गृहमन्त्रीको दाबी– शान्ति सुरक्षा कायम गर्न सरकार सफल « Khabarhub

गृहमन्त्रीको दाबी– शान्ति सुरक्षा कायम गर्न सरकार सफल


७ श्रावण २०७६, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– गृहमन्त्री रामबहादुर थापा (बादल)ले सरकार मुलुकमा शान्ति, सुरक्षा र सुशासन कायम गर्न सफल रहेको दाबी गरेका छन् ।

प्रमुख सुरक्षा चुनौतिको रुपमा रहेको नेत्रविक्रम चन्द समूहलाई नियन्त्रणमा लिन पनि सरकार सफल भएको गृहमन्त्री बादलले दाबी गरे ।

मंगलबार गृह मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलन १ वर्षको अवधिमा ‘प्राप्त उपलब्धि’को चर्चा गरेका गृहमन्त्री बादलले अति राजनीतिकरण गरिएका कारण निर्मल पन्तको हत्यारा पत्ता लगाउन नसकिएको तर्क पेश गरे ।

निर्मला पन्त हत्या प्रकरणको छानबिनको कामलाई सरकारले अहिले पनि गम्भिरतापूर्वक अघि बढाईरहेको गृहमन्त्री थापाको भनाइ थियो ।

गृहमन्त्री थापाले बलात्कारका घटनाको अनुसन्धानमा नेपाल प्रहरीले ९५ प्रतिशत सफलता हात पारेको तथ्यांक प्रस्तुत गर्दै सो घटना भने अति राजनीतिकरणको शिकार भएको तर्क पनि गरे ।

गृहमन्त्री थापाले निर्मला हत्या प्रकरणको छानवीनमा सहयोग गर्न पनि सबै पक्षलाई आह्वान समे गरे ।

गृहमन्त्री थापाले काममा ढिलासुस्ती गर्ने र अनियमिततामा संलग्न १८ सय ठेकेदारहरुको फाइल कारबाहीका लागि अख्तियारमा बुझाइएको पनि जानकारी दिए ।

विकास, निर्माणको काममा अनियमितता गर्ने ठेकेदारलाई सरकारले कडा कारबाही गर्ने गृहमन्त्री थापाको भनाइ थियो ।

प्रकाशित मिति : ७ श्रावण २०७६, मंगलबार  ३ : ०९ बजे

खाद्य गुणस्तरका लागि नियमित बजार अनुगमन गर्न कृषिमन्त्रीको निर्देशन

काठमाडौं । कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री गीत चौधरीले खाद्य गुणस्तर

सुकुम्वासी परिवारको डिजिटल लगत बनाउँदै सरकार, बैंकमा सहायता रकम हाल्दिने तयारी

काठमाडौं । सरकारले उपत्यकाका भूमिहीन सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको एकीकृत

बाढीपहिरोका कारण अवरुद्ध पाँच राजमार्ग एकतर्फी सञ्चालन

काठमाडौं । यही वैशाख २१ गतेदेखिको वर्षासँगै आएको बाढीपहिरोका कारण

स्थानीय तहलाई कम्पनी दर्ता र सेयर खरिदको बाटो खुल्यो

काठमाडौं– उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गतको कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले अबदेखि

नेपाल बारले भन्यो : अध्यादेशमा न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाको छायामा मनसाय देखियो

काठमाडौं- नेपाल बार एसोसिएसनले आफ्ना सल्लाहकारसँगको छलफलपछि न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाको छायामा