अलपत्र पानीजहाजका यात्रुको सकुशल उद्धार « Khabarhub

अलपत्र पानीजहाजका यात्रुको सकुशल उद्धार


१० चैत्र २०७५, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

नर्वे– नर्वेको तटपारी नर्वेजियन सागरमा प्राविधिक गडबडीका कारण अलपत्र परेको एक आलिशान पानीजहाजका सबै यात्रुको सकुशल उद्धार गरिएको छ ।

नर्वेको आपतकालीन उद्धार निकायले हेलिकोप्टर र अन्य डुङ्गाको प्रयोग गरी भाइकिङ स्काई क्रुज नामक आलीशान पानीजहाजमा रहेका सबै १ हजार ३ सय ७३ जनाको उद्धार गरिएको जनाएको हो ।

नर्वेकी प्रधानमन्त्री इरना सोलबर्गले ट्वीट गर्दै पानीजहाजबाट सबै यात्रीको सकुशल उद्धार गरिएको पुष्टि गरेकी हुन् । उत्तरी शहर ट्रम्जोबाट राजधानी ओस्लोतर्फ आउन लागेको पानीजहाज मोल्ड शहरबाट ८० किलोमिटर टाढा नर्वेजियन सागरमा अलपत्र परेको थियो ।

यात्रीहरुले खिचेको भिडियोमा पानीजहाज समुद्रमाथि ढलपल गरिरहेको र डुब्नै लागेको देखिएको थियो । हाल भाइकिङ स्काई क्रुजलाई उद्धार गर्ने पानीजहाजहरुले ७ नटको गतिमा तटतर्फ लैजाँदै गरिएको बताइएको छ ।

पानीजहाज सञ्चालन गर्ने कम्पनीले पानीजहाजको इन्जिनमा विद्युत आपूर्ती बन्द भएकाले गडबडी भएको जनाएको छ । पानीजहाजमा समस्या आएपछि चालक दलका क्याप्टेनले उद्धारका लागि मेडे सूचना पठाएका थिए ।

पानीजहाजमा अधिकांश ज्येष्ठ नागरिक छन् । उद्धार गरिएकामध्ये घाइते भएका १७ जनालाई अस्पताल भर्ना गरिएको छ । पानीजहाजमा फसेका यात्रीहरु निकै तनावग्रस्त अवस्थामा रहेको नर्वेको रेडक्रसले जनाएको छ ।

प्रकाशित मिति : १० चैत्र २०७५, आइतबार  ८ : २२ बजे

इरानको युद्धविराम प्रस्ताव ट्रम्पले गरे अस्वीकार

काठमाडौँ । अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इरानको युद्धविराम प्रस्ताव अस्वीकार

बाढीले नवलपरासी र तनहुँ जोड्ने कालीगण्डकीमाथिको पुल बगायो

नवलपुर (नवलपरासी) । नवलपरासी (बर्दघाट–सुस्तापूर्व) र तनहुँ जोड्ने कालीगण्डकी नदीमा

पाटा नेपाल च्याप्टरको अध्यक्षमा नरेन्द्रदेव भट्ट निर्वाचित

काठमाडौं। प्यासिफिक एसिया ट्राभल एसोसिएसन (पाटा) नेपाल च्याप्टरको अध्यक्षमा नरेन्द्रदेव

अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रमा पर्यटक परमिट बन्द

मुस्ताङ ।  राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष, अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजनाले 

मधेश र कोशीबीच आर्थिक तथा वित्तीय सहकार्य गर्ने समझदारी

काठमाडौँ- मधेश प्रदेश सरकारको अर्थ मन्त्रालय र कोशी प्रदेश सरकारको आर्थिक