उपेन्द्र यादवको त्यो प्रस्ताव– जसले ओली सरकारको दुई तिहाई गुम्यो | Khabarhub Khabarhub

उपेन्द्र यादवको त्यो प्रस्ताव– जसले ओली सरकारको दुई तिहाई गुम्यो


८ पुस २०७६, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : 2 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– सत्तासाझेदार दल समाजवादी पार्टीले सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गरिसकेको छ । मंगलबार बसेको समाजवादी पार्टीको पदाधिकारी बैठकले सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गरेको हो ।

यसअघि मन्त्रिपरिषद पुनर्गठनका बेला बिना कुनै जानकारी (भारत)मा रहेका बेला स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट कानुन मन्त्रालयमा ‘सरुवा’ गर्दा पनि समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले सरकार छाड्न चाहेका थिएनन् ।

तर, मंगलबार बिहानको पदाधिकारी बैठकमा भने यादव आफैंले नै सरकार छाड्ने विषयमा छलफल गर्ने प्रस्ताव अगाडि सारेका थिए ।

मंगलबारको पदाधिकारी बैठकमा सहभागी समाजवादी पार्टीका एक नेताका अनुसार यादवले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ‘धेरै पेल्न खोजेको’ भन्दै अब सरकारमा रहिरहन उपयुक्त नहुने बताएका थिए ।

पछि, पार्टीका अन्य पदाधिकारीले पनि तत्काल सरकारबाट बाहिरिएर सरकारलाई दिएको समर्थन पनि फिर्ता लिनुपर्ने बताएका थिए ।

समाजवादी पार्टीका एक नेताका अनुसार सोमबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले उपप्रधान एवम् कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री उपेन्द्र यादवको ‘अपमान’ गरेका थिए ।

मन्त्री यादवले सरकार गठनका बेला आफूहरुसँग भएकै सहमतिअनुसार सोमबारको मन्त्रिपरिषद बैठकमा ‘संविधान संशोधन तथा सुधार’का लागि उच्चस्तरीय समिति गठन गर्ने प्रस्ताव राख्न खोजेका थिए ।

तर, प्रधानमन्त्री ओलीले प्रस्ताव नै नसुनेर ठाडै अस्वीकार गरेको विषय सार्वजनिक भएको छ । समाजवादी पार्टीका एक नेताका अनुसार सोमबारको मन्त्रिपरिषद बैठकमा प्रधानमन्त्रीले आफूसँग ‘तुच्छ’ व्यवहार देखाएको उपेन्द्र यादवको भनाइ छ ।

सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकको अन्तिमतिर उपप्रधानमन्त्री यादवले आफ्नो पनि केही प्रस्ताव रहेको भन्दै टेबुलमा एउटा खाम राखेका थिए ।

प्रधानमन्त्रीले प्रस्तावबारे जिज्ञासा राख्दा मन्त्री यादवले संविधान संशोधनसँग सम्बन्धित रहेको बताएका थिए । तर, प्रधानमन्त्री ओलीले संविधान संशोधनको कुरा गरेर बेमौसमे बाजा बजाउन खोजेको भन्दै उपेन्द्र यादव उक्त प्रस्ताव पेश गर्न दिएनन् ।

प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद बैठकमा प्रस्तुत हुन नदिएको प्रस्ताव अहिले उपप्रधानमन्त्री यादवकै सचिवालयका कर्मचारीले सञ्चारमाध्यमलाई उपलब्ध गराइरहेका छन् ।

उक्त प्रस्तावमा संविधान ‘संशोधन तथा सुधार’का लागि उच्चस्तरीय समिति गठन गर्ने भनिएको छ ।

नेपालको ख्यातिप्राप्त संविधानविद् वा सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीशमध्येबाट नेपाल सरकारले तोकेको व्यक्ति अध्यक्ष रहने भनेर कल्पना गरिएको उक्त समितिमा अध्यक्षसहित ५ जना सदस्य रहने भनिएको छ ।

४ महिने कार्यकाल रहने भनिएको उक्त समितिले संविधान संशोधन तथा सुधारका लागि भनेर सरकारलाई सुझाव दिने गरी कार्याविधिको कल्पना गरिएको थियो ।

तर, प्रधानमन्त्रीले प्रस्तावको विषय सुन्न नै नचाहेपछि अन्तत: उपेन्द्र यादव सरकारबाट बाहिरिन बाध्य भएका छन् । अब सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन सम्बन्धमा बुधबार निर्णय लिइने समाजवादी पार्टीका नेता गंगा श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिनका लागि बुधबार बिहान कार्यकारिणी समितिको बैठक बोलाइएको पनि श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

सत्ता साझेदार दल समाजवादीले सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरे नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले दुई तिहाई बहुमत गुमाउने छ । सरकार गठनका लागि नेकपा एक्लैको स्पष्ट बहुमत भएपनि समाजवादीको समर्थनपछि सरकारले दुईतिहाइको समर्थन पाएको थियो ।

सरकार गठनका बेला राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपालले समर्थन जनाए पनि संविधान संशोधनकै विषयमा पछि समर्थन फिर्ता लिएको थियो ।

उपप्रधानमन्त्री यादवले सोमबारको बैठकमा पेश गर्न नपाएको प्रस्तावको पूर्ण पाठ यहाँ उल्लेख गरिएको छ,

प्रकाशित मिति : ८ पुस २०७६, मंगलबार  २ : ४५ बजे

कैलालीका थारू बस्तीमा अटवारी पर्वको चहलपहल

कैलाली – कैलालीका थारू समुदाय बाहुल्य गाउँ तथा बस्तीमा अटवारी

सन् २०२९ सम्म भारतीय डिजिटल कारोबारको बजार तीन गुणा वृद्धि हुने

काठमाडौं – आर्थिक वर्ष सन् २०२३–२४ मा भारतीय डिजिटल भुक्तानीको

गाजामा कुपोषणका कारण मृत्यु हुनेको सङ्ख्या ३७ पुग्यो

गाजा – गाजापट्टीको दक्षिणी क्षेत्र खान युनिसमा शनिबार दिउँसो एक

बागलुङ कालिकामा चलचित्र ‘वसन्त’को शुभमूर्हत

गण्डकी – गलबन्दी प्रडक्सनको ब्यानरमा बन्न लागेको चलचित्र ‘वसन्त’को शनिबार

लगानीकर्ता भित्र्याउन भारतले सिंगापुरमा कार्यालय खोल्दै

काठमाडौं – भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सिंगापुरमा लगानी कार्यालय स्थापना