भारतको तल्लो सदन (लोकसभा) को १७औं निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । प्रारम्भमा अनुमान गरिए झैं नरेन्द्र दामोदरदास मोदीको नेतृत्वमा राष्ट्रिय जनतान्त्रिक गठवन्धन (एनडीए) दोहोरिएर सत्तामा पुग्दैछ । भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेससहितको (युपीए) गठबन्धनले प्रभावशाली र मुद्दा आधारित राजनीतिलाई जनतामाझ स्थापित गराउन नसकेको चुनावी परिणामले देखाइसकेको छ ।

चुनावी प्रचारका अधिकांश सभामा मोदीको व्यक्तिगत विरोधमा उत्रिएका कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गान्धी पनि जनताको नजरमा भरपर्दा देखिएनन् । जनताको नजरमा राहुले अझै पनि एक ‘अपरिपक्व ठिटो’ सावित भए ।

लोकसभाको १६ औं निर्वाचन् (सन् २०१४) मा ‘अनपेक्षित’ जीतसहित सरकारको नेतृत्व गर्न पुगेका मोदीले आफ्नो ५ वर्षे कार्यकालमा भारतीय जनताको विश्वास मात्रै जितेनन् भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा पनि उल्लेख काम गर्न सफल भए । जसका कारणले पनि उनले यसपटकको निर्वाचनमा ‘प्रचण्ड’ बहुमत प्राप्त गरेका छन् (जारी मतगणनाअनुसार) ।

यस पटकको निर्वाचनमा महागठबन्धनको निर्माण गरेर सशक्त विपक्षका रुपमा भाजपा गठबन्धनलाई कांग्रेससहितका पार्टीले कडा चुनौती दिनसक्ने सम्भावना देखा परेको थियो । तर, संसदमा ८० सिट रहेको उत्तर प्रदेशमा मायावतीको बहुजन समाजवादी पार्टी र अखिलेश यादवको समाजवादी पार्टीले छुट्टै गठबन्धन बनाएर काँग्रेसलाई मात्र दुई सीट (सोनिया गाँधी र राहुल गाँधी) दिने प्रस्ताव गरेपछि सो महागठबन्धनको भविष्य अन्यौलमा पर्‍यो । चारा घोटाला काण्डमा जेल परेका लालु यादवको अनुपस्थितिमा छोरा तेजस्वी र तेजप्रतापबीच असल समझदारी हुन नसकेकोले बिहारमा पनि भाजपा/नितिश कुमार/रामबिलास पासवानको गठबन्धनलाई सहजता प्राप्त भयो ।

आजको सन्दर्भमा ‘तेस्रो शक्ति राष्ट्र’को हैसियतमा रहेको भारतसँग सबैले राम्रो सम्बन्ध राख्न खोजेका छन् । अमेरिकाले इण्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजिमा नेतृत्वदायी सहभागिताका लागि आग्रह गरेको छ

आक्रामक छवि बनाएकी तृणमूल कांग्रेसकी नेतृ ममता बनर्जी पनि पश्चिम बंगालमी खुम्चिन पुगेकी छन् । रोहिंग्या र बंगलादेशी मुस्लिम आप्रवासीको घुसपैठ र त्यसमा ममता नेतृत्वको सरकारले प्रदान गरेको सहजताका कारण आजित बनेका हिन्दूले पश्चिम बंगालमा पनि भाजपालाई नै संकाटामोचनको रुपमा लिएका छन् ।

एक समयमा बंगालको राजनीतिमा हैकम जमाएका वामपन्थी र काँग्रेस अहिले ओझेलमा परेकाले यसपटकको निर्वाचनमा ममताको तृणमूल र भाजपाबीच कडा प्रतिस्पर्धा हुने अवस्था थियो । जसमा भाजमा खरो रुपमा उत्रिन सफल भयो ।

नेपालमा समेत वैकल्पिक राजनीतिको बहस उठाउनका लागि कुनै बेला ‘उदाहरणीय व्यक्तित्व’ बनेका अरबिन्द केजरीवालको ‘नौटंकी’को पनि धेरे पहिले अन्त्य भइसकेको थियो । कानूनतः ५ वर्षे कार्यकालका लागि निर्वाचित भएको लाभ लिइरहेका केजरीवालको झाडूले यसपटकको निर्वाचनको उनकै पार्टीलाई बढारिदिएको छ ।

महाराष्ट्रको राजनीतिमा बाला साहेब ठाकरेको निधन पछि उनका छोरा उद्घव ठाकरे र भतिज राज ठाकरेबीच सहमति र सहकार्य कायम रहन सकेन । उग्र स्वभावलाई मात्रै पछ्याउन खोज्दा राज ठाकरे ओझेलमा पर्दै गए र उद्घव नेतृत्वको मूल पार्टी शिव सेनाले पहिल्यैदेखिको भाजपासंगको गठबन्धनलाई निरन्तरता दिइएकाले पनि महाराष्ट्र भाजपाको पक्षमा गयो ।

दक्षिण भारतमा कर्नाटक बाहेकको राज्यहरुमा भाजपाले धेरै प्रभाव देखाउन सफल भएको छैन । तेलंगाना प्रान्तमा लामो संघर्षबाट सत्तामा आएको दल तेलंगाना राज्य परिषदप्रति जनताको झुकाव कायम रहेको देखिन्छ । उडिसामा भाजपा गठबन्धनले फेरि निरन्तरता पाएको छ भने असम लगायतका पूर्वोत्तर राज्यहरुमा मोदीको ‘विकास कार्यक्रम’ले जनताको मन जित्न सफल भएको छ ।

समग्रमा भन्नु पर्दा यस पटकको भारतीय संसदको निर्वाचनले ‘भ्रष्टाचारमुक्त’ तीब्र विकासलाई अनुमोदन गरेको छ ।

नरेन्द्र मोदीको दोश्रो कार्यकालबारे विश्वको ध्यान आकृष्ट हुनु स्वाभाविक हो । आजको सन्दर्भमा ‘तेस्रो शक्ति राष्ट्र’को हैसियतमा रहेको भारतसँग सबैले राम्रो सम्बन्ध राख्न खोजेका छन् । अमेरिकाले इण्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजिमा नेतृत्वदायी सहभागिताका लागि आग्रह गरेको छ ।

काठमाडौंमा एक कार्यक्रम मार्पmत अमेरिकी सहायक मन्त्री डेभिड जे रेन्जले नेपाललाई सार्कको अध्यक्ष र बिमस्टेकको सदस्य भएकोले इण्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजिमा भूमिका खेल्न सक्नेबाट पनि कूटनीतिक भाषामा भारतको महत्व दर्साएको छ । चीनले पनि सम्बन्ध सुधारको रुपमा विगत १० वर्षदेखि संयुक्त राष्ट्रमा थाति रहेको मसूद अजहरलाई अन्तर्राष्ट्रिय आतंकवादी घोषणासम्बन्धी भारतीय प्रस्तावलाई समर्थन जनाएको छ ।

रुसका राष्ट्रपति पुटिनले केही दिन अघि भारतद्वारा पाकिस्तानमा गरिएको सर्जिकल स्ट्राइकको खुला समर्थन गरेर आफ्नो स्थिति पहिला नै सार्वजनिक गरिसकेका छन् । खाडी क्षेत्रका मुलुकहरुले मोदीको पछिल्लो कार्यकालमा नै महत्वपूर्ण अनुबन्धहरु गरिसके ।

पछिल्लो पटक सन् २०१४ मा प्रधानमन्त्री पदको शपथग्रहण समारोहमा सार्क राष्ट्रका सरकार प्रमुखहरुलाई निम्ताइएकोमा यस पटक बिमस्टेक राष्ट्रका सरकार प्रमुखहरुलाई निम्ताउने संकेत दिएर मोदीले दिल्लीमा नयाँ गठन हुने सरकारको प्राथमिकताबारे स्पष्ट गर्न खोजेको देखिन्छ ।

राजनीतिमा कोही पनि ‘स्थायी मित्र वा शत्रु’ हुँदैन । राष्ट्रिय स्वार्थ महत्वपूर्ण एवं निर्णायक हुने गर्दछ । नेपालले पनि परिस्थिति अनुकुल राष्ट्रिय हितमा भारतसँगको सम्बन्ध तय गर्नु उपयुक्त हुनेछ

प्रष्ट छ, आउने दिनमा सार्कसम्बन्धी अवधारणा ओझेलमा पर्न सक्नेछ । नेपालमा संविधान जारी हुन लागेको बखत केही समयका लागि पर्खेर भएपनि सबै पक्षलाई समेटिनु उपयुक्त हुने भनेर दिएको तत्कालीन भारतीय सुझावलाई अपव्याख्या गराएर दुवै देशबीच असमझदारी बढाइएको थियो । उक्त सुझावलाई मधेसीको पक्षमा भनेर अर्थ्याएको भए पनि वास्तवमा नेपाललाई आम जनभावना अनुरुप सनातन हिन्दु राष्ट्रसहितको संविधान जारी हुन सम्मका लागि सबै पक्षलाई संवादमार्फत एकमत बनाउन दिल्लीको आग्रह रहेको बुझ्न सकिएन, अथवा स्वार्थवस बुझ्न चाहिएन । यद्यपि यस विषयमा अब कुनै प्रकारको आग्रह आउने सम्भावना छैन ।

हालै दिल्लीमा आयोजित नेपाली पत्रकारहरुको एक प्रतिनिधिमण्डलसँगको छलफल कार्यक्रममा विदेश मन्त्री शुष्मा स्वराजले दुवै देशका सरकारबीच अत्यन्त राम्रो सम्बन्ध रहेको उल्लेख गर्दै विगतका विवादमा नलागेर अगाडि बढ़्नुपर्ने बताएकी थिइन् ।

राजनीतिमा कोही पनि ‘स्थायी मित्र वा शत्रु’ हुँदैन । राष्ट्रिय स्वार्थ महत्वपूर्ण एवं निर्णायक हुने गर्दछ । नेपालले पनि परिस्थिति अनुकुल राष्ट्रिय हितमा भारतसँगको सम्बन्ध तय गर्नु उपयुक्त हुनेछ ।