चार्ल्स सोभराजलाई 'कैद मिनाहा' गर्नेबारे ३ महिनाभित्र निर्णय लिन सर्वोच्चको आदेश | Khabarhub Khabarhub

चार्ल्स सोभराजलाई ‘कैद मिनाहा’ गर्नेबारे ३ महिनाभित्र निर्णय लिन सर्वोच्चको आदेश


१२ फाल्गुन २०७५, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतले बिकिनी किलरका रुपमा कुख्यात अपराधी चार्ल्स गुरुमुख सोभराजले ज्येष्ठ नागरिकको सुविधाअन्तर्गत कैद मिनाहा पाउन हुने वा नहुनेबारे ३ महिनाभित्र निर्णय लिन सरकारका नाममा परमादेशको आदेश जारी गरेको छ ।

न्यायाधीशद्वय ईश्वर खतिवडा र बमकुमार श्रेष्ठको इजलाशले चार्ल्सले ज्येष्ठ नागरिकको सुविधा पाउने या नपाउने सम्बन्धमा निर्णय लिन परमादेश जारी गरेको हो ।

चार्ल्सकी प्रेमिका निहिता विश्वासकी आमा अधिवक्ता शकुन्तला थापाले दायर गरेको रिटमा सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले आइतबार यस्तो आदेश जारी गरेको हो ।

हाल केन्द्रीय कारागार सुन्धारामा जन्मकैदकाे सजाय भोगिरहेका चार्ल्सको उमेर ७५ वर्ष पुगिसकेको भन्दै अधिवक्ता थापाले कैद छुटको मागसहित १९ कात्तिक २०७५ मा रिट निवेदन दायर गरेकी थिइन् ।

थापाद्वारा दायर रिटमा नेपालको संविधान, कारागार नियमावली, सजाय माफी मुल्तवी परिवर्तनसम्बन्धी कार्यविधि, ज्येष्ठ नागरिक ऐन र सर्वाेच्च अदालतकै विगतका नजिरका आधारमा छुट पाउनुपर्ने माग दावी गरिएको थियो । शोभराजले २०६० असोज २ देखि २०८० असोज १ गतेसम्म २० वर्ष कैद भुक्तान गर्नुपर्नेमा १५ वर्ष भुक्तान गरेको निवेदनमा उल्लेख थियो ।

रिटको प्रारम्भिक सुनुवाई गर्दै सर्वोच्च अदालतले गत कात्तिक २० मा शोभराजलाई सजाय छुट नदिनुको लिखित कारण १५ दिनभित्र पेस गर्न सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको थियो ।

तत्कालीन न्यायाधीश (हाल प्रधान्यायाधीश) चोलेन्द्र शम्शेर राणाको एकल इजलाशले सजाय छुट नहुनुको कारण लिखित रुपमा पेश गर्न सरकारका नाममा कारण आदेश जारी गरेको थियो ।

सरकारले जवाफ पठाएपछि सर्वोच्चले आइतवार रिटमाथि फैसला सुनाउँदै शोभराजलाई ज्येष्ठ नागरिकको सुविधान प्रदान गर्न सकिने वा नसकिनेबारे ३ महिनाभित्र निर्णय लिन सरकारका नाममा परमादेशको आदेश जारी गरेको हो ।

प्रकाशित मिति : १२ फाल्गुन २०७५, आइतबार  ५ : ४९ बजे

शिक्षा मन्त्रीको राजीनामा- मुख्य कारण शिक्षक आन्दोलन, देखाइन् स्वास्थ्य समस्या

काठमाडौं- शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री विद्या भट्टराईले शिक्षकहरूको आन्दोलनको

विद्यालय शिक्षा ऐन जारी नभएसम्म आन्दोलन स्थगित हुँदैन : अध्यक्ष सुवेदी

काठमाडौं– नेपाल शिक्षक महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले विद्यालय शिक्षा ऐन

मन्त्रिपरिषद्को बैठक जारी

काठमाडौं– मन्त्रिपरिषद्को बैठक सुरु भएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को

गण्डकीमा आयोजना बैंक सञ्चालनमा, स्रोतसँगै बजेट पनि खुम्चिने 

पोखरा– गण्डकी प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले आयोजना बैंक सञ्चालनमा