प्रधानमन्त्री तथा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग शनिबार बिहान ११ बजेको लागि सचिवालय बैठकको टुंगो लगाएर अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल बालुवाटारबाट बाहिरिए ।

त्यसको केही समयमै बालुवाटारबाट सचिवालय सदस्यहरुलाई सर्कुलर जारी भयो-बैठक शनिबार ११ बजे होइन दिउँसो ३ बजे बस्ने छ । यही प्रकरणबाट प्रष्ट हुन्छ कि ओली-दाहाल सम्बन्ध र सहमति पालनाको इमान्दारिता कति छ भनेर ।

शुक्रबार दुई अध्यक्षले गरेको निर्णय अनुसार शनिबार सचिवालय बैठक त बस्यो तर ओली-दाहालबीचमै कुरा मिल्न सकेन । विवादको जड बन्यो- पार्टीको अल्पकालीन मार्गदर्शक सिद्धान्त के हुने भन्ने । पार्टी एकता पछि वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालको संयोजकत्वमा गठन भएको समितिले एमालेको ‘जनताको बहुदीय जनवाद’ र माओवामदीको २१औं सताब्दीको जनवादलाई फ्यूजन गरी ‘जनताको जनवाद’लाई पार्टीको मार्गदर्शक सिद्धान्त मान्ने सुझाव सहितको प्रतिवेदन पेश गर्‍यो । ओली-दाहाल बसेर त्यसलाई स्वीकार गर्ने समझदारी त गरे तर, त्यसलाई सचिवालय बैठकले अनुमोदन गर्‍यो ।

अध्यक्षद्वयले प्रतिवेदन छाप्नु त कता हो, महिनौं थन्क्याएर राखे । यही विषय पार्टीभित्र पेचिलो बन्दै गएपछि पछिल्लो सचिवालय बैठकमा अध्यक्ष ओलीले उक्त प्रतिवेदनलाई परिमार्जन गर्ने प्रस्ताव राखे । अर्का अध्यक्ष दाहाल र वरिष्ठ नेता नेपाललगायतका नेताले अस्वीकार गरे । अन्ततः सचिवालय बैठक अनिश्चितकालसम्मका लागि स्थगित भयो ।

त्यसो त नेकपा शीर्ष नेतामा देखिएको यो विवाद पहिलो भने होइन । पार्टी एकतापछि विभिन्न बाहानामा शीर्ष नेताबीच नै कुरा बाझिँदै आएको छ । प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष ओलीले गरेका कतिपय काम कारबाही आफूलाई थाहै नभएको दाहालले पटक-पटक बताउँदै आएका छन् । जसको अर्थ हो ओलीको गतिविधि दाहाललाई चित्त बुझिरहेको छैन । दाहाललाई चित्त नबुझेको प्रकरणहरु श्रृंखलाबद्ध्ररुपमा आएका छन् । तर नेताहरु आफूसँग जोडिएका स्वार्थका कारण बोल्न सकिरहेका छैनन् ।

ओलीलाई अल्पमतको डर, दाहाललाई द्वन्द्वकालीन मुद्दा

तत्कालीन नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच पार्टी एकता भएको १३ महिनासम्म पनि एकताले पूर्णता पाएको छैन । पछिल्लो समय ओली र उनी नेतृत्वको सरकारको कामबाट असन्तुष्ट नेताहरुले अनेकौं प्रश्न उठाउँदै समीक्षा गर्न थालेपछि ओली हच्किएका हुन् । पूर्वएमाले खेमामै एकमत नभएपछि सम्भावित समिकरणको डरले ओली एकीकरण प्रक्रिया लम्ब्याउने रणनीतिमा लागेका नेकपाकै नेताहरुको बुझाई छ ।

‘एकता अरु कारणले नभएर ओलीजीकै कारण ढिला भएको हो,’ पूर्वमाओवादी तर्फका एक स्थायी कमिटि सदस्यले भने, ‘उहाँमा एकता भयो भने फरक बनाएर गर्ने राजनीति सकिन्छ र संसदीय दलदेखि पार्टीभित्रसम्म अल्पमतमा पर्छु भन्ने डर देखिएको छ ।’

उनले भनेजस्तै ओली यूरोप भ्रमणमा रहेका बेला दाहाल-नेपाल-झलनाथ खनाल र बामदेव गौतमबीच भएको डिनर बैठकले ओलीलाई हच्काएको छ । पार्टी एकीकरणले पूर्णता पाए असन्तुष्ट पक्ष आफ्नो विरुद्धमा जुट्ने ओलीको शंकालाई मलजल गरेको यो घटनाले नेकपाको एकता थप पछाडि धकेल्ने संकेत गरेको छ ।

ओली यस्तो चिन्तामा भइरहँदा अर्का अध्यक्ष दाहाल पनि ढुक्कले बस्न सकेका छैनन् । अहिलेसम्म समान हैसियत भनेर पनि एउटा पनि बैठकमा अध्यक्षता नगरेका दाहाललाई त्यो विषय उठाउने हिम्मत आइरहेको छैन ।

ओली पूर्वसहमतिबाट पछि हटेमा आफ्नो हैसियत के हुने भन्ने चिन्तासँगै पूर्व एमाले पक्षले हिजोका दिनमा उठाएको द्वन्द्वकालीन मुद्दा ब्यूझउने चिन्ताले दाहाललाई सताएको छ । द्वन्द्वकालीन मुद्धा टुंग्याउने सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र वेपत्ता छानबिन आयोग आफै बेपत्ता हुनुलाई दाहालले आफ्नो अगाडि तरवार झण्ड्याइएको अर्थमा बुझेका छन् ।

जसको कारण उनी चाडो समस्या समाधान गर्ने पक्षमा छन् । तत्काल दाहाललाई द्वन्द्वकालीन मुद्दामा क्लीन चिट दिएमा आफुमाथि सत्ता हस्तान्तरणको दबाब पर्न सक्ने राम्ररी बुझेका ओली तत्काल द्वन्द्वकालीन मुद्दा टुंग्याउने ‘मुड’मा देखिएका छैनन् ।

सत्ता हस्तान्तरण र जबज

गत वर्ष पार्टी एकताको अघिल्लो दिन भएको ५ बुँंदे सहमति सार्वजनिक भएपछि त्यो मुद्दा पनि नेकपाभित्र थप पेचिलो बन्दै गएको छ । खास गरी सहमतिको चौथो बुँदामा रहेको समान अवधिको लागि सत्ता हस्तान्तरणको विषयलाई पूर्वमाओवादी खेमाले प्रतिष्ठाको विषय बनाउँदै कार्यान्वयनमा जोड दिएको छ ।

त्यस्तै, पूर्वएमाले खेमाकै पनि वरिष्ठ नेताद्वय माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल र सचिवालय सदस्य बामदेव गौतमले समेत सहमति अक्षरसः कार्यान्वयन हुनुपर्ने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएपछि ओली दबाबमा परेका छन् र रुष्ट पनि भएका छन् ।

प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष ओलीसँगको पछिल्लो भेटमा एक सचिवालय सदस्यले सहमतिका विषयमा जिज्ञासा राखेका थिए । ओलीसँग राम्रै सम्बन्ध भएका ती नेताले ओलीले एकताका लागि आफू सहमति मान्न बाध्य भएको बताएका छन् ।

‘चुनावपछि प्रचण्डको कांग्रेस र भारतँंग समान सम्बन्धमा रह्यो’, ओलीले ती सचिवालय सदस्यलाई भने ‘फलतः सरकार अफ्ठ्यारोमा पर्ने ठानेर मैले जे जे विषयमा सहमति गर्ने हो लेखेर ल्याउनुस म सहि गर्छु भन्ने जवाफ पठाएँ । माओवादी तर्फबाट त्यस्तो प्रस्ताव आयो जुन सहमति जनाउन बाध्य भएँ ।’

ती सचिवालय सदस्यका अनुसार अहिले ओली सबैभन्दा ठूलो गल्ती नै सत्ता साझेदारीमा भएको थियो, जुन क्षणिक लाभको लागि जनमत र स्थायीत्वको भावना विपरितको भएको थियो भन्दै पछुताउने गरेका छन् ।

अर्कोतर्फ पछिल्लो केही समय यता सचिवालय सदस्य ईश्वर पोखरेलबाट आएका श्रृङखलाबद्ध प्रतिक्रियाले पूर्वमाओवादी पक्ष र खास गरी प्रचण्ड झस्किएका छन् । एकताको समयमा भएको सहमति विपरित पोखरेलले जनताको बहुदलीय जनबाद नै पार्टीको मार्गदर्शक सिसद्धान्त हुने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिए ।

सोही अभिव्यक्तिबाट पूर्वमाओवादी खेमामा थप आशंका बढाएको छ । पोखरेको स्वरुप भए पनि सारमा अध्यक्ष ओलीको स्वर बाहिर आएको प्रचण्ड निकट नेताको बुझाइ छ । यस कारण पनि पछिल्लो समय ओली-दाहाल सम्बन्धमा दरार उत्पन्न भएको टिप्पणी हुन थालेको छ ।

पटक-पटक कार्यदल गठन र विघटन

२०७५ जेठ ३ गते दुई पार्टीबीच एकता भएयता एकीकरणको काम सक्न नेकपाले विभिन्न समयमा चार कार्यदल गठन गर्‍यो । पार्टी एकता लगत्तै १६ जेठमा अन्तर पार्टी निर्देशन (अपानी) जारी गर्दै सात प्रदेश, एक प्रवास र ७७ जिल्ला तथा २२ जनसंगठनमा एमाले र माओवादी केन्द्रका संयोजक र अध्यक्ष रहनेगरी दुई-दुई जना सदस्य रहेको पहिलो कार्यदल घोषणा गर्‍यो ।

१५ दिनभित्र एकीकरणको प्रस्ताव तयार पार्न भने पनि भदौ मसान्तसम्ममा पनि ती कार्यदलले जिम्माको काम पूरा गरेनन् । एकाधबाहेक ती कार्यदलले प्रतिवेदन नै बुझाउन सकेनन् । १ र २ नम्बर प्रदेश कार्यदलले त प्रतिवेदन नै बुझाउन सकेनन् ।

कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनका आधारमा एकता प्रक्रिया टुंग्याउन नसकेपछि तल्ला तहका कमिटी एकीकरणको प्रस्ताव तयार पार्ने जिम्मा भदौ २८ को सचिवालय बैठकले पार्टी अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई दिइयो ।

५ असोजमा बसेको सचिवालय बैठकले सातवटै प्रदेश कमिटीमा इन्चार्ज, सहइन्चार्ज, अध्यक्ष र सचिव चयन गर्‍यो । तर, गण्डकी र पाँच नम्बर प्रदेश इन्चार्ज मुख्यमन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहेकालाई दोहोरो दिइएको भन्दै वरिष्ठ नेता नेपाल समूह रुष्ट बन्यो ।

विवादकै बीच कात्तिक ८ गते बसेको सचिवालय बैठकले सचिवालय सदस्य रामबहादुर थापा र महासचिव विष्णु पौडेल रहेको तेश्रो कार्यदल गठन गर्‍यो । त्यो कार्यदलले प्रदेश कमिटीलाई पूर्णता त दियो तर, अन्य जिम्मेवारी पूरा गर्न सकेन ।

चौथो पटक पुस १३ गते सकिएको स्थायी कमिटीको बैठकले पुनः ९ सदस्यीय कार्यदल बनाएर १५ दिनभित्रमा संगठनात्मक एकीकरण सक्ने कार्यादेश दियो । उक्त कार्यदलले पनि काम गर्न नसकेपछि सचिवालयले नै एकता प्रक्रिया टुंगो लगाउने भन्दै चैतमा विघठन गरियो ।

कार्यदललाई विधान परिमार्जन, प्रदेश कमिटी हेरफेर, केन्द्रीय सदस्यको कार्यविभाजन, जिल्ला कमिटीको इन्चार्ज तथा सहइन्चार्जको जिम्मेवारी बाँडफाँट गर्नेगरी महत्वपूर्ण जिम्मेवारी सचिवालयले दिएको थियो । तर, सचिवालयकै नेताहरु शीर्ष नेताको छायामा लाग्दा जिम्मेवारी पुरा हुनै सकेन ।

अन्त्यमा, बाहिर देख्दा नेकपा भित्रको विवाद सामान्य लागेपनि भित्र भित्रै गाँजिएको छ । ओलीको हठ र प्रचण्डको चालको मुख्य केन्द्र नै सत्ता साझेदारी बनिदिएको छ ।जसबाट एउटा अदृश्य दरार पैदा भएको छ । त्यसलाई पुर्नेगरी दुबै पछि नहटे त्यसले विस्फोट निम्त्याउने बाम विश्लेषक नरेन्द्रजंग पिटरको बुझाइ छ ।

‘सत्ताको कुर्सीले मिलाई दिएको केमेस्ट्री सत्ताकै कुर्सीले हल्लाएमा पनि अनौठो मान्न नहुने’ ओली दाहाललाई नजिकबाट नियालेका विश्लेषकहरुको बुझाइ छ ।