प्रतिशत खर्च भएको छ ।

यस्तै, वैदेशिक ऋणबाट चालू आर्थिक वर्षका लागि ४६ अर्ब ५८ करोड ७४ लाख अर्थात् ५८ प्रतिशत विनियोजन भएको छ । त्यसमा ८ अर्ब ९५ करोड ९५ लाख २४ हजार अर्थात् १९ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ । वैदेशिक अनुदानतर्फ ५ प्रतिशत अर्थात् ३ अर्ब ७९ करोड ३० लाख विनियोजन भएकोमा २८ प्रतिशत अर्थात् १ अर्ब ७२ करोड ३५ लाख १ हजार खर्च भएको छ ।

नेपाल सरकार, वैदेशिक ऋण र वैदेशिक अनुदानमध्ये सबैभन्दा कम खर्च १९ प्रतिशत वैदेशिक ऋणअन्तर्गत भएको हो भने सबै बढी नेपाल सरकारअन्तर्गतको ८३ प्रतिशत भएको हो ।

प्रकाशित मिति : ८ असार २०७६, आइतबार  ६ : ३५ बजे

मध्यपूर्वको तनावप्रति सरकार गम्भीर, प्रधानमन्त्रीले भनिन्: आकस्मिक परिस्थितिका लागि कदम चाल्न तयार छौँ

काठमाडौं– प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले इजरायल र अमेरिकाद्वारा इरानमाथि आक्रमणपछि मध्यपूर्व

आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व नीति माथि सुझाव माग

काठमाडौं– आगामी आर्थिक वर्ष २०८३-८४ को बजेटमार्फत अवलम्बन गरिने करका

मतदातालाई प्रधानमन्त्रीको अपिल : काम छोडेर भए पनि भोट हाल्न जानूस् (सम्बोधनको पूर्णपाठ)

काठमाडौं– प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले आउँदो फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा

इजरायल–इरान द्वन्द्व मध्यपूर्वभर फैलियो

एजेन्सी– इजरायलले इरान समर्थित हिजबुल्लाहका लक्ष्यहरूमा लेबनानभरि व्यापक बमबारी गरेपछि

आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व नीति माथि सुझाव माग

काठमाडौं– आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत अवलम्बन गरिने करका