काठमाडौं– आगामी आर्थिक वर्षको बजेट जेठ १५ गते संसदमा पेश हुनेछ । त्यसभन्दा अघि बजेटको नीति तथा कार्यक्रम राष्ट्रपतिले जेठ पहिलो साता संसदमा प्रस्तुत गर्नेगरी काम भइरहेको छ ।

अर्थ मन्त्रालयले बजेट निर्माणको काम शुरु गरिसकेको बेला नेपाल राष्ट्र बैंकले समेत बजेटमा समेटिनुपर्ने विषयका बारेमा सरोकारवालाहरुसँग बुधबार छलफल गरेको छ ।

राष्ट्र बैंकले सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नेगरी तयार गर्न लागेको प्रतिवेदनमा उच्च बन्दै गएको व्यापारघाटा नियन्त्रण गर्नेदेखि शोधनान्तर घाटा समेत कम गर्न अपनाउनुपर्ने रणनीतिहरु सुझावका रुपमा समेटिने गभर्नर डाक्टर चिरञ्जीवी नेपालले बताए ।

उनले भने,‘नेपालको अर्थतन्त्रको सबैभन्दा ठूलो चुनौती भनेको निर्यात घटेको छ, आयात बढिरहेको छ, जसका कारण व्यापारघाटा समेत चुलिएको छ । यस्तो अवस्थामा आउने बजेटले त्यो सम्बोधन गर्नेगरी आउनुपर्छ भन्ने प्रतिवेदन तयार गर्नेछौँ ।’

विदेशबाट आउने रेमिट्यान्स बढेपनि कुनै कारणबस विप्रेषण घट्यो भने के गर्ने भन्ने विषय सरकारले ध्यान दिनु जरुरी रहेको गभर्नर डा. नेपालले बताए ।

कार्यक्रममा नीजि क्षेत्रको संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले समृद्धिका लागि उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी बढ्नुपर्ने बताए ।

उनले भने, ‘कष्ट अफ डुइज बिजनेश बढिरहेको छ । कामदारलाई दिइने नयाँ सामजिक सुरक्षा ऐन, श्रम ऐन आएको छ । कामदारको उत्पादनशीलता बढाउन लाग्नुपर्छ, पूर्वाधार कमजोर भइसकेको छ, भन्सार नाकाहरुमा १०÷१५ किलोमिटरको लाइन छ, त्यो लाइनका कारण सिर्जना हुने लागतको मुल्य समेत उपभोक्ताले तिर्नुपर्ने अबस्था छ ।’

गोल्छाले पछिल्लो समय विभिन्न ऐन आएपछि तिर्नुपर्ने कर समेत बढिरहेको र बोनस ऐन, आयकर ऐन लगायतका ऐनले करमात्रै उठाउने लक्ष्य लिएजस्तो देखिएको भन्दै त्यसलाई सच्याउनुपर्ने बताए ।

उनले भने, ‘कर्मचारीतन्त्रको सुस्तताका कारण पनि समस्या छ । व्याजदर बढि छ, व्याजदर यस्तै रहने हो भने हामीले काम गर्नसक्ने अबस्था नै छैन, व्याजदर घटाउने विषयमा बजेट केन्द्रित रहनुपर्छ, उत्पादनशील क्षेत्रमा १० प्रतिशतभन्दा कम मात्रै व्याज लिइने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ ।’

त्यस्तै नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका उपाध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवालले आगामी बजेटमा पूर्वाधार निर्माणमा लगानी बढ्नुपर्ने बताए । उनले भने, ‘भौतिक पूर्वाधार अवस्था दयनीय छ । हरेक वर्ष कम्तिमा पनि २ हजार किलोमिटर सडक निर्माण हुनैपर्छ । सरकारको खर्च पनि मितव्ययी बन्नुपर्छ । कुल गार्हस्थ उत्पादनको करिब २९ प्रतिशत राजश्व चालु खर्च धान्न मात्रै सिमित छ । राजश्वको पैसा समेत विकास निर्माणको काममा प्रयोग गर्नुपर्छ ।’

नेपाल बैंकर्स एसोसिसनका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र ढुंगानाले कृषिमा वाणिज्य बैंकहरुको लगानी करिब २ खर्बभन्दा बढि पुग्न लागेको भन्दै कृषकको उत्पादन बजारमा सहज रुपमा पुग्ने वातावरण बनाउनुपर्ने बताए ।

उनले भने,‘उत्पादन हुन्छ, तर त्यसको बजार छैन, कृषि क्षेत्रमा सुधार गर्नेगरी सरकारको बजेट आउनुपर्छ ।’

कार्यक्रममा अर्थविद् डाक्टर कुसुम शाक्यले १५ औँ योजनाअनुसारको बजेट आउनुपर्ने बताइन् । १५ औँ योजनाको पहिलो बजेट भएको र १५ औँ योेजनाले अबको ५ वर्षमा दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्य लिएको भन्दै त्यसको कार्यान्वयन गर्नेगरी बजेट आउनुपर्ने बताइन् ।

उनले भनिन्, ‘२०८०÷८१ मा दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने सरकारी लक्ष्यलाई कार्यान्वयन गर्ने खालको बजेट आउनुपर्छ ।’

राष्ट्र बैंकले बजेटका विषयमा आफ्ना धारण लिखित रुपमै केन्द्रीय बैंकमा दिन समेत आह्वान गरेको छ । सबैंको सुझाव संकलन गरी केन्द्रीय बैंकले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम संसदमा पेश हुनुपूर्व नै सरकारलाई प्रतिवेदन हस्तान्तरण गर्ने जानकारी दिएको छ ।