बेला बेलामा पाकिस्तानमा छद्मरुपमा सेनालाई देशको सबैभन्दा संगठित राजनीतिक संस्थाको संज्ञा पनि दिइने गरिन्छ ।

हुन पनि त्यहाँको सेनाले प्रत्यक्ष या परोक्षरुपमा देशको निमित्त महत्वपूर्ण नीति निर्माणमा निर्णायक भूमिका निभाइरहेको पनि प्रतीत हुने गर्दछ ।

यस्तो स्थितिमा पाकिस्तानका एक पूर्व सैनिक प्रमुख तथा पूर्व राष्ट्रपति परबेज मुशर्रफलाई मृत्यु दण्डको सजाय दिने फैसला अदालतले गर्नु एक असमान्य र गम्भीर घटनाको रुपमा हेरिनु शायद अस्वभाविक होइन ।

पाकिस्तानमा जहाँसम्म यो सजायको कार्यान्वयनको प्रश्न छ, यसमा के स्पष्ट छ भने पाकिस्तानको बर्तमान संरचनामा यसको कुनै गुञ्जायस देखिदैन भन्ने बिश्लेषण गरिदैछ । तथापि अदालतले यस्तो कठोर दण्ड दिन नहिच्किचाउनुलाईसम्म पनि एकथरीले सकारात्मक शुरुवातकोरुपमा लिएको देखिदै छ ।

यद्यपि बितेका निकै बर्षदेखि यता पाकिस्तानी अदालतहरु आफ्ना फैसलाका कारण देश विदेशमा चर्चाको केन्द्रमै रहेको देखिदै आएको हो ।

यो कुरा चाहे पानामा पेपर लिक भएको मामिलामा पाकिस्तानका पूर्ब प्रधानमन्त्री नबाज शरीफलाई सत्ताच्यूत गर्ने बिषय होस् र या हालै एकजन पाकिस्तानी सैन्य प्रमुख कमर जाभेद बाजवको तीन बर्ष पदाबधी बढाउने प्रश्न उठाउदै वर्तमान प्रधानमन्त्री इमरान खान सरकारलाई स्पष्ट कानून बनाउनका लागि छ महिनाको समय दिने कुरा होस् ।

अदालतले एकदमै साफ भनेको छ कि तिनका अगाडि ब्यक्तिको राजनीतिक, सामाजिक र सैन्य पहुँच शक्तिको कुनै ठोस र खाश मतलब हुँदैन, अर्थ छैन । यसै श्रृंखलामा अर्को मामिला पाकिस्तानका पूर्ब सैनिक प्रमुख तथा पूर्ब राष्ट्रपति जनरल परबेज मुशर्रफमाथिको मृत्यु दण्डको फैसलाको कुरा आएको छ ।

मुशर्रफलाई १७ डिसेम्बरका दिन इस्लामाबादमा एउटा बिशेष अदालतले उच्च राजद्रोहको मुद्दामा दोषी करार गर्दै मृत्यु दण्डको सजाय सुनाएको छ । तीन न्यायाधीशको खण्ड पिठले मुशर्रफलाई सन् २००७ मा संबिधानलाई रद्द तुल्याएर संकटकाल लगाएकोमा दोषी मान्दै उनको अनुपस्थितिमा तीन न्यायाधीश मध्येमा दुईजना न्यायाधीशको बहुमतले यो फैसला गरेको हो ।

पाकिस्तानी संविधानको अनुच्छेद ६ मा भनिएको छ कि कुनै पनि ब्यक्ति, जसले संबिधान खारेज गर्दछ या नष्ट तुल्याउँदछ या स्थगित गर्दछ या त्यसलाई रद्द गर्न, नष्ट गर्न, या स्थगित गर्न बलपूर्वक या गैर कानूनी तरिकाले षडयन्त्र गर्दछ उसलाई उच्च राजद्रोहको दोषी मानिने छ ।

स्पष्ट छ कि नोभेम्बर २००७ मा जब पाकिस्तानको सर्बोच्च न्यायालयका मूख्य न्यायाधीश इफ्तिखार चौधरीले परबेज मुशर्रफ दोश्रो पटक राष्ट्रपति बन्नेबिरुद्ध दायर गरिएको याचिकामाथि सुनवाइपछि फैसला सुनाउनेवाला थिए । त्यसभन्दा ठीक पहिला मुशर्रफले देशमा संकटकाल लागु गरिदिएका थिए । त्यतिबेला के अनुमान र आशंका मुशर्रफलाई थियो भने न्यायाधीश इफ्तिखार चौधरीले उनलाई दोश्रो पटक राष्ट्रपति बन्ने कुरा गैर कानूनी करार गर्न सक्तछन् ।

यसकारण मुशर्रफले पाकिस्तानी संबिधानलाई स्थगित गर्दै संकटकाल लागू गरेका थिए । साथै उच्च र सर्बोच्च सबै न्यायालयका न्यायाधीशहरुलाई एउटा गैर कानूनी अस्थाई संबैधानिक आदेश अन्तर्गत पुन सपथ लिन भनेका थिए ।

धेरै जसो न्यायाधीशहरुले त्यसै गरे तर इफ्तिकार चौधरी लगायत कतिपय न्यायाधीशहरुले पुनः सपथ लिने आदेश मानेनन् । मुशर्रफको त्यस गैर कानूनी कृत्यका लागि पाकिस्तानका अर्का पूर्ब प्रधानमन्त्री नबाज सरीफको कार्यकालमा डिसेम्बर २०१३ मा मुद्दा पञ्जिकृत गरियो । मार्च २०१४ मा आरोप पनि निर्धारण गरिएको थियो ।

यस सन्दर्भमा अभियोजन पक्षले सेप्टेम्बर २०१४ सम्ममा सबै सबूत प्रमाण र दस्ताबेजहरु अदालत समक्ष प्रस्तुत गर्‍यो तर कानूनी जटिलताहरु र विभिन्न अपिलहरुका कारण त्यो मामिला धेरै लामो समयसम्म लम्बिइरह्यो । यसै बीच मार्च २०१७ मा चिकित्सा सम्वन्धि कारणका हवाला दिएर मुशर्रफ पाकिस्तानबाट बाहिर गए र फर्किएर आएनन् ।

विशेष अदालमा उनको मुद्दा उनको प्रत्यक्ष भौतिक उपस्थिति नभइकन पनि चलिरह्यो । अनि अदालतले कयौं पटक उनीसँग ब्यक्तिगत रुपले हाजिर भएर आफ्नो पक्ष राख्नलाई पनि भनेको थियो ।

तर अदालतको निर्देशन पालनाका लागि मुशर्रफले कुनै चासोसम्म पनि देखाएनन् । यद्यपि उनको आफ्नो पक्ष भिडियो कन्फरेन्स मार्फत सुनियोस् भन्ने कुरा उनले राखे तर त्यसलाई अदालतले मानेन ।

यसै बर्षको नोभेम्बरको १९ तारिखका दिन बिशेष अदालतले सुनवाई पछि फैसला सुरक्षित राख्दै २८ नोभेम्बरका दिन आदेश जारी गर्ने कुरा राख्ने बित्तिकै पाकिस्तानी राजनीतिक बृत्तमा एक किसिमको हलचल र सुगबुगाहट देखापर्‍यो । यति बेलासम्ममा आदेश भइसकेको थियो कि मुशर्रफलाई निश्चिरुपमा दोषी मान्दै सजाय सुनाइदैछ ।

पाकिस्तानमा नागरिक–सैनिक सम्वन्धको इतिहासलाई हेर्दा वास्वतमा यो असमान्य घटना थियो । अतः हतार हतारमा निद्राबाट ब्यूँझेको जस्तो देखिएको इमरान खान सरकारले इस्लामाबाद उच्च न्यायालयमा नयाँ निबेदन दिएर बिशेष अदालतको फैसलालाई स्थगित गर्न अनुरोध गरको छ ।

फलतः २७ नोभेम्बरका दिन इस्लामाबाद उच्च न्यायालले बिशेष अदालतलाई मुशर्रफको मुद्दामा फैसला सुनाउन रोकिदियो र सरकारलाई एउटा नयाँ अभियोजन टिम बनाउन निर्देशन दियो ।

गएको ५ डिसेम्बरका दिन यो अभियोजन टिम बिशेष अदालतमा उपस्थित भयो । त्यसपछि न्यायालयले सुनवाइ १७ डिसेम्बरसम्म स्थगित गरिदियो ।

के पनि स्पष्ट पार्‍यो भने उसले १७ तारिखका दिन अभियोजन पक्षको दलील सुनेर त्यसै दिन फैसला सुनाउनेछ । गएको मंगलबारका दिन अर्थात् १७ तारिखमा अभियोजन पक्षले जब मुद्दामा कुनै नयाँ दलील प्रस्तुत गर्न सकेन तब पाकिस्तानी अदालतले पाकिस्तानको इतिहासमा मीलको पत्थर साबित हुने किसिमको फैसला गर्दै परबेज मुसर्रपलाई मृत्यदण्ड हुने सजाय सुनाइदियो ।

पाकिस्तानी अदालतको त्यो फैसलाले त्यहाँको राजनीतिक र सैनिक नेतृत्वलाई निकै कडा झड्का दिएको विश्लेषण गरिदै छ ।

जहाँ पाकिस्तानी सरकारले यस ट्रायललाई अनुचित र अन्यायपूर्ण बताउँदै यसका बिरुद्ध अपिल गर्ने मनशाय प्रकट गरेको छ भने पाकिस्तानी सेनाले पनि आफ्ना पूर्ब प्रमुखको पक्षमा खडा हुने कुरा सार्बजनिक गरेको छ ।

आईएसपीआरका महानिर्देशक मेजर जनरल आसिफ गफुरले एक बक्तब्यमा के स्पष्ट पारेका छन् भने बिशेष अदालतको फैसलाले सेना भित्र माथिदेखि तलसम्म पीडा भएको छ ।

यो बक्तब्य रावलपिण्डीमा सेनाका ठूला अधिकारीहरुका बीच सम्पन्न बैठक पछि जारी गरिएको बताइएको छ । बक्तब्यमा के कुरामा बिशेष जोड दिएको छ भने अदालतमा कानून र संबिधानका जरुरी पक्रियाहरु, मूल अधिकारहरु र स्वरक्षाका अधिकारहरुलाई अनदेखा गरिएको छ ।

सेनाले के पनि रेखाङ्कित गरको छ भने एउटा पूर्ब सैनिक प्रमुख जो पाकिस्तानका राष्ट्रपति पनि थिए र जसले देशलाई चार दशकसम्म आफ्नो सेवा दिए र देशका लागि युद्ध लडेका छन् ती कहिल्यै राजद्रोही हुन सक्तैनन् ।

मुशर्रफ उपचारका निम्ति दुबईको अस्पतालमा हालसम्म पनि भर्ना रहेका छन् । उनले भनेका छन् कि उनले देशलाई बर्षौंसम्म सेवा प्रदान गरेका हुन् । अदालतको यो फैसलाले उनको सुनवाइ बिना नै निर्णय दिएको छ ।

पाकिस्तान जहाँ सेनालार्ई सबैभन्दा संगठित राजनीतिक दलको संज्ञा दिइने गरिन्छ र त्यहाँ सेनाले प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रुपले देशको महत्वपूर्ण नीति निर्माणमा निर्णायक भूमिका निभाउने गरेको प्रतीत हुन्छ त्यहाँ एक पूर्व सैनिक प्रमुख र पूर्ब राष्ट्रपतिलाई मुत्यु दण्ड (सजा–ए–मौत) दिनु असमान्य घटना हुन्छ ।

जहाँसम्म यो सजायको कार्यान्वयको प्रश्न छ त्यो त स्पष्टै छ कि पाकिस्तानको बर्तमान संरनामा यसको कुनै गुञ्जायस देखिदैन । तर के पनि स्पष्ट छ भने पाकिस्तानमा अदालाहरु अब सबैभन्दा शक्तिशाली मानिने गरेका संस्थाहरुको गैर कानूनी कृत्यहरुका लागि केवल तिनको जिम्मेवारी निर्धारण गर्ने मात्रै होइन, संबिधान र कानूनको दायराभित्र तिनलाई दण्डित गर्नमा पनि हिच्किचाउन छोडेका छन् ।

पाकिस्तानको लागि यसलाई एउटा शुभ संकेतको आरम्भकारुपमा लिन सकिएला ? तर यो फैसला कार्यान्वय हुने कुराको कुनै यकिन भने छैन् ।