सुरुङमार्ग निर्माण सरकारको विशेष प्राथमिकतामा: मन्त्री महासेठ « Khabarhub

सुरुङमार्ग निर्माण सरकारको विशेष प्राथमिकतामा: मन्त्री महासेठ


९ असार २०७६, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रघुवीर महासेठले सरकारले सुरङ मार्गलाई विशेष प्राथमिकता दिएको बताएका छन् ।

प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकमा विनियोजन विधेयक अन्तर्गत भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात शीर्षकमाथिको छलफलका क्रममा सांसदहरुबाट आएको प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले सरकारले सुरङ मार्गलाई विशेष प्राथमिकतामा राखी अध्ययनका लागि मात्रै ५९ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको जानकारी दिएका छन् ।

विकास र पूर्वाधार निर्माण सम्बन्धमा आवश्यकता अनुसार बजेट विनियोजन गरिएकाले पानी जहाजका लागि सोही अनुसार बजेट राखिएको बताए । सांसदहरुले पानी जहाजका लागि विनियोजन गरिएको रकम कम भएको भन्दै त्यसबारे जिज्ञासा राखेका थिए ।

उनले बाहिरी चक्रपथको डिपिआर निर्माणका लागि ४ करोड रुपैया छुट्याइएको जानकारी दिए । उनले ९१ प्रतिशत भन्दा बढी पुराना क्रमागत योजनाहरुलाई नै प्राथमिकता दिएकाले नयाँ योजना धेरै नभएको स्पष्ट पारे । उनले अन्य क्षेत्रगत रुपमा निर्माण रोकिएका सडक र पुल निर्माणको कामलाई यथासम्भव छिटो सम्पन्न गराउनेतर्फ मन्त्रालय गम्भीर रहेको स्पष्ट पारे ।

पुराना आयोजना छुटेका भए जानकारी अनुसार समावेश गरिने समेत उनले प्रतिवद्धता जनाए ।

प्रकाशित मिति : ९ असार २०७६, सोमबार  ५ : ०६ बजे

सरकारले मानव–बाघ अन्तरसम्बन्ध व्यवस्थापन परियोजनाका लागि अमेरिकी अनुदान स्वीकार गर्ने

काठमाडौं– सरकारले मानव–बाघ अन्तरसम्बन्ध व्यवस्थापन परियोजनाका लागि प्राप्त हुने अमेरिकी

प्रचण्डले छाडेको गोरखा २ मा बाबुराम र चक्रे मिलनको भिडन्त

गोरखा- पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई गोरखा क्षेत्र नम्बर २ बाट

काठमाडौंमा त्रिदेशीय ‘आर्ट फर पिस’ कला प्रदर्शनी

काठमाडौं– नेपाल ललितकला प्रज्ञा–प्रतिष्ठान, समसामयिक चित्रकला विभाग र बङ्गलादेश आर्टिस्ट ग्रुपको

उम्मेदवारबारे एमाले ओखलढुंगामा किचलो, जिल्ला कार्यालयमा तालाबन्दी, अध्यक्षले हात उठाए

ओखलढुंगा– नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) ओखलढुंगामा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको उम्मेदवार चयनले

सर्वोच्चद्वारा बागमती किनारको २० मिटर थप क्षेत्र छाड्नुपर्नेसम्बन्धी आफ्नै फैसला उल्ट्यायो

काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतले काठमाडौँ उपत्यकाका बागमती नदी र यसका सहायक