काठमाडौं–सरकारले नयाँ कार्यक्रमका लागि १९ अर्ब ६ करोड बजेट निधारण गरेको छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगले नयाँ कार्यक्रमका लागि यो बजेट छुटाएको हो । स्थानीय र प्रदेश तहमा छानिएका नयाँ कार्यक्रमका लागि समपूरक र विशेष अनुदानको रुपमा यो बजेट छुट्याइएको आयोगले जनाएको छ ।

समपूरक र विशेष अनुदानको लागि प्रदेश र स्थानीय तहले आफूले पहिचान गरेका आयोजनामा बजेट खर्च गर्न पाउनेछन् । यस्ता आयोजनामा १० अर्ब रुपैयाँ समपूरक र १० अर्ब रुपैयाँ विशेष अनुदान रकम विनियोजन भएको आयोगले जनाएको छ ।

यो अनुदान विशिष्ट प्रकृतिको काम गनका लागि छानिएका योजनामा मात्र विनियोजन हुने गर्दछ ।

समपूरकमा सम्बन्धित तहले योजनाको ५० प्रतिशत रकम बेहोर्नुपर्छ भने विशेष अनुदान शतप्रतिशत अनुदान रकम हो । स्थानीय तहले कुल २३ अर्ब १८ करोड ३३ लाख रुपैयाँ लागतका योजना पेस गदै आएका छन् ।

स्थानीय तह र प्रदेश सरकारको मागका आधारमा समपूरक योजनाका लागि ९ अर्ब ६३ करोड २४ लाख रुपैयाँ र विशेष अनुदान अन्तर्गतका योजनालाई ९ अर्ब ४२ करोड ८४ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गर्नका लागि आयोगले स्वीकृति दिएको छ ।

आयोगका अनुसार पहिलो पटक अनलाइन आवेदनका आधारमा योजना छनोट गरिएको हो । प्रदेशबाट कार्यान्वयन गर्ने योजना २० करोड रुपैयाँदेखि १ अर्ब रुपैयाँसम्म हुन्छ ।

समपूरक अनुदान अन्तर्गतका योजना बढीमा तीन वर्षमा सम्पन्न गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

बजेटलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन यस्तो व्यवस्था गरिएको आयोगका सदस्य मीनबहादुर शाहीले बताए । उनले भने ‘अबको बजेट विगतमा जस्तो पावरका आधारमा हुँदैन ।’

समपूरक अनुदानमा सम्बन्धित स्थानीय तह र प्रदेशले बजेट बेहोर्नुपर्ने व्यवस्था छ । विशेष अनुदान विपन्न समुदायलाई माथि उठाई सामाजिक विकासका लागि दिइने रकम हो । समपूरक र विशेष अनुदान शीर्षकको बजेट माग गर्ने र कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने जिम्मेवारी राष्ट्रिय योजना आयोगको हो ।

उनले भने, ‘यस्तो अनुदान प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाउन योजना आयोगले केही समयअघि सबै प्रदेश र स्थानीय तहलाई योजना र त्यसअनुसारको कार्यक्रम अनलाइनमार्फत् पेस गर्न भनेको थियो ।’

आयोगले गरेको सिफारिस योजनामा पूर्वाधार, कृषि, सामाजिक सुरक्षाका परियोजनाहरु परेका छन् । विशेष अनुदानका योजनामा शिक्षा, खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य, फोहोरमैला व्यवस्थापन, खानेपानी, समावेशी तथा मूल प्रवाहीकरण छन् ।

प्रदेश सरकारले कार्यान्वयन गर्न कुल ३३ अर्ब २६ करोड २ लाख रुपैयाँका योजनामा सम्बन्धित तहले १६ अर्ब ६९ अर्ब ४७ लाख बेहोर्ने गरी १६ अर्ब ५६ करोड ५५ लाख अनुदान माग गरिएको थियो भने मात्र ४ अर्ब ८६ करोड ८४ लाख रुपैयाँका योजनामा अनुदान दिन छनोट भएका छन् ।

विशेष अनुदानतर्फ १० अर्ब छुट्याइएकोमा ९ अर्ब ४२ करोड ८४ लाख रुपैयाँका योजना सिफारिस गरिएको छ ।

त्यसमा स्थानीय तह मार्फत् ४ अर्ब ८२ करोड ८३ लाख रुपैयाँ र प्रदेश मार्फत् कार्यान्वयन गर्ने गरी ४ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । विशेष अनुदानका लागि प्रदेशले २२ अर्ब ५५ करोड ९३ लाख र स्थानीय तहले १२ अर्ब ४९ करोड ७३ लाख रुपैयाँ माग गरेका थियो ।

आयोगले प्रदेश र स्थानीय तहमा समपूरक तथा विशेष अनुदान बाँडफाँड कार्यविधि बनाएको थियो। सोही कार्यविधि अनुसार नै आयोजना छनोट गरेको आयोगले जनाएको छ ।

प्रस्ताव पेस गर्दा समपूरक अनुदानका लागि गाउँपालिका वा नगरपालिकाले कार्यान्वयन गर्ने योजनाको लागत न्यूनतम १ करोड देखि १० करोड रुपैयाँ तथा उपमहानगरपालिका र महानगरपालिकाका योजनाको अनुमानित लागत ५ करोडदेखि २५ करोड रुपैयाँको सीमा तोकिएको थियो ।

विशेष अनुदानतर्फ प्रदेश सरकारले १० करोड र स्थानीय तहले ५० लाख रुपैयाँका योजनाको सीमा तोकिएको थियो ।

सरकारले तोके अनुसार गुणस्तरी कायम नगरे आगामी आर्थिक वर्षमा प्रदान गरिने अनुदान रकमबाट कट्टा वा रोक्का राख्न सक्ने समेत व्यवस्था रहेको छ ।