आयोगका सिफारिस कार्यान्वयन नगर्नेको नाम कालोसूची राखिन्छ : शर्मा « Khabarhub

आयोगका सिफारिस कार्यान्वयन नगर्नेको नाम कालोसूची राखिन्छ : शर्मा


९ असार २०७६, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं- राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्माले आयोगका सिफारिस कार्यान्वयन नगर्ने अधिकारीको नाम कालोसूचीमा सार्वजनिक हुने बताएका छन् ।

आयोगले सोमबार आयोजना गरेको मानवअधिकारको समसामयिक विषयमा सञ्चारकर्मीसँगको छलफल कार्यक्रममा उनले आयोगका सिफारिस कार्यान्वयन नगर्ने निकायको नाम कालोसूचीमा सार्वजनिक गर्ने बताएका हुन् ।

अध्यक्ष शर्माले भने, ‘आयोगले गरेका सिफारिस कार्यान्वयन नगर्ने निकायको नाम कालोसूचीमा राखिन्छ, कालोसूचीमा नाम पीडकको त हुने नै भयो, पीडकलाई कारवाही नगर्ने निकायको नाम पनि कालोसूचीमा सार्वजनिक गरिन्छ ।’

अध्यक्ष शर्माले आयोगको संशोधनसम्बन्धी विधेयक संसदमा दर्ता भएको र महान्यायाधिवक्ता कहा जाने र महान्ययाधिवक्ताले मुद्दा चलाउने र नचलाउने निर्णय गर्ने भनिएको उल्लेख गर्दै प्रश्न गरे, ‘व्याख्या भइसकेको विषयमा फेरि किन यस्तो ऐन ल्याइएको हो ?’

कार्यक्रममा वरिष्ठ पत्रकारहरु हरिहर विरही, तारानाथ दाहाल, नेपाल टेलिभिजनका अध्यक्ष डा. महेन्द्र विष्ट, नेपाल पत्रकार महासंघका उपाध्यक्ष विपुल पोखरेललगायतले सरकारले ल्याएका पछिल्ला केही विधेयकका विषयमा संवाद र वार्ताका माध्यमबाट समाधान खोज्नुपर्ने धारणा राखेका थिए ।

प्रकाशित मिति : ९ असार २०७६, सोमबार  ९ : ३९ बजे

सुरेन्द्र पाण्डेले भने : अब एमाले बन्द कोठाको षडयन्त्रमा होइन, कार्यकर्ताको भावनामा चल्नुपर्छ

काठमाडौँ – नेकपा एमालेभित्रका विषयहरू बैठकमै उठाउनुपर्ने कि सामाजिक सञ्जालमार्फत

मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालयले भन्यो : सी जिनपिङको पुस्तक जलाइएको छैन

काठमाडौँ– मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालय मोरङले चिनियाँ राष्ट्रपतिको पुस्तक नजलाइएको दाबी

मीन विश्वकर्माले भने : कांग्रेसमा दुई सभापति छन्

काठमाडौँ– नेपाली कांग्रेसभित्रको विवाद फेरि सतहमा आएको छ । नेता

काबुलको अस्पतालमा भएको आक्रमणको स्वतन्त्र छानबिन गर्न राष्ट्रसंघको माग

काठमाडौं- संयुक्त राष्ट्रसंघले अफगानिस्तानको काबुलस्थित एक अस्पतालमा भएको आक्रमणको स्वतन्त्र

सात देशमा कार्यरत नेपाली श्रमिकलाई पुनः श्रम स्वीकृति दिने निर्णय

काठमाडौं – श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले सात देशमा