सुरुङमार्ग निर्माण सरकारको विशेष प्राथमिकतामा: मन्त्री महासेठ « Khabarhub

सुरुङमार्ग निर्माण सरकारको विशेष प्राथमिकतामा: मन्त्री महासेठ


९ असार २०७६, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रघुवीर महासेठले सरकारले सुरङ मार्गलाई विशेष प्राथमिकता दिएको बताएका छन् ।

प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकमा विनियोजन विधेयक अन्तर्गत भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात शीर्षकमाथिको छलफलका क्रममा सांसदहरुबाट आएको प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले सरकारले सुरङ मार्गलाई विशेष प्राथमिकतामा राखी अध्ययनका लागि मात्रै ५९ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको जानकारी दिएका छन् ।

विकास र पूर्वाधार निर्माण सम्बन्धमा आवश्यकता अनुसार बजेट विनियोजन गरिएकाले पानी जहाजका लागि सोही अनुसार बजेट राखिएको बताए । सांसदहरुले पानी जहाजका लागि विनियोजन गरिएको रकम कम भएको भन्दै त्यसबारे जिज्ञासा राखेका थिए ।

उनले बाहिरी चक्रपथको डिपिआर निर्माणका लागि ४ करोड रुपैया छुट्याइएको जानकारी दिए । उनले ९१ प्रतिशत भन्दा बढी पुराना क्रमागत योजनाहरुलाई नै प्राथमिकता दिएकाले नयाँ योजना धेरै नभएको स्पष्ट पारे । उनले अन्य क्षेत्रगत रुपमा निर्माण रोकिएका सडक र पुल निर्माणको कामलाई यथासम्भव छिटो सम्पन्न गराउनेतर्फ मन्त्रालय गम्भीर रहेको स्पष्ट पारे ।

पुराना आयोजना छुटेका भए जानकारी अनुसार समावेश गरिने समेत उनले प्रतिवद्धता जनाए ।

प्रकाशित मिति : ९ असार २०७६, सोमबार  ५ : ०६ बजे

नीति तथा कार्यक्रममा विज्ञान प्रविधि नसमेटिएको भन्दै सरकारमाथि महावीर पुनको रिस

काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाका एक्ला स्वतन्त्र सांसद महावीर पुनले सरकारको नीति

संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीशहरूको कित्ताकाट

काठमाडौँ । निजामती कर्मचारी ट्रेड युनियन बन्द गर्ने सरकारको निर्णयमाथि

राष्ट्रपतिले नीति कार्यक्रम प्रस्तुत गरिरहँदा प्रधानमन्त्री बाहिरिएको घटनामा कांग्रेसको आपत्ति

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा राष्ट्रपतिबाट सरकारको

विद्यार्थीलाई बधाई दिँदै शिक्षामन्त्रीले व्यक्त गरे एक महिनामै नतिजा सफल बनाउने शिक्षकप्रति आभार

काठमाडौँ । शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले एसईई परीक्षामा सफल सबै विद्यार्थीलाई

एसईई नतिजा : कुन प्रदेशका कति विद्यार्थी ननग्रेड ?

काठमाडौं । माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई)मा मधेश प्रदेशका ३१ हजार