काठमाडौं- बागमतीको नदी भित्र परेको जग्गा मुआब्जा विवादका बारेमा विकास तथा प्रविधि समिति र कृषि समितिले छलफल शुरु गरेको छ ।

बागमती करिडोरको दोस्रो खण्ड अन्तर्गत पर्ने गोर्कण—गुह्वेश्वर खण्डको काम ठप्प भएको थियो । बागमती नदीको बहाव विस्तारको क्रममा नदी तटबन्धभित्र १८८ रोपनी क्षेत्रफलको व्यक्ति विशेषको जग्गा परेका थिए ।

बागमती नदी बिस्तारको क्रममा जग्गा अधिग्रहणमा समेटिएका पीडितहरुले नदीको बहाव क्षेत्रमा परेका जग्गा वापतको मुआब्जा नपाएको गुनासो गरेका थिए भने पटक पटक समितिमा आएर दवाबसमेत दिइरहेका थिए ।

यसैबीच एकीकृत बागमती सभ्यता विकास समितिले करिडोर निर्माण कार्य अघि बढाउन नसकेपछि काम ठप्प हुन पुगेको थियो । सो विषयमा ध्यानकर्षण गराउनका लागि समितिले केही महिनाअघि नै मन्त्रालयलाइ पत्राचार गरेको थियो ।

आइतवार भने मुआब्जा दिनु पर्ने हो या होइन भन्ने सम्बन्धमा विकास समिति र कृषि समितिले संयुक्त रुपमा बैठक गरेका छन् । छलफलमा १८८ रोपनी जमिनको मुआब्जा दिनुपर्ने हो की होइन् ? पहिले नदी रहेको ठाउँबाट बहव परिवर्तन गरेपछि त्यो जमिन के गरियो ?

मुआब्जाका लागि सार्वजनिक आव्हान गर्दा १८८ रोपनी जमिनका धनीहरु किन आएनन् ? अहिले मुआब्जा दिदा के हुँन्छ ? जस्ता विषयमा दुवै समितिले थप छलफल र अध्ययन गरेर निर्देशन दिने सहमति भएको छ ।