सीमा सुरक्षाका विषयमा सरकारले ठोस कदम नचाल्नु चिन्ताको विषयः महामन्त्री लिङदेन « Khabarhub

सीमा सुरक्षाका विषयमा सरकारले ठोस कदम नचाल्नु चिन्ताको विषयः महामन्त्री लिङदेन


९ मंसिर २०७६, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

लमजुङ- राप्रपा महामन्त्री एवं प्रतिनिधि सभाका सांसद राजेन्द्र लिङ्देनले सरकारले सीमा सुरक्षाका लागि ठोस कदम नचाल्नुले राष्ट्रियता कमजोर हुँदै गएको बताएका छन् ।

उनले नेपालको सीमाना भारतले मात्र नभइ अर्को छिमेकी मुलुक चीनले समेत पूर्वी नेपालका उत्तरी भागहरुमा मिचेको बताउँदै सरकारले ठोस कदम नचाल्नु गम्भीर चिन्ताको विषय भएको बताएका हुन् ।

राप्रपा लमजुङद्वारा सुन्दर बजार नगरपालिकाको परेवाडाँडामा आयोजित चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै महामन्त्री लिङ्देनले देशको विकास, समृद्धि र समुन्नतिको बाधक राजा र राजसंस्था भनियो तर आज राजालाई पाखा लगाइएको १३ वर्षमा देशले के पायो ? भन्दै प्रतिप्रश्न गरेका थिए ।

उनले अब जनताले हिसाब माग्नुपर्ने बेला आएको बताए । निर्वाचन भएको दुई वर्षको अवधिमा कांग्रेस र कम्युनिस्टले जितेका अधिकांश ठाउँमै विकासले गति नलिएको आरोप लगाए ।

कार्यक्रममा राप्रपा गण्डकी प्रदेश अध्यक्ष हेमजङ गुरुङले एकपटक कांग्रेस वा कम्युनिस्टलाई मतदान गर्दैमा सधैं तिनैलाइ मतदान गर्न आवश्यक नरहेको बताएका छन् ।

असफल कम्युनिस्ट र कमजोर प्रतिपक्ष कांग्रेसका कारण देशको अवस्था झन् दयनीय बन्दै गएको र आम युवामा निराशा छाएको भन्दै उनले अब विकल्पको छनोट गर्नुपर्ने बताए ।

प्रकाशित मिति : ९ मंसिर २०७६, सोमबार  १ : ५३ बजे

बले चिप्लिँदा सुशीललाई चिठ्ठा

काठमाडौं – अमेरिकामा रहेकी एक युवतीले कलाकार सागर लम्साल ‘बले’लाई बलात्कारको

दुई संयुक्त समितिमा राष्ट्रियसभाका सदस्यको मनोनयन

काठमाडौं– सङ्घीय संसद् संसदीय सुनुवाइ समिति र राज्यका निर्देशक सिद्धान्त,

अम्बे कोशी सहकारीका साना बचतकर्ताको रकम फिर्ता हुने

काठमाडौं– कोशी प्रदेशको इटहरीस्थित अम्बे कोशी बचत तथा ऋण सहकारी

बालेनलाई बधाई दिँदै इरानी राष्ट्रपतिले भने- नेपालसँग सहकार्य विस्तार गर्न तयार छौँ

तेहरान- इरानका राष्ट्रपति मसुद पेजेश्कियानले नेपालका नवनियुक्त प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहलाई

शाह नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्मा महिला प्रतिनिधित्व हालसम्मकै उच्च

काठमाडौं– प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले महिला सहभागितामा हालसम्मकै ऐतिहासिक