जुम्ला–डोल्पा जोड्ने पक्की पुल वर्षौँदेखि अलपत्र एउटा स्ल्याव हाल्न बाँकी « Khabarhub

जुम्ला–डोल्पा जोड्ने पक्की पुल वर्षौँदेखि अलपत्र एउटा स्ल्याव हाल्न बाँकी


१२ फाल्गुन २०७५, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

सिञ्जा– सात वर्षअघि बनाउन शुरु गरिएको पुल निर्माण अलपत्र पर्दा स्थानीय समस्यामा परेका छन् । जुम्लादेखि डोल्पा जोड्ने पक्की पुल वर्षौदेखि अलपत्र अवस्थामा रहेका कारण समस्या उत्पन्न भएको हो । चन्दननाथ नगरपालिका–१ दानसाँघुमा विगत सात वर्षदेखि निर्माण भइरहेको पक्की पुल अलपत्र अवस्थामा छ ।

६० मिटर लम्बाइ रहेको उक्त पुल विसं २०६८ असार १५ बाट निर्माणकार्य थालनी गरिएको थियो । जुम्ला हँुदै डोल्पा जोड्ने दाँनसाघु पक्की पुलमा केन्द्रीय सरकारले करोडौँ बजेट दियो । तर, कहिले ठेकेदारको लापरवाही, कहिले प्राविधिक स्टिमेटको कमजोरी, कहिले चिसोमा सिमेन्टको काम नहुने भन्दै, सात वर्ष बितिसक्दासमेत तीन स्ल्याब मात्रै हालिएको छ भने अझै एउटा हाल्न बाँकी नै छ ।

पुल निर्माणका लागि विभिन्न चरणमा भएका सम्झौताबाट पनि यसले पूर्णता पाउन सकेन । विसं २०६८ पछि पुनः २०७१ असार मसान्तसम्म सम्पन्न गर्ने ठेकेदारसँग सम्झौता गरियो । तर, दोस्रो सम्झौता गरेको चार वर्ष बितिसक्दा पनि पुल अलपत्र अवस्थामै छ ।

विसं २०७२ मा तत्कालीन प्रमुख इञ्जिनीयर हरिप्रसाद शर्माले उक्त पुलको डिजाइन फेल भएको जनाएपछि निर्माणकार्य बीचमै अवरोध भएको थियो ।

जिल्ला प्राविधिक कार्यालय जुम्लाका प्रमुख इञ्जिनीयर हिक्मतबहादुर महतले पुलको डिजाइन जिल्ला तहबाट नभएको बताए ।

प्रकाशित मिति : १२ फाल्गुन २०७५, आइतबार  ८ : ११ बजे

एन्फाका पूर्वाध्यक्ष कर्माछिरिङ शेर्पा पक्राउ

काठमाडौँ । अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाका पूर्वाध्यक्ष कर्र्माछिरिङ शेर्पा

रास्वपाको पहिलो महाधिवेशनले उब्जाएका १० प्रश्न

काठमाडौं । छ दिनसम्म लगाएर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पहिलो महाधिवेशन

युरोपमा किन बढ्यो गर्मी, अस्तव्यस्त जनजीवन

काठमाडौँ । युरोपमा दिनप्रतिदिन भीषण गर्मीले रेकर्ड तोडिरहेको छ। अत्यधिक

महाधिवेशनसँगै नयाँ र पुरानोको द्वन्द्व सकियो, गुट र उपगुट पनि अन्त्य भयो : रवि लामिछाने

चितवन । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का नवनिर्वाचित सभापति रवि लामिछानेले

अदालतका समाचार तथ्यपरक र सन्तुलित हुनुपर्छ: प्रधानन्यायाधीश शर्मा

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माले न्यायिक विषयवस्तुसम्बन्धी