राष्ट्र बैंकको ‘ग्रामीण स्वावलम्बन कोष’ बन्द हुने « Khabarhub

राष्ट्र बैंकको ‘ग्रामीण स्वावलम्बन कोष’ बन्द हुने


१२ फाल्गुन २०७५, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

सुर्खेत– नेपाल राष्ट्र बैंकले किसानका लागि सहुलियत कर्जा ब्याज अनुदान कार्यक्रम ल्याएको छ । बैंकले विभिन्न सात क्षेत्रका लागि ५ करोड रुपैयाँसम्मको सहुलियत कर्जा ब्याज अनुदान कार्यक्रम ल्याएको हो ।

नेपाल राष्ट्र बैंक नेपालगञ्जका निमित्त निर्देशक नारायण पोखरेलले व्यावसायिक कृषि, पशुपक्षी, घरेलु तथा साना उद्योग, लघुउद्योग, शिक्षित युवा, विदेशबाट फर्केका युवा र बेरोजगार युवाका लागि सहुलियतपूर्ण कर्जामा ब्याज अनुदान दिइएको बताए । ‘थोक कर्जा वितरक र सहकारी संस्थाहरुबीच समन्वय’ विषयक वीरेन्द्रनगरमा आयोजित एक कार्यक्रममा उनले यस्तो बताएका हुन्।

साथै उनले राष्ट्र बैंकले सञ्चालन गर्दै आएको ग्रामीण स्वावलम्बन कोष बन्द हुन लागेको जानकारी दिए । “आगामी असारदेखि ग्रामीण स्वावलम्बन कोष बन्द गर्दैछौँ”, निमित्त निर्देशक पोखरेलले भने, “लघुवित्त संस्था र बैंकहरुले उक्त प्रकृतिको काम गरिरहेकाले कोष बन्द गर्ने निर्णयमा पुगेका हौँ ।”

कृषि स्वास्थ्य तथा वैकल्पिक जीविकोपार्जन प्रवद्र्धन (पहल) कार्यक्रमका वित्तीय सेवा अधिकृत विश्व श्रेष्ठले दैलेख, जाजरकोट, पश्चिम रुकुम, रोल्पा, प्यूठान, सल्यान र सुर्खेतका २० हजार बढी किसानलाई वित्तीय साक्षरता प्रदान गरेपछि शेयर सदस्यको सङ्ख्यामा उल्लेख्य वृद्धि भएको दाबी गरे । उनले सहकारीका सदस्यको बढ्दो ऋण मागलाई सम्बोधन गर्न थोक कर्जा प्रवाह गर्ने सहकारीसँग पनि समन्वय बढाउन सुझाव दिए ।

प्रकाशित मिति : १२ फाल्गुन २०७५, आइतबार  १० : ४७ बजे

पहिरो पन्छाएर नारायणगढ–मुग्लिन सडक दुईतर्फी सञ्चालनमा

चितवन– नारायणगढ–मुग्लिन सडकको १५ ठाउँमा खसेको पहिरो हटाएपछि यातायात सञ्चालन

मध्यपूर्व तनावबीच लेबनान-इजरायलबीच रोममा नयाँ वार्ता

रोम– अमेरिकी मध्यस्थतामा लेबनान र इजरायलबीच मंगलबार इटालीको राजधानी रोममा

सरकारलाई सभामुखको निर्देशन- मनसुनजन्य घटनाको प्रभावकारी पूर्वतयारी गर्नू

काठमाडौं– सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले मनसुनजन्य घटनाको प्रभावकारी पूर्वतयारी गर्न सरकारलाई

चितवनको पुँजीगत खर्च ५८ प्रतिशत

चितवन– जिल्लाको विकासका लागि विनियोजित बजेटमध्ये ५८ दशमलब ४१ प्रतिशत

‘सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन पूर्वाधार विकासका लागि कोशेढुंगा’

काठमाडौं – नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दोस्रो