काठमाडौं– सामाजिक सञ्जालको नियमन र व्यवस्थापन गर्न भन्दै सरकारले सूचना प्रविधिसम्बन्धी विधेयक ल्यायो । विधेयकमा सामाजिक सञ्जाल र त्यसमा हुने सामग्रीलाई नियन्त्रण गर्न सकिने प्रशस्त प्रावधान पनि छन् । सामाजिक सञ्जालबाट विज्ञापनका नाममा बर्षेनी अर्बौ रकम बाहिर गइरहेको र यसलाई नेपालमै दर्ता गराइ राजस्व संकलनको आधार बढाउन सकिने तर्क पनि धेरैको छ ।

तर, सामाजिक सञ्जालमा अंकुश लगाउने गरी सरकारले यो विधेयक ल्याएको आरोप लगाउने पनि छन् । हिजो (शुक्रबार) प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको यो विधेयकका विषयमाथि भएको छलफलमा बोल्दै कांग्रेस सांसद गगन थापाले यो प्रावधानको नियतमाथि शंका गरे ।

‘सरकारले सामाजिक सञ्जाल दर्ता हुनुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा राखेको छ, तर दर्ता हुन आएनन भने, के हुन्छ?’ थापाले प्रश्न गर्दै भने, ‘दर्ता हुन आएन भने बन्द गर्ने सरकारको चाहना हो?’ यस्तो प्रावधान सरकारले सामाजिक सञ्जाल बन्द गराउने नियमतले राखेको आरोपसहितको समाचार कान्तिपुर दैनिकले छापेको छ ।

जग्गा सरकारको, लालपुर्जा हयात होटलको शीर्षकको अर्को समाचारमा तारागाउँ विकास समितिको गलत निर्णयका कारण सरकारी स्वामित्वको १ सय ५० रोपनी जग्गा हयात होटको नाममा दर्ता भएको भेटिएको छ । २०४९ सालमा सरकारले भोगाधिकारका लागि स्वीकृत दिएको जग्गा समितिले राजीनामा पास गरी दिने निर्णय गरेको हो । सरकारी जग्गा कुनै पनि व्यक्तिका नाममा दर्ता गर्न मिल्दैन ।

त्यस्तै ललितपुरको नख्खुस्थित एनसेल गेटमा विस्फोट भएको, तीनजना घाइते भएको, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको एकता प्रक्रिया टुंग्याउन बनेको कार्यदल भंग भएकोलगायतका खबर प्राथमिकताका साथ छापिएका छन् ।