काठमाडौं– मेडिकल शिक्षाको शुल्कको विषयमा सिंहदरबारभित्र दिनभरी सरोकारवाला निकायसँग छलफल चल्यो । छलफलमा सरकारले तोकेको भन्दा बढी शुल्क लिएका मेडिकल कलेजले मंगलबारसम्म अनिवार्य रकम फिर्ता गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालिएको छ।

रकम फिर्ता नगर्ने मेडिकल कलेजलाई गृह मन्त्रालयले कडा कारवाही गर्ने जनाएको छ। सोमबार गृह मन्त्रालयमा बसेको बैठकले रकम फिर्ता नगर्ने कलेजलाई कारवाही प्रक्रिया शुरु निर्णय गरेको हो ।

सरकारले तोकेको भन्दा बढी शुल्क लिएको भन्दै सरकारले शुल्क फिर्ताका लागि अन्तिम अल्टिमेटम दिदाँ समेत मेडिकल कलेजहरुले शुल्क फिर्ताका लागि प्रक्रिया अगाडि नबढाएपछि शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले दिनभर विभिन्न निकायसँग छलफल गरेका हुन् ।

शिक्षा मन्त्री पोखरेलले विहान ८ बजे त्रिभुवन विश्व विद्यालयका उपकुलपति डाक्टर धर्मकान्त बास्टोका, मेडिकल प्रतिष्ठानका उपकुलपति, चिकित्सा शिक्षा आयोगका अध्यक्ष श्रिकृष्ण गिरी, नेपाल मेडिकल काउन्सिलका अध्यक्ष भगवान कोइलारासँग पहिलो चरणमा बैठकमा बसेका थिए ।

सो बैठकमा प्रतिष्ठान, तथा त्रिविका उपकुलपतिहरुले हालको मेडिकल कलेजहरुको अवस्थाबारे जानकारी दिएका थिए ।

शिक्षा मन्त्री पोखरेलले मेडिकल कलेजहरुमा भइरहेको अवस्थाबारे जानकारी दिएपछि दिउँसो १ बजे  विद्यार्थीहरुसँग पनि छलफल गरेका थिए ।

मेडिकल विद्यार्थीसँगको छलफल पछि शिक्षा मन्त्री पोखरेलले देशभर सञ्चालित १८ वटा मेडिकल कलेजहरुसँग छलफल गरेका थिए । सो बैठकमा शिक्षा मन्त्री पोखरेल मेडिकल कलेज सञ्चालकसँग कडा रुपमा प्रस्तुत भएको स्रोतको भनाइ छ ।

‘मेडिकल कलेज सञ्चालकहरुलाई शिक्षा मन्त्री पोखरेलले मेडिकल क्षेत्र सम्मानित पेसा हो, सरकारले समयसिमा दिएको एकदिन अगाडि नै समस्या समाधान गर्नुस् भनेर सम्झाएका थिए,’ स्रोतले खबरहबसँग भन्यो, ‘सरकारले दिएको समयसीमा सकिएपछि सरकारले कानूनी प्रक्रिया अगाडि बढाउँछ भनेर शिक्षा मन्त्रीले अन्तिम पटक सम्झाउँनुभयो ।’

शिक्षा मन्त्री पोखरेलले सबैपक्षसँग छलफल गरेपछि दिउँसो तीन बजे गृह मन्त्री रामबहादुर थापा र नेपाल प्रहरीका आईजीपी सर्वेन्द्र खनालसँग पनि वार्ता गरेका छन् ।

सो वार्तामा मेडिकल कलेजहरुले शुल्क फिर्ताका लागि भोलिसम्मको समय हेर्ने र पर्सिसम्म पनि शुल्क फिर्ताका लागि प्रक्रिया अगाडि नबढाए कारबाहीको तयारी गर्ने छलफल भएको स्रोतको भनाइ छ ।

स्रोतले खबरहबसँग भन्यो, ‘सरकारले भोलिसम्मको समय हेर्ने र भोलिसम्ममा शुल्क फिर्ताको प्रक्रिया शुरु नगर्ने मेडिकल कलेजलाई कसरी कारबाही गर्ने भनेर पुनः छलफल गर्ने निर्णय भएको छ ।’