काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतले बैंक अफ काठमाडौंका पूर्व सीईओ अजय श्रेष्ठलाई धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको छ । श्रेष्ठ उच्च अदालत पाटनको थुनछेक आदेशविरुद्ध सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए ।

उच्च अदालत पाटनले श्रेष्ठलाई थुनामा राखेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न आदेश जारी गरेको थियो । तर, सर्वोच्च अदालतले भने १ करोड धरौटी तिराई तारेखमा राखेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न आदेश जारी गरेको हो ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र कुमार रेग्मीको आइतबारको इजलाशले श्रेष्ठलाई धरौटी तिराई तारेखमा राखेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न आदेश जारी गरेको हो ।

सर्वोच्च अदालतले बैंक अफ काठमाडौंका कर्मचारी किरणकुमार बोहोरासँग पनि १ करोड धरौटी माग गरेको छ ।

पाटन उच्च अदालतले १२ असोज २०७६ मा थुनछेक आदेश जारी गर्दै पूर्व सीईओ श्रेष्ठसहित बैंकका कर्मचारी बोहोरा र सुरेन्द्र श्रेष्ठलाई पुर्पक्षका लागि जेल चलान गर्न भनेको थियो ।

प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले गरेको अनुसन्धानपछि असोज ८ गते उच्च अदालत पाटनमा १६ जनाविरुद्ध बैंकिङ कसुरको मुद्दा दायर भएको थियो ।

अदालतमा उपस्थित गराइएका प्रतिवादीमध्ये सुरेन्द्र श्रेष्ठ, भुपेन्द्र श्रेष्ठ, ऋषिधर थपलिया र कृष्णबहादुर कार्कीलाई सरकारी कागजात किर्ते मुद्दामा थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापाको अनुरोधानुसार प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोमा फिर्ता पठाइएको थियो ।

उच्त अदालत पाटनले प्रतिवादीहरु पुष्पराज भण्डारी, ऋचा श्रेष्ठ, बिभु बिक्रम पन्त, सुष्मा शाहसँग ४० लाख र प्रतिवादीहरु भुपेन्द्र श्रेष्ठ, ऋषिश्वर थपलिया र कृष्णबहादुर कार्कीबाट ७९ लाख रुपैयाँ धरौटी माग गरेको थियो ।

पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाइएकामध्ये सुरेन्द्र श्रेष्ठले झुट्टा विवरण उल्लेख गरी जग्गा धितो राखेको उच्च अदालत पाटनको ठहर थियो । यस्तै, सर्वोच्चले धरौटीमा रिहा गर्न भनेका बैंक अफ काठमाडौंका पूर्व सीईओ श्रेष्ठले बैंकले स्वीकार गर्ने धितो यथार्थ हो–होइन, जाँचबुझ एकीन नगरी गलत विवरणको धितोको आधारमा कर्जा प्रस्ताव स्वीकृत गर्ने अन्तिम निर्णय गरेको गरेको पाइएको उच्च अदालत पाटनको ठहर थियो ।

बैंकका कर्जा प्रवाह शाखाका प्रबन्धकको हैसियतमा किरण कुमार बोहोराले झुट्टा विवरणको धितोको आधारमा कर्जा प्रस्ताव तयार गर्ने कार्य गरेको उच्च अदालत पाटनको ठहर थियो ।

यस्तो थियो मुद्दा

मकवानपुरको हेटौंडा घर भएका (स्वर्णिम एण्ड सजन कम्पनी प्रालिका सञ्चालक) सुरेन्द्र श्रेष्ठले नक्कली धितो देखाएर बैंक अफ काठमाडौंको कमलादी शाखाबाट २ करोड ५० लाख १२ हजार रुपैयाँ ऋण लिएका थिए ।

श्रेष्ठले झापाको कित्ता नम्बर ३५९६ र ३२७१ नम्बरको लालपूर्जा पेश गरेर ऋण स्वीकृत गराएका थिए ।

तर, प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो ९सीआईबी०को अनुसन्धानका क्रममा श्रेष्ठले झापाको बिरिङ खोलाको जग्गाको नक्कली लालपूर्जा बनाएर ऋण स्वीकृत गराएको देखियो ।

उक्त प्रकरणमा बैंकका कर्मचारीसमेत गरी १६ जनाको संलग्ता रहेको भन्दै सीआईबीले उनीहरुविरुद्ध हदैसम्मको कारबाही माग गर्दै जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंमार्फत उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।

उक्त प्रकरणमा झापाको चन्द्रगढी घर भएका बैंक अफ काठमाडौंको मोरङका क्षेत्रीय निर्देशक गणेश लम्साल, रुपन्देहीको भैरहवा घर भएका कर्जा शाखाका प्रबन्धक किरण कुमार बोहोरा, पर्साको वीरगन्ज घर भइ बैंकको सम्पर्क अधिकृत सुष्मा शाह, काठमाडौंको मैजुबहाल घर भएका बैंकका सिनियर सम्पर्क अधिकृत बिभु विक्रम पन्त, बाँकेको नेपालगञ्ज घर भइ बैंकको जोखिम व्यवस्थापन अधिकृत ऋचा श्रेष्ठ, काठमाडौंको सिफल घर भएका बैंकका तत्कालीन नायव महाप्रबन्धक पुष्पराज भण्डारी, काठमाडौंको कोटेश्वर घर भएका बैंकका तत्कालीन प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) अजय श्रेष्ठलाई प्रतिवादी बनाइएको थियो ।

यस्तै, काठमाडौंको महाराजगञ्ज घर भएका भुपेन्द्र श्रेष्ठ, चितवनको भन्डारा घर भएका ऋषेश्वर थपलिया, मकवानपुरको मनहरि गाउँपालिका घर भएका कृष्ण बहादुर कार्की, मकवानपुरकै हेटौंडा घर भएकी (सुरेन्द्र श्रेष्ठकी श्रीमती) कल्पना शाही सिंह श्रेष्ठ, मोरङको सुन्दर हरैचा घर भएका प्रेमप्रसाद पाण्डे, पाँचथर घर भएका भेषराज खत्री, बझाङको चौधारी घर भइ काठमाडौं बस्दै आएकी मिना सिंह विष्ट र ललितपुरको नटोल बस्ने सुनेना सेलासिक पनि उक्त प्रकरणमा प्रतिवादी बनाइएका थिए ।

प्रतिवादी बनाइएकामध्ये प्रेम भनिने प्रेमप्रसाद पाण्डे, कल्पना शाही सिंह श्रेष्ठ, मिना सिंह विष्ट र सुनेना सेलालिक भने अदालतमा मुद्दा दायर हुँदा फरार थिए ।