कम्प्युटर चलाउन जान्ने कर्मचारी नहुँदा मालपोत कार्यालयको कामकाज ठप्प « Khabarhub

कम्प्युटर चलाउन जान्ने कर्मचारी नहुँदा मालपोत कार्यालयको कामकाज ठप्प


६ आश्विन २०७६, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

जलेश्वर– महोत्तरी सदरमुकाम जलेश्वरमा अवस्थित भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालयको कामकाज विगत छ दिनदेखि ठप्प रहेको छ ।

सरकारले यही असोज १ गतेदेखि नै देशभरिका मालपोत कार्यालयको कामकाज अनलाइनमार्फत गर्ने कार्यक्रम लागू गरेपछि सोही दिनदेखि उक्त कार्यालयको सम्पूर्ण कामकाज ठप्प रहेको प्रमुख भूपबहादुर बोगटीले बताए ।

उनका अनुसार मालपोतको सबै कामकाज अनलाइन भएपछि यहाँबाट हुने मोठ, रोक्का, रजिष्ट्रेशन, नामसारी, मुद्दा, तामेली लगायतका सबै कामकाज कम्प्युटरबाट गर्नुपर्ने भएको छ । तर यहाँ त्यस्ता काम गर्ने कार्यरत कर्मचारीलाई कम्प्युटरसम्बन्धी ज्ञान नभएको तथा चलाउन नजानेकाले मालपोतको सबै कामकाज ठप्प रहेको उनले बताए ।

उनले तालिम प्राप्त दक्ष जनशक्ति नहुँदा कामकाज अनलाइनबाट गर्न नसक्ने भएकाले काम ठप्प रहेको जानकारी दिए । उनले विभाग र मन्त्रालयले यहाँका कर्मचारीलाई कम्प्युटरसम्बन्धी तालिम दिएर बिस्तारै उक्त प्रणाली लागू गर्नुपर्नेमा एक्कासि सबै काम अनलाइनबाट गर्न आदेश दिएपछि समस्या भएको बताए ।

मालपोत विभागले एस.आर.एस. कन्सल्टेन्सी काठमाडौँबाट तालिम दिनका लागि प्रतिनिधि गजेन्द्र ठाकुरलाई पठाएर एकहप्ते तालिम दिइसकेको छ । तर पनि यहाँका कर्मचारीले अनलाइनबाट काम गर्न नसकेका ठाकुरले जानकारी दिए ।

नेपाल लेखापढी कानून व्यवसायी एसोसिएशनका अध्यक्ष श्यामसुन्दर यादवले नयाँ प्रविधिबाट होस् वा पुरानो प्रविधिबाटै होस् कार्यालयले जनताको कामकाज गर्नुपर्ने बताए ।

प्रकाशित मिति : ६ आश्विन २०७६, सोमबार  ३ : ४४ बजे

शुक्रबार, सन्तोषी माता र वैभवलक्ष्मीको पूजा

काठमाडौं – आज २०८२ साल चैत ६ गते शुक्रबार चैत

आज २०८२ साल चैत ६ गते शुक्रबारको राशिफल

काठमाडौं – आज २०८२ साल चैत ६ गते शुक्रबार चैत

बसाहा क्लब कृष्णप्रसाद भट्टराई स्मृति गोल्डकपको फाइनलमा

सुनसरी – इटहरीमा जारी तेस्रो संस्करणको अन्तरराष्ट्रिय आमन्त्रण स्वर्गीय पूर्वप्रधानमन्त्री

निर्वाचनमा प्रतिमतदाता २८४ रुपैयाँ खर्च

काठमाडौं- गत फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन प्रतिमतदाता

निर्वाचन आयोगको चुनाव खर्च ३ अर्ब ५४ करोड २८ लाख

काठमाडाैँ- मितव्ययिता र स्थानीय स्रोतको अधिकतम प्रयोगका कारण निर्वाचन आयोगले