सीमा सुरक्षाका विषयमा सरकारले ठोस कदम नचाल्नु चिन्ताको विषयः महामन्त्री लिङदेन « Khabarhub

सीमा सुरक्षाका विषयमा सरकारले ठोस कदम नचाल्नु चिन्ताको विषयः महामन्त्री लिङदेन


९ मंसिर २०७६, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

लमजुङ- राप्रपा महामन्त्री एवं प्रतिनिधि सभाका सांसद राजेन्द्र लिङ्देनले सरकारले सीमा सुरक्षाका लागि ठोस कदम नचाल्नुले राष्ट्रियता कमजोर हुँदै गएको बताएका छन् ।

उनले नेपालको सीमाना भारतले मात्र नभइ अर्को छिमेकी मुलुक चीनले समेत पूर्वी नेपालका उत्तरी भागहरुमा मिचेको बताउँदै सरकारले ठोस कदम नचाल्नु गम्भीर चिन्ताको विषय भएको बताएका हुन् ।

राप्रपा लमजुङद्वारा सुन्दर बजार नगरपालिकाको परेवाडाँडामा आयोजित चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै महामन्त्री लिङ्देनले देशको विकास, समृद्धि र समुन्नतिको बाधक राजा र राजसंस्था भनियो तर आज राजालाई पाखा लगाइएको १३ वर्षमा देशले के पायो ? भन्दै प्रतिप्रश्न गरेका थिए ।

उनले अब जनताले हिसाब माग्नुपर्ने बेला आएको बताए । निर्वाचन भएको दुई वर्षको अवधिमा कांग्रेस र कम्युनिस्टले जितेका अधिकांश ठाउँमै विकासले गति नलिएको आरोप लगाए ।

कार्यक्रममा राप्रपा गण्डकी प्रदेश अध्यक्ष हेमजङ गुरुङले एकपटक कांग्रेस वा कम्युनिस्टलाई मतदान गर्दैमा सधैं तिनैलाइ मतदान गर्न आवश्यक नरहेको बताएका छन् ।

असफल कम्युनिस्ट र कमजोर प्रतिपक्ष कांग्रेसका कारण देशको अवस्था झन् दयनीय बन्दै गएको र आम युवामा निराशा छाएको भन्दै उनले अब विकल्पको छनोट गर्नुपर्ने बताए ।

प्रकाशित मिति : ९ मंसिर २०७६, सोमबार  १ : ५३ बजे

इरानको युद्धविराम प्रस्ताव ट्रम्पले गरे अस्वीकार

काठमाडौँ । अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इरानको युद्धविराम प्रस्ताव अस्वीकार

बाढीले नवलपरासी र तनहुँ जोड्ने कालीगण्डकीमाथिको पुल बगायो

नवलपुर (नवलपरासी) । नवलपरासी (बर्दघाट–सुस्तापूर्व) र तनहुँ जोड्ने कालीगण्डकी नदीमा

पाटा नेपाल च्याप्टरको अध्यक्षमा नरेन्द्रदेव भट्ट निर्वाचित

काठमाडौं। प्यासिफिक एसिया ट्राभल एसोसिएसन (पाटा) नेपाल च्याप्टरको अध्यक्षमा नरेन्द्रदेव

अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रमा पर्यटक परमिट बन्द

मुस्ताङ ।  राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष, अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजनाले 

मधेश र कोशीबीच आर्थिक तथा वित्तीय सहकार्य गर्ने समझदारी

काठमाडौँ- मधेश प्रदेश सरकारको अर्थ मन्त्रालय र कोशी प्रदेश सरकारको आर्थिक