काठमाडौं– सरकारले सहुलियत दिने भएपछि इन्टनेरट सेवा प्रदायक कम्पनीहरुले इन्टरनेटको मूल्य नबढाउने भएका छन् । तारबाट चल्ने इन्टरनेटमा विभिन्न सहुलियत दिने मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्णय गरेसँगै इन्टरनेटको मूल्य नबढ्ने भएको हो ।

मन्त्रिपरिषद्ले दूरसञ्चार नियमावली संसोधन गर्दै मर्मतलगायत खर्चमा सहयोग गर्ने भएपछि इन्टरनेटको मूल्य नबढ्ने भएको इन्टरनेट व्यवसायीले जनाएका छन् । यस अघि उनीहरूले साउन १ देखि मूल्य बढाउने घोषणा गरेका थिए ।

सरकारले लगाएको थप १३ प्रतिशत दूरसञ्चार सेवा शुल्कमा सरकारले ५० प्रतिशत र व्यवसायीले ५० प्रतिशत व्यहोर्ने गरी नियमावली संसोधन भएकाले अब इन्टरनेटको शुल्क वृद्धि नहुने इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघ (आईएसपिएन) का अध्यक्ष भोजराज भट्टले जानकारी दिए । ‘गत वर्षदेखि अड्किएको नियमावली संसोधन भएको छ, अब इन्टरनेटको मूल्य बढ्दैन,’ अध्यक्ष भट्टले भने ।

गत आर्थिक वर्षदेखि इन्टरनेट सेवामा दूरसञ्चार सेवा शुल्क लगाउने सरकारले नियम ल्याएपछि १३ प्रतिशत कर उपभोक्ताको बिलमा थप्ने तयारी सेवा प्रदायकले गरेका थिए ।

सरकारले इन्टरनेट जडान गर्दा लाग्ने राउटरलगायतका उपकरण, इन्ट्रानेट–लिज लाइन डाटा कनेक्टिभिटी र मर्मत–सम्भार शुल्कमा दूरसञ्चार सेवा दस्तुर छुट दिने निर्णय गरेको हो ।

इन्टरनेट सेवाप्रदायकहरूले उपभोक्ताबाट मर्मतसम्भार शुल्क बापत महिनामा पाँच सय रुपैयाँ बढी लिने गरेका छन् । त्यस्तै शुरूमा राखिने राउटर तथा लिज शुल्कलाई पनि आयभन्दा फरक राखी दूरसञ्चार सेवा शुल्क लाग्ने गरेको छ ।