काठमाडौं । सरकारले एकसाथ थुप्रै ऐनका प्रावधान संशोधन तथा खारेजीको तयारी गरेको छ ।  कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले १६१ ऐन संशोधन प्रस्ताव संघीय संसद्मा पेस गरेको छ । पुस १७ र २५ गते गरी दुई पटकमा केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयक संसद् लगिएको हो । पहिलो पटक ५६ तथा दोस्रो पटक १०५ ऐनमा संशोधन प्रस्ताव गरिएको छ ।

संविधानको धारा ३०४ ले संविधानसँग बाझिएका कानुन संघीय संसदको पहिलो अधिवेशन बसेको मितिले ठीक एक वर्षपछि बाझिएको हदसम्म स्वत: अमान्य हुने भनेको छ ।

यसै कारण अहिले कायम कानुनहरूलाई संविधान र संघीय संरचनाअनुरूप संशोधन गर्नुपर्ने बाध्यकारी अवस्था छ । संसदको पहिलो अधिवेशन गत वर्ष फागुन २१ गते सुरु भएको थियो ।

कानुन मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव धनराज ज्ञवालीले संघीयता र संविधानअनुकूल बनाउन आवश्यक रहेकाले प्रचलित ऐनहरूमा संशोधन प्रक्रिया अघि बढाइएको बताए । निर्धारित समयभित्र आवश्यक सबै ऐन संशोधन भइसक्ने उनले दाबी गरे ।

संशोधन प्रस्तावसँगै ती दुइटै विधेयकमा ६ वटा ऐन खारेजी सूचीमा पनि परेका छन् । कर फछ्र्योट आयोग ऐन २०३३, विदेशी लगानी कर ऐन २०१९, घरजग्गा कर ऐन २०१९, रकम तथा सरकारी ठेक्का बन्दोबस्त ऐन २०१९, सवारी साधन कर ऐन २०३१ र सम्पत्ति कर ऐन २०४७ का विषयहरू प्रचलित अन्य ऐनमा समेटिएकाले खारेजीको प्रस्ताव गरिएको हो ।

मन्त्रालयले विद्यमान ३३९ मध्ये १७४ कानुनलाई संविधान अनुकुल बनाउनुपर्ने पहिचान गरेको छ । तीन तहको संघीय संरचना, तीनवटै अधिकारका विषयमा विद्यमान कानुनमा स्पष्ट व्यवस्था गर्न आवश्यक छ । २०७२ असोज ३ मा संविधान जारी हुनुपूर्व बनेका ऐनमा धेरैजसो विषयका अधिकार नेपाल सरकारसँग मात्रै राखिएको छ । जबकि संविधानले राज्यशक्ति प्रयोगको अधिकार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई तोकेर अधिकार बाँडफाँट नै गरिसकेको छ ।

विधेयकमा समेटिएका ऐनमा सामान्य खालका संशोधन प्रस्ताव मात्रै गरिएका छन् । कुनैकुनैमा अधिकारका विषय मिलाइए पनि धेरैजसो ऐनलाई प्रदेश तथा स्थानीय सरकार चिनाउने प्रयास गरिएको छ । परिवर्तित मन्त्रालयहरूको नाम मिलाइएको छ । प्रवक्ता ज्ञवालीले तीन तहको संघीय संरचनाअनुसार खानी, वन, शिक्षाजस्ता केही कानुनमा धेरैजसो विषय मिलाउनुपर्ने भएकाले तिनको संशोधन मस्यौदा अझै तयारीकै क्रममा रहेको बताए । छोटकरी संशोधनका विषय अहिलेको विधेयकमा समेटिएको उनले उल्लेख गरे । कान्तिपुरबाट