काठमाडौं– काठमाडौं महानगरपालिकाको वडा नम्बर ९ कार्यालयमा अहिले दैनिक औसतमा २ सय जना सेवाग्राही आउने गरेका छन् ।

महानगरले लिने स्थानीय कर शीर्षकमध्ये सम्पत्ति करमा असोज मसान्तसम्म १० प्रतिशत छुट प्रदान गरिएकोले महानगरका सबै वडामा अहिले करदाताको भीड हुने गरेको छ ।

सम्पत्ति करमा दिइएको छुटसँगै यस बर्ष करको दायरा बढाउने उद्देश्यले विगत बर्षमा कर वापतको बक्यौता रकममा जरिवाना नलिने निर्णय गरिएको राजस्व विभागका प्रमुख नुरनिधि न्यौपानेले जानकारी दिए ।

वडा नम्बर ९ का अध्यक्ष रामकृष्ण जयखु श्रेष्ठ भन्छन्, ‘अरुबेला औसत दैनिक सय जना सेवाग्राही सेवा लिन वडामा आउने गर्थे तर साउन लागेदेखि महानगरले दिएको कर छुटका कारण सेवाग्राहीको संख्या ह्वात्तै बढेको छ ।’

उनकाअनुसार अहिले करदाताबाहेक जग्गा विवाद, लेनदेनका उजुरी र घरायसी विवाद बोकेर आउने सेवाग्राहीको संख्या पनि उल्लेख्य रहेको छ ।

‘अहिले वडाले वकिलको काम पनि गर्ने र प्रहरीको काम पनि गर्ने गरेको छ’ वडाध्यक्षले कार्यक्षेत्र बारे अनुभव सुनाए ।

वडाले साउनको २० गतेपछि भौतिक पूर्वाधारका काम थाल्ने भएको छ । ‘अहिले महानगरबाट निकासा आएको छैन’ वडाअध्यक्षले भने ‘जनताबाट आएका विकासका निवेदन बटुलेर राखेका छौं, बजेट निकासा भएपछि काम थाल्छौँ ।’

यस वडामा करीब १० हजार घरधुरी छन् भने स्थायी र अस्थायी गरी करीब ९० हजार व्यक्ति बसोबास गर्छन् ।

करछुट सम्बन्धी केही व्यवस्था

महानगरले यस बर्ष करको दरमा वृद्धि गरेको छैन । करको दायरा बढाउने उद्देश्यले बक्यौता हुने करदातालाई जरिवाना छुट गरेको छ । राजस्व विभागका प्रमुख न्यौपानेका अनुसार ‘क बर्ग’ का भूकम्पबाट प्रभावित घरधनीलाई पहिले जत्रै आवासीय घर बनाउँदा लाग्ने नक्सापास दस्तुरमा पूरै छुट दिएको छ ।

त्यस्तै यदि कसैले व्यक्तिगत सम्पत्तिमा सार्वजनिक पार्किङ्का लागि स्थान उपलब्ध गराउँछ भने उसलाई सम्पत्ति करमा लाग्ने कर ५ बर्षका लागि छुट हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

बहाल करबाट बार्षिक १ लाख रुपैयाँसम्म मात्र आम्दानी हुनेलाई बहाल करमा छुट दिइएको छ । नयाँ घर बनाउँदा कसैले परम्परागत शैली अवलम्बन गर्छ भने उसलाई नक्सा स्वीकृतिमा लाग्ने दस्तुरमा ५० प्रतिशत छुटको व्यवस्था गरिएको छ ।

धारा, बत्ती जडान गर्न सिफारिस लिन आउने करदाताले आफ्नो घर २१ सालको नापी नक्सामा उल्लेख भएको देखाउन सके १ हजार रुपैयाँमा सिफारिस दिने निर्णय गरिएको छ । अन्यका लागि यो सिफारिसका लागि ५ हजार रुपैयाँ शुल्क तिर्नुपर्छ ।