विवेकशील साझाको प्रदेश १ संयोजक छानिए अनिल भेटवाल « Khabarhub

विवेकशील साझाको प्रदेश १ संयोजक छानिए अनिल भेटवाल


११ फाल्गुन २०७५, शनिबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं- विवेकशील साझा पार्टीले प्रदेश १ संयोजक चयन गरेको छ । आज (शनिबार) विराटनगरमा आयोजित एक कार्यक्रमकाबीच झापाका उद्यमी अनिल भेटवाललाई प्रदेश १ संयोजकका रुपमा सार्वजनिक गरिएको हो । उनलाई माटोको टिका लगाएर प्रदेश नं १ को संयोजक घोषणा गरिएको विवेकशिलले जनाएको छ ।

विवेकशीलका संयोजक रवीन्द्र मिश्र, प्रवक्ता सुर्यराज आचार्यसहित अन्य नेता तथा कार्यकर्ताको उपस्थितिमा भेटवाललाई प्रदेश संयोजकका रुपमा नाम सार्वजनिक गरिएको थियो।

सन् १९९० ताका राजनीति गरेर पछि राजनीति त्यागेका भेटवाल सन् १९९५ मा नेपाल जेसिसको राष्ट्रिय अध्यक्ष बनेका थिए । कार्यक्रममा आफ्नो मन्तव्य राख्दै भेटवालले आफ्नै जीवनकालमा देशको रूपान्तरणको लक्ष्य बोकेर अघि बढ्न लागेको विवेकशील साझा पार्टीको नेतृत्वमा संलग्न भएर पार्टी तथा राष्ट्र निर्माणमा होमिन पाएकोमा अत्यन्तै खुशी र उत्साहित भएको बताए ।

पार्टीका संयोजक रवीन्द्र मिश्रले अनिल भेटवाल जस्तो व्यक्तित्वलाई प्रदेश नं १ को नेतृत्व सुम्पन पाउनु खुशीको विषय भएको बताए ।

विवेकशील साझा पार्टीले यस अघि नै प्रदेश ३, गण्डकी प्रदेश, प्रदेश ५, कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशको संयोजकमा क्रमश: समीक्षा बास्कोटा, महेश भण्डारी, अनुपमान सैँजु, गेहेन्द्रप्रसाद दहाल र गोपाल हमाललाई चयन गरिसकेको छ।

प्रकाशित मिति : ११ फाल्गुन २०७५, शनिबार  १ : ३८ बजे

दल दर्ता गर्दैमा फागुन २१ को निर्वाचन सुनिश्चित भयो भन्न मिल्दैन: शंकर पोखरेल

काठमाडौं- नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले निर्वाचन आयोगमा राजनीति दलहरू

एकताका विषयमा भएका छलफलबारे रास्वपाको सचिवालय बैठकमा ब्रिफिङ

काठमाडौँ- राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा एकता तथा सहकार्यका लागि विभिन्न व्यक्ति

१३ गतेसम्म अनुदानको रकम नपाए आन्दोलनमा उत्रिने उखु किसानको चेतावनी

काठमाडौँ- नेपाल उखु उत्पादक महासंघले आगामी मंसिर १४ गतेदेखि पुनः

‘डिजिटल हिंसा पनि हिंसा हो’

काठमाडौँ- सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले बदलिँदो परिवेशमा प्रविधिको

सरकारको प्राथमिकता नै निर्वाचन हो: गृहमन्त्री अर्याल

काठमाडौं- गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले निर्वाचन र सुशासनलाई प्राथमिकतामा राखेर सरकारले