सुरुङमार्ग निर्माण सरकारको विशेष प्राथमिकतामा: मन्त्री महासेठ « Khabarhub

सुरुङमार्ग निर्माण सरकारको विशेष प्राथमिकतामा: मन्त्री महासेठ


९ असार २०७६, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रघुवीर महासेठले सरकारले सुरङ मार्गलाई विशेष प्राथमिकता दिएको बताएका छन् ।

प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकमा विनियोजन विधेयक अन्तर्गत भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात शीर्षकमाथिको छलफलका क्रममा सांसदहरुबाट आएको प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले सरकारले सुरङ मार्गलाई विशेष प्राथमिकतामा राखी अध्ययनका लागि मात्रै ५९ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको जानकारी दिएका छन् ।

विकास र पूर्वाधार निर्माण सम्बन्धमा आवश्यकता अनुसार बजेट विनियोजन गरिएकाले पानी जहाजका लागि सोही अनुसार बजेट राखिएको बताए । सांसदहरुले पानी जहाजका लागि विनियोजन गरिएको रकम कम भएको भन्दै त्यसबारे जिज्ञासा राखेका थिए ।

उनले बाहिरी चक्रपथको डिपिआर निर्माणका लागि ४ करोड रुपैया छुट्याइएको जानकारी दिए । उनले ९१ प्रतिशत भन्दा बढी पुराना क्रमागत योजनाहरुलाई नै प्राथमिकता दिएकाले नयाँ योजना धेरै नभएको स्पष्ट पारे । उनले अन्य क्षेत्रगत रुपमा निर्माण रोकिएका सडक र पुल निर्माणको कामलाई यथासम्भव छिटो सम्पन्न गराउनेतर्फ मन्त्रालय गम्भीर रहेको स्पष्ट पारे ।

पुराना आयोजना छुटेका भए जानकारी अनुसार समावेश गरिने समेत उनले प्रतिवद्धता जनाए ।

प्रकाशित मिति : ९ असार २०७६, सोमबार  ५ : ०६ बजे

सरकारी निर्णय प्रक्रिया डिजिटल बनाउन नयाँ नियमावली

काठमाडौं– नेपाल सरकारले सार्वजनिक प्रशासनको निर्णय प्रक्रियालाई छरितो, पारदर्शी र

सरकारले सुराकी गरेको भन्ने अमरेशको दाबीमा सस्मित : उहाँले कुन स्रोतबाट थाहा पाउनुभयो ?

काठमाडौं- नेपाल सरकारका प्रवक्ता एवम् शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले राष्ट्रिय स्वतन्त्र

दुई सह-सचिवको बढुवा, कर्ण गण्डकी र कर्माचार्य ऊर्जा मन्त्रालयमा

काठमाडौं– सरकारले प्रशासन र प्राविधिक सेवातर्फका दुई सह-सचिवलाई सचिवमा बढुवा

हिमाली युवा कार्यदलको अन्तर्राष्ट्रिय संयोजक तथा सम्पर्क व्यक्तिमा सोनिका नियुक्त

काठमाडौं– संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय प्रणालीभित्र बालबालिका तथा युवाहरूको आधिकारिक वैधानिक संस्था मेजर

मलेसियाबाट म्यान्माली नागरिक स्वदेश फर्काइँदै, अधिकार समूहको विरोध

क्वालालम्पुर– मलेसियाले करिब १ हजार ५०० म्यान्माली नागरिकलाई स्वदेश फर्काउने